काठमाडौँ– सरकारले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०८३ अनुसार सचिव तहको दरबन्दी मिलान र पदस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। यसैगरी बैठकले प्रत्यायोजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने, सैनिक सेवा नियमावलीमा छैटौँ संशोधन गर्ने,…

काठमाडौँ– सरकारले स्विट्जरल्यान्ड र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। त्यस्तै, अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधार कार्यका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने…

काठमाडौँ– बदलिँदो सुरक्षा चुनौती र प्रविधिमा आधारित अपराधको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। “नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३–२०८५” नाम दिइएको उक्त योजनाले प्रहरी संगठनलाई परम्परागत संरचनाबाट डिजिटल, विश्लेषणात्मक र प्रविधिमैत्री प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो। नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको योजनामा साइबर अपराध,…

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार बहुलवादी लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै फरक राजनीतिक दृष्टिकोणलाई सम्मान गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आर्थिक वृद्धि, रोजगारी विस्तार, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिजस्ता विषयमा व्यापक सहमति भए पनि…

काठमाडौँ– दुई उपसचिवको सरुवा भएको छ । आज (मंगलबार) गृह मन्त्रालयले दुई उपसचिवको सरुवा गरेको हो। जसअनुसार उपसचिव निशानराज गौतमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा पठाइएको छ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश प्रसाद थानीलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ।

काठमाडौं– दूरसञ्चार क्षेत्रका ६६ कम्पनीले १ अर्ब २९ करोड राजस्व नतिरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदले रोयल्टी, दस्तुर, शुल्क र जरिवाना लगायत शीर्षकमा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको देखाएको हो। यसमध्ये दूरसञ्चार राजस्व (रोयल्टी) बापतको ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख, इजाजतपत्र प्रसारण नवीकरण शुल्क…