सिंहदरबारमै सीमित कर्मचारी अब दुर्गम जिल्लातर्फ, २० नासुको एकैपटक सरुवा - Chaitanya News
  • 2026-05-27
  • 12:58:28
  • बुधबार,जेठ १३, २०८३
  • सिंहदरबारमै सीमित कर्मचारी अब दुर्गम जिल्लातर्फ, २० नासुको एकैपटक सरुवा

    सिंहदरबारमै सीमित कर्मचारी अब दुर्गम जिल्लातर्फ, २० नासुको एकैपटक सरुवा

    काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले २० जना नायब सुब्बा (नासु) लाई देशका विभिन्न जिल्लामा सरुवा गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट केही दिनअघि गृह मन्त्रालयमा तानिएका कर्मचारीहरूलाई मंगलबार ताप्लेजुङदेखि डोल्पासम्मका कार्यालयमा खटाइएको हो।

    सरुवा सूचीमा परेका अधिकांश कर्मचारी लामो समयदेखि सिंहदरबार तथा उपत्यकाकेन्द्रित कार्यालयमा कार्यरत रहँदै आएका र कर्मचारी संगठन तथा ट्रेड युनियन गतिविधिमा सक्रिय मानिने कर्मचारी रहेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ। कतिपय कर्मचारी वर्षौँदेखि राजधानी बाहिर नजाँदै एउटै क्षेत्रमा सीमित रहेको बताइन्छ।

    प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेपछि सुरुआती चरणमै ट्रेड युनियन संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसयता कर्मचारी प्रशासनलाई “फिल्डमुखी” बनाउने भन्दै उपत्यकाबाहिर कर्मचारी पठाउने नीति अघि बढाइएको स्रोतहरूको दाबी छ।

    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, संगठनात्मक गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएर कार्यालयीय जिम्मेवारी कमजोर बनाएको आरोप लागिरहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

    कर्मचारी प्रशासनभित्र लामो समयदेखि “आफू अनुकूल कार्यालयमै बसिरहने”, “राजनीतिक तथा संगठनात्मक पहुँच प्रयोग गरेर सरुवा रोक्ने” र “दबाब समूह बनाउने” प्रवृत्तिले प्रणाली कमजोर बनाएको गुनासो रहँदै आएको छ। यस्तै कारण निजामती प्रशासनभित्र ट्रेड युनियन गतिविधि विवाद र आलोचनाको विषय बन्न पुगेको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा हुने गरेको छ।

    यता, केही ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारी नेताले आफ्नो तह र आम्दानीभन्दा अस्वाभाविक सम्पत्ति जोडेको विषय पनि पुनः चर्चामा आएको छ। राजधानीमा घरजग्गा, बैंक मौज्दात र सरुवामै आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोपबारे समेत सरकारी निकायले चासो देखाएको स्रोत बताउँछ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार, केही कर्मचारीको सम्पत्ति, सरुवा प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन तथा अस्वाभाविक आर्जनबारे सूक्ष्म अध्ययन थालिएको छ।