काठमाडौं– सम्पत्ति छानबिन आयोगले दायरामा परेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ।

आज (विहीबार) आयोगले एक सूचना जारी गर्दै उनीहरुलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरुका अनि नेपालमा र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन भनेको हो।

आयोगले शुरुमा २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ।

आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार, निम्न पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने देखिन्छ

• बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु एवं उपप्रधानमन्त्रीहरु समेत
• बहालवाला मन्त्रीहरुदेखि पूर्वमन्त्रीहरु, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरु समेत
• बहालवाला सांसदहरु, पूर्वसांसद, संविधानसभाका सभासदहरु समेत
• संवैधानिक पदाधिकारीहरु, पूर्वपदाधिकारीहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरु,
• नेपाल सेनाका अवकाशप्राप्त सहसचिव तहका अधिकारीहरु
• प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीहरु (पूर्व पदाधिकारीसमेत)
• प्रदेशसभाका सांसदहरु र सदस्यहरु (पूर्वपदाधिकारी समेत)
• महान्यायाधीवक्ता, मुख्यन्यायाधीवक्ताहरु(अवकाशप्राप्त समेत)
• पुरानो जिविस र अहिलेको जिससका पदाधिकारीहरु
• स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखहरु(पूर्व पदाधिकारी समेत)
• नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी
• सहसचिव स्तरका निजामती, संसद, स्वास्थ्य, मानवअधिकार सेवाका कर्मचारी
• सहसचिव स्तरका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी
• कार्यालय प्रमुख बनेको भए उपसचिव स्तरका कर्मचारी
• नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि सहसचिव स्तरका कर्मचारी
• सरकारी बैंक र वित्तीय संस्थाका सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका कर्मचारी/पदाधिकारी
• सार्वजनिक संस्थानका बोर्डका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी
• सार्वजनिक संस्थानका सहसचिव स्तरका कर्मचारी र त्यो भन्दा माथिका पदाधिकारी
• विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सहसचिव र माथिल्ला तहका कर्मचारी
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेक उनीहरुको सचिवालयमा नियुक्ती लिएका सल्लाहकार र सचिवहरु
• प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका सल्लाहकार र सचिवालयका कर्मचारीहरु

उजुरी दिन आह्वान:

सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाएको भेटिएमा उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले विहीबार गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गरी भ्रष्टाचार वा अरु अपराध गरेर सम्पत्ति कमाउनेहरुबारे सूचना दिन भनेको हो । आयोगले स्वतस् छानविनको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने जो कोही सार्वजनिक पदाधिकारीहरुका बारेमा उजुरी दिन सकिने भनेको छ ।

आयोगले सूचनामा ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले अस्वभाविक रुपमा गरेको आर्जनको सूचना’ मागेको हो । उसले त्यस्तो आर्जन ती व्यक्तिहरुले आफू, आफ्नो परिवारका सदस्य, आफन्त वा नाता नपर्ने अरु व्यक्तिका नाममा लुकाएको हुनसक्ने औंल्याएको छ ।

नेपालमा र विदेशमा समेत त्यस्तो सम्पत्ति राखेको सूचना, जानकारी वा प्रमाण भएमा पठाउनु भनी आयोगले सूचना निकालेको छ। आयोगले सकेसम्म कार्यालय समयमा उपस्थित भएर सूचना दिनु भनेको छ। अनि शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति नम्बर र इमेल समेत उपलब्ध गराइदिन भनेको छ।

उपस्थित हुन नसक्ने उजुरीकर्ताहरुलाई हुलाक र इमेलबाट पनि उजुरी दिने सुविधा छ। तर उनीहरुले उजुरीमा आफ्नो नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्नेछ। तर त्यसलाई गोप्य राख्ने आयोगले जनाएको छ।