विराटनगर– चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा कोशी प्रदेश सरकारमाथि बजेट खर्चको ठूलो दबाब परेको छ । लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सरकारले अब जेठ र असार महिनामै करिब २२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये हालसम्म १३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको करिब ३६ प्रतिशत मात्र हो । अर्थात् अझै ६३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।
विशेषगरी विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । सरकारले पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि १० महिनामा ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अब बाँकी दुई महिनामा मात्रै ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ ।
यसले विगतका वर्षझैँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति अर्थात् ‘असारे विकास’ फेरि दोहोरिन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । मन्त्रालयले हालसम्म ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ भने अझै ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट बाँकी छ ।
यस्तै, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले विनियोजित बजेटमध्ये २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन ।
चालु खर्चतर्फ भने पुँजीगत खर्चको तुलनामा केही राम्रो अवस्था देखिएको छ । १८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन करिब ४१ प्रतिशत हो ।
खर्च कार्यान्वयन कमजोर देखिए पनि राजस्व सङ्कलनमा भने प्रदेश सरकारले केही सुधार देखाएको छ । वैशाख मसान्तसम्म प्रदेशले आन्तरिक आम्दानी, राजस्व बाँडफाँड र संघीय अनुदानसहित २५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।