काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सीमित स्रोत र साधनको कठोर परिधिभित्र रहेर निर्माण भइरहेको बताएका छन्।
आज (शुक्रबार) राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक तथा सुशासन समितिको बैठकमा आगामी बजेटका विषयमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। अर्थमन्त्री डा।वाग्लेले नागरिक र जनप्रतिनिधिका असीमित चाहनाहरूलाई सीमित स्रोत साधनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा अर्थ मन्त्रालय रहेको स्पष्ट पारे।
‘हामी बाँधिएका छौँ, हाम्रा साधन स्रोत अत्यन्तै सीमित छन्। तर, हाम्रा चाहना, इच्छा र विकासप्रतिका अपेक्षाहरू असीमित छन्,’ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा।वाग्लेले भने, ‘सीमित रिसोर्सका बिच असीमित चाहनाहरू पूर्ति गर्न अर्थमन्त्रीलाई ज्यादै गाह्रो हुन्छ। एउटा घरमूलीलाई घर चलाउन जति गाह्रो हुन्छ, राज्य सञ्चालनमा पनि त्यस्तै चुनौती छ।’
उनले देशको आम्दानी र खर्चको खाडल प्रस्तुत गर्दै ऋण नलिई राज्य सुचारु हुन नसक्ने अवस्था रहेको दृष्टान्त पेस गरेका छन्।
‘हाम्रो अनिवार्य दायित्व नै १३ खर्ब ३० अर्बको छ, तर राजस्व जम्मा ११ खर्ब ८० अर्ब उठ्ने अवस्था छ। आँखा चिम्लेर राज्य सुताउने हो भने पनि हामी घाटामा छौँ, सुत्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने।
प्राथमिकताः नयाँमा बजेट छर्ने होइन, पुराना आयोजना सक्ने:
सीमित स्रोतका कारण आगामी बजेटले नयाँ र महत्त्वाकांक्षी आयोजनाहरूमा पैसा छर्ने भन्दा पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्ट पारेका छन् ।
.७० देखि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका तर बजेट अभावले रोकिएका खानेपानी, सिँचाइ र ट्रान्समिसन लाइन जस्ता आयोजनाहरूलाई पर्याप्त रकम विनियोजन गरेर यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
सार्वजनिक ऋण र यथार्थपरक बजेट:
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा बढ्दै गएकोप्रति सचेत रहेको बताए। सन् २०१६ मा २५ प्रतिशत रहेको यस्तो ऋण अहिले ४२ः४३ प्रतिशत पुगेको बताउँदै उनले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न नहुनेमा जोड दिए।
बजेटको आकार ठुलो बनाउने तर खर्च नहुने प्रवृत्तिलाई तोड्दै यसपटक जीडीपीको अनुपात र खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर यथार्थपरक आकारको बजेट ल्याइने उनले बताए। विगतमा बजेटको आकारको तुलनामा ३० प्रतिशत रकम खर्चै नहुने अवस्था रहेको उनले स्मरण गराए।