काठमाडौँ– आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने सरकारको योजना रहेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता प्रस्तुत गरे।

सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको सदुपयोग गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहनेछ। अर्थमन्त्री डा वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटको प्राथमिकता यसप्रकार छ।

सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको सदुपयोग
सहकार्यात्मक संघीय शासन प्रणालीमार्फत सबल राज्य संरचना निर्माण गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुनेछ। संघलाई नीति निर्माण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ भने प्रदेश तहलाई समन्वय, प्रादेशिक योजना र सेवा सहजीकरणको गतिशील पुलका रूपमा पुनस्संरचना गर्नेछौँ। स्थानीय तहलाई राज्यको कार्यान्वयन इकाइका रूपमा सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्नेछौँ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सम्भावनासँग जोड्नेछौँ।

लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्दै ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्नेछौँ। नियामक र कार्यान्वयन निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरी द्वैध भूमिका अन्त्य गर्नेछौँ। व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ।

ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाउनु सरकारको प्राथमिकता हो। आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निश्चित कार्यकाल, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नेछौँ। वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै रणनीतिक आयोजनाहरूलाई ‘मिसन मोड’मा कार्यान्वयन गर्नेछौँ।

स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्तिविरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नेछौँ। सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निगरानी तथा जोखिम(आधारित अडिट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेछौँ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनस्स्थापित गर्नेछौँ।

‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रशासन निर्माण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो। निजामती तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई पेशागत, तटस्थ, सक्षम, उत्प्रेरित र परिणाममुखी बनाउनेछौँ। अति आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरू सातै दिन उपलब्ध गराउने ‘एकल सेवा केन्द्र’ विस्तार गर्नेछौँ।

तथ्यांक, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण सरकारको प्राथमिकता हो। ‘एकपटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस र अन्तर–आबद्ध सरकारी प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नागरिकता, व्यवसाय दर्ता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, बैंकिङ तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई ‘नागरिक एप’ र एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउनेछौँ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनः प्राथमिकीकरण
आगामी बजेटले सीमित सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रतर्फ पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ। आयातमूलक उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा विकास गर्नेछौँ। सिर्जना भई पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेका पुँजीगत सम्पत्ति तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ।

कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण, बजार र उपभोगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रणालीगत रूपमा सुदृढ गर्दै कृषि क्षेत्रको पुनस्संरचना सरकारको अर्को प्राथमिकता हो। कृषिलाई ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनको आधारका रूपमा अघि बढाउनेछौँ। साना किसानको संरक्षण गर्दै उत्पादनको स्केल निर्माण गर्ने ‘व्यावसायिक कृषि मोडल’ अवलम्बन गर्नेछौँ। सहकारी, उत्पादक कम्पनी, करार खेती र कृषि उद्यम समूहमार्फत किसानलाई बजार, प्रविधि, वित्त, बीमा, प्रशोधन र मूल्य सुनिश्चिततासँग आबद्ध गर्नेछौँ। सम्भावना भएका क्षेत्रमा ‘उत्पादन क्लष्टर’ विकास गरी सिँचाइ, सडक, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, परीक्षण प्रयोगशाला, बीउ–मल–यन्त्र सेवा र प्रशोधन उद्योगलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा विस्तार गर्नेछौँ।

खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्नेछौँ भने उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, जडीबुटी तथा कृषि–वन प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउनेछौँ। अनुदान प्रणाली उत्पादनमुखी हुनेछ। किसान अभिलेख, बजार इन्टेलिजेन्स, कृषि बीमा र सहुलियत वित्त र यन्त्रीकरणमार्फत कृषिलाई प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र हरित अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ। वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कार्बन व्यापार, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नेछौँ।

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको दरिलो आधार बनाउनेछौँ। ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउनेछौँ । खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकास गर्दै स्वदेशी स्रोतसाधनको उत्पादक उपयोग अभिवृद्धि गर्नेछौँ। हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण तथा स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्नेछौँ। सार्वजनिक लगानीलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्दै वैकल्पिक विकास वित्त, पूर्वाधार बन्ड, अफशोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पुँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्नेछौँ। उपभोग हुन नसकेको संस्थागत वचत एवं कल्याणकारी कोषहरूका लागि समेत उत्पादन–केन्द्रित गैर–व्यापारिक लगानी क्षेत्र पहिचान गर्नेछौँ। वैदेशिक सहायता र ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ। सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनस्संरचना, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय अनुशासन तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नेछौँ। पुँजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, ऋण तथा बन्ड बजार विकास र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्नेछौँ।

नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सृजना गर्ने अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेछौँ। रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्नेछौँ। ‘स्टार्टअप नेपाल’ तथा राष्ट्रिय उद्यम एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वरूप दिनेछौँ।

सहरीकरण र प्रादेशिक सन्निकटतालाई आर्थिक वृद्धिका नयाँ ध्रव (ग्रोथ पोल) का रूपमा विकास गर्नेछौँ। धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्यमूलक, साहसिक तथा समुदायमा आधारित पर्यटनको गुणात्मक विस्तार गर्नेछौँ। आर्थिक करिडोरमार्फत ग्रामीण–सहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्नेछौँ।

भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन
लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता हो। सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा तथा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सम्पन्नतामा केन्द्रित गर्नेछौँ।

निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई तीव्रता दिँदै तयारी सम्पन्न भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनेछौँ। ऊर्जा खपत वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार तथा ऊर्जा–आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्नेछौँ। नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित उद्योग विकासका लागि वित्तीय सहुलियत र लगानी सहजीकरण गर्नेछौँ। तराई–मधेसका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ विस्तार गर्नेछौँ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको पुनस्स्थापन गर्नेछौँ। निर्माणाधीन ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेछौँ।

राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण र बजार पहुँच विस्तारका लागि पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौँ–तराई मधेस दु्रतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनाका बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ। मुख्य राजमार्गबाट विभिन्न पालिका जोड्न निर्माण भइरहेका सडकहरू शीघ्र सक्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नेछौँ। सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी लगानीसँग सहकार्य गर्नेछौँ। औद्योगिक तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई टेवा दिन आर्थिक करिडोर, ड्राइपोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड चेन र बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकास गर्नेछौँ।

सहरीकरणलाई आर्थिक वृद्धि, सेवा प्रवाह र जीवनस्तर सुधारसँग जोड्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग प्रणाली विकास गरी चक्रीय सहरी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नेछौँ। मेलम्ची तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका खानेपानी आयोजनाको सुदृढीकरण गर्दै नियमित र सुरक्षित पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछौँ।

लुम्बिनी–बौद्ध, जनकपुर–रामायण, हिमाली तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन सर्किट विकास गर्नेछौँ। नयाँ ट्रेकिङ मार्ग, होमस्टे, सांस्कृतिक गन्तव्य र सेवा केन्द्रहरूको विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछौँ। विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन, हवाई सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपाल वायु सेवा निगमको संस्थागत पुनः संरचनामार्फत नेपाललाई सुरक्षित क्षेत्रीय पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्नेछौँ।

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताको आधारका रूपमा विकास गर्नेछौँ। डेटा सेन्टर, जी–क्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौँ।

अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी
शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, प्रतिस्पर्धी र श्रम बजारसँग आबद्ध बनाउन आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मै पुनस्संरचना गर्नेछौँ। शिक्षाको सबै तहमा केवल विस्तार नबढाई गुणस्तरीय सिकाइलाई प्रधान प्राथमिकता दिनेछौँ। देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने दिशामा शिक्षा प्रणालीलाई अघि बढाउनेछौँ।

विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकालाई आधारभूत र आवश्यक सिकाइ प्रदान गर्नेतर्फ उन्मुख गराइनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादनशीलता बढाउने मुख्य इञ्जिनका रूपमा विकास गरिनेछ भने उच्च शिक्षा क्षमता, ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको आधारशिला बन्नेछ। विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणमार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेछौँ। सार्वजनिक र निजी सबै विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ र समावेशीकरणको साझा मापदण्डभित्र ल्याउनेछौँ। शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेसागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौँ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन–केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नेछौँ। अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) का लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरी विज्ञान, प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई दीर्घकालीन वित्तीय आधार प्रदान गर्नेछौँ। खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमार्फत खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरव, स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गर्नेछौँ। स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पताल र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुनस्संरचना गरी नागरिकमैत्री बनाउनेछौँ। रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, नसर्ने रोग नियन्त्रण, टेलिहेल्थ सेवा तथा जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ। आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेछौँ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा गुणस्तर नियमनलाई सुदृढ गर्नेछौँ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगी नागरिकका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नेछौँ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समन्याय, लक्षित संरक्षण, राज्यको आर्थिक क्षमता र सामाजिक गतिशीलताको आधारका रूपमा पुनस्संरचना गर्नेछौँ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई लक्षित गरी उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्नेछौँ। ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकलाई सामाजिक बीमा र श्रम संरक्षणको दायरामा ल्याउनेछौँ। सहकारी क्षेत्रलाई बचतकर्ताको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पुनः संरचना गर्दै नियमनयुक्त तथा सदस्य–केन्द्रित प्रणाली विकास गर्नेछौँ। नियामकीय सुधारमार्फत बचतकर्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेछौँ।

संरचनागत असमानता, बहिष्करण र अवसरको असन्तुलन न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हो। पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय तथा अवसरबाट वञ्चित वर्गको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा कायम संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै लक्षित हस्तक्षेपलाई सुदृढ गरिनेछ। द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ। वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीको पहिचान, सुरक्षित आवास, जग्गाको स्वामित्व तथा उत्पादनसँग आबद्ध जीविकोपार्जनका आधार सुदृढ गर्नेछौँ।

विकासको मूल प्रवाहबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रहरूको रूपान्तरण राज्यको शीर्ष प्राथमिकता हो। यी क्षेत्रहरूलाई केवल अनुदान वा राहतमा आश्रित बनाउनेभन्दा पनि राष्ट्रिय सम्भावना, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, संस्कृति, उद्यमशीलता तथा मानव पुँजी विकासको रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछौँ।

बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण
नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सन्तुलित, स्वाधीन र परिणाममुखी परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्नेछौँ। परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बनाई वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र वैदेशिक रोजगारीको गुणस्तरीय विस्तारमा जोड दिनेछौँ। सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा र डिजिटल सेवामा नेपाललाई आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल गर्नेछौँ।

विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकास महा–अभियानमा परिचालन गर्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ सुदृढ गर्नेछौँ। गैरआवासीय नेपालीको लगानी, वित्तीय सहभागिता र नवप्रवर्तनलाई सहजीकरण गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ। अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोत, जलवायु वित्त, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पहुँच विस्तार गर्दै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अर्थपूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नेछौँ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटले मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्नेछ। प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नेछ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनस्स्थापना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता यसमा अन्तर्निहित छ।