बाह्य संकटबीच नेपाली अर्थतन्त्र दबाबमा, सार्वजनिक ऋण र मुद्रास्फीतिको चिन्ता बढ्यो - Chaitanya News
  • 2026-05-27
  • 15:48:45
  • बुधबार,जेठ १३, २०८३
  • बाह्य संकटबीच नेपाली अर्थतन्त्र दबाबमा, सार्वजनिक ऋण र मुद्रास्फीतिको चिन्ता बढ्यो

    बाह्य संकटबीच नेपाली अर्थतन्त्र दबाबमा, सार्वजनिक ऋण र मुद्रास्फीतिको चिन्ता बढ्यो

    काठमाडौं– विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत देखिन थालेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले बाह्य क्षेत्रबाट पर्ने दबाबले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था प्रभावित हुने संकेत गरेको हो।

    प्रतिनिधिसभामा बुधबार पेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मध्यपूर्वी देशहरूमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले विप्रेषण आप्रवाहमा असर पर्ने सम्भावना बढेको छ। त्यस्तै ती मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या घट्न सक्ने आकलन गर्दै पर्यटन आम्दानीमा समेत दबाब पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री महँगिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यसको प्रभाव समग्र मूल्यस्तरमा देखिएको भन्दै पछिल्लो समय मुद्रास्फीति केही बढेको जनाइएको छ। यद्यपि उपभोक्ता मुद्रास्फीति अझै पनि सरकारको लक्षित सीमाभित्र रहेको बताइएको छ।

    कृषि क्षेत्रमा मौसमको प्रतिकूल असर देखिएको छ। तराईमा धान रोपाइँका बेला खडेरी र भित्र्याउने समयमा अत्यधिक वर्षा हुँदा उत्पादन घटेको उल्लेख गरिएको छ। यसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पारेको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ।

    राजस्व संकलन बढे पनि अपेक्षाअनुसार वृद्धि हुन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ। चालु खर्च बढ्दै जाँदा पूँजीगत खर्च भने घटेको छ। खर्च व्यवस्थापनका लागि ऋणमाथिको निर्भरता बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋण २०८२ फागुन मसान्तसम्म २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

    यद्यपि बाह्य क्षेत्रका केही सूचक सकारात्मक देखिएका छन्। निर्यातको हिस्सा बढ्नुका साथै विप्रेषण, सूचना प्रविधि तथा अन्य सेवा निर्यातबाट आम्दानी बढ्दा चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको जनाइएको छ।

    विदेशी विनिमय सञ्चिति भने हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले उक्त सञ्चितिले १८।५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने जनाएको छ।

    बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता र कम ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसकेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको र पूँजी बजारमा उतारचढाव कायम रहेको पनि जनाइएको छ।