- 2026-05-21
- 18:15:17
- बिहिबार,जेठ ०७, २०८३
काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मिति नजिकिँदै जाँदा सरकारमाथि प्रभावकारी र यथार्थपरक बजेट ल्याउने दबाब बढिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग व्यापक परामर्श गरेको छ। बुधबार आयोजित छलफलमा विभिन्न कालखण्डमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका आठ पूर्व अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारदेखि प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्मका विषयमा सुझाव दिएका हुन्।
अर्थमन्त्रीले छलफलमा सुशासन, आर्थिक अनुशासन र नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार भइरहेको जानकारी दिएका थिए। उनले विगतका अनुभव, सफल अभ्यास र कमजोरीबाट सिकेर नयाँ बजेटलाई व्यवहारमुखी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए।
छलफलमा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेटलाई केवल वार्षिक आय–व्यय विवरणमा सीमित नराखी दीर्घकालीन आर्थिक सुधारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले विशेषगरी राजस्व व्यवस्थापन, लगानी वातावरण सुधार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन्।
पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले साना र तयारी नपुगेका योजनामा बजेट बाँडफाँट गर्दा स्रोतको दुरुपयोग हुने उल्लेख गर्दै ठूला तथा परिणाममुखी आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले विद्युत क्षेत्रमा भ्याट नलगाउन र आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
त्यसैगरी शंकर कोइरालाले निजी क्षेत्रलाई बढी सक्रिय बनाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्युत व्यापार खुला गर्न, वनसम्बन्धी जटिलता हटाउन र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
डा. युवराज खतिवडाले राजस्व लक्ष्य यथार्थमा आधारित हुनुपर्ने र कर प्रणालीमा स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए। उनले वित्तीय क्षेत्र सुधार, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक जोखिम नियन्त्रणमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँदै कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन बजार विस्तार र कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको माध्यम बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
विष्णुप्रसाद पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच स्पष्ट तालमेल आवश्यक रहेको धारणा राख्दै ठूला रूपान्तरणकारी आयोजना र प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउन सुझाव दिए।
छलफलमा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको साझा निष्कर्ष भनेको बजेटलाई खर्चमुखीभन्दा सुधारमुखी बनाइनुपर्ने र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने खालको नीति आवश्यक रहेको थियो।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
