सुशासनका विषयमा दिनहूजसो चर्चा भएपनि यो व्यावहारिक बुझाइबाट पर पुग्दा भ्रम पनि सिर्जना हुने गरेको छ । सुशासनलाई आ-आफ्नै अर्थ, आवश्यकता र सन्दर्भमा बुझ्ने गरिएको छ । राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारी, अभियान्ता र विकास साझेदारहरुले आआफ्नै अनुकूलतामा लिदै आएका छन् र आफूलाई भने समेट्दैनन् । सैद्धान्तिक अर्थभन्दा ब्याबहारिक अनुभूतिले सुशासनको अर्थवत्तालाई सिद्ध गर्दछ भन्ने भुलिएको पनि छ ।

सुशासन सार्वजनिक जीवनमा खोजिन्छ, सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यव्यवहारमा खोजिन्छ । किनकी उनीहरुको व्यवहारले सर्वसाधारणको जीवनलाई प्रभाव पार्दछ । जव सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आफूले गर्नुपर्ने काम सहज रुपमा गरेर सर्वसाधारणको विश्वास जित्छन् त्यस अवस्थमा सुशासन प्राप्त हुन्छ । यस अर्थमा यो पदाधिकारीको सर्वसाधारणप्रतिको व्यवहारजन्य नतिजा हो जुन व्यवहार स्रोत, साधन र शक्तिको आदर्श अभ्यासमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सामान्य रुपमा लिदा सार्वजनिक संस्थाको मूल्य सिद्धान्त अनुसार काम गर्नु, जिम्मेवारीप्रति ग्रहणशील हुनु, असल अचारण अपनाउनु, सेवाग्राहीलाई शीघ्र सेवा दिनु, गरिएका काम र लिइएका निर्णयमा जवाफदेही हुनु, कार्यसम्पादन क्षमता विकास गर्नु र कार्यसम्पादन प्रभावकारिता बढाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बन्नु सुशासन हो । यो भनेर होइन गरेर, गरेर मात्र होइन इमान्दार बनेपछि प्राप्त गरिने विषय हो । सुशासन नतिजा र अनुभूतिमा देखिने गर्दछ ।

सुशासन प्रत्येकप्रति प्रत्येक जवाफदेही हुने शासकीय संस्कृति हो । नैतिक, कानूनी र नतिजा जवाफदेहिता भएका संस्थाहरु सुशासनका खम्वा बन्दछन्, पदाधिकारी त्यसका चालक । अरुबाट मात्र असल व्यवहारको अपेक्षा गर्ने तर आफूबाट त्यसै अनुरुपको व्यवहार शुरु नगर्ने प्रवृत्तिले सुशासन हुँदैन । नैतिक र कानूनी रुपमा जवाफदेही पदाधिकारी काम मात्र गर्दैनन्, निष्ठामा रहन्छन्, मीठो बोल्न, सेवाग्राहीप्रति समानुभूति राखी मानवीय मर्यादा देखाउछन् र व्यावसायिक प्रवीणताको पुष्टि गर्दछन् । पदीय अहमत्व होइन, पदलाई मर्यादा गर्छन् । सेवाग्राहीलाई ईश्वर ठानी उनीहरुप्रति जवाफदेही हुनु कत्र्तव्य ठान्छन् । संस्थाको मर्यादा उनिहरुको दायित्व हो । त्यसो भएपछि मात्र शासन सेवामा बदलिन्छ । आधुनिक अर्थमा शासन भनेको सेवा हो । लोकतन्त्रमा अवसरहरुको निर्माण र तिनको न्यायपूर्ण वितरण भएपछि सुशासन संस्थागत हुन्छ । लोकतन्त्रले सुशासनको अभिष्ट पूरा गर्दछ ।

सुशासनको सैद्धान्तिक भन्दा व्यावहारिक र भौतिकभन्दा भावनात्मक र नैतिक आयाम बृहद हुन्छ । सार्वजनिक जीवनका मूल्यमानक र सिद्धान्तप्रति खरो उत्रिएपछि सुशासनको नैतिक आयाम पूरा हुन्छ । यस अर्थमा पदाधिकारीहरु स्वार्थहीन हुनुपर्दछ, संस्था र सरोकारवालाको स्वार्थ बाहेक उनिहरुको कुनै स्वार्थ रहनु हुँदैन । सदाचारी हुनुपर्दछ, निर्णय मनोगत होइन वस्तुपरक हुनुपर्दछ, सँधै प्रश्न उठाउन सकिने गरी पारदर्शी हुनुपर्दछ, सम्पादित काममा जवाफदेही हुनुपर्दछ, उच्च तहको इमान्दारिता देखिनु पर्दछ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उसको व्यवहार अनुकरणीय हुनु पर्दछ । पदाधिकारी र पात्रहरुमा यी गुणहरु नभएमा सुशासन भन्ने कुरा मात्र हो, यी कुराहरु व्यवहारमा देखिए सुशासनको बहस गरिरहनु नै पर्दैन । यी गुणहरु निर्वाचित पदाधिकारी, नियुक्त पदाधिकारी, मनोनित पदाधिकारी, शासकीय र स्वायत्त संस्थाका व्यक्तिहरु र पेशा समूहमा देखिनु पर्दछ । यी पदाधिकारीहरु नै सर्वसाधारणको स्रोत, साधन, शक्ति उनीहकै नाममा अभ्यास गरी उनीहरुलाई ने प्रभाव पार्दछन् । त्यसैले सेवाप्रदाता जवाफदेही (ड्युटी होल्डर) र सर्वसाधारण (राइट होल्डर) जवाफग्राही अधिकारमा रहन्छन् । जनता जागरुक छन्, उनीहरु आफ्ना विषयमा के हुनुपर्दछ, के भैरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउन सक्ने चेतनामा छन् । अव उनीहरु सेवाका निस्क्रिय उपभोक्ता नभै सेवा (शासन) का स्वामी हुन् ।

सुशासन प्रत्याभूतिका लागि कानून, नीति तथा संरचनाहरु बनाइने परम्परा छ जुन सुशासनको औपचारिक र नकारात्मक पक्षबाट खोजिने उपचार विधि मात्र हो । नेपालले सुशासन व्यवस्था ऐन जारी गरेको छ । बृहद रुपमा भन्दा सबै नीति तथा संरचना सुशासनका लागि हुन न कि सुशासन ऐन मात्र । यसले सुशसानका केही सिद्धान्तहरु मात्र उल्लेख गरेको छ । संविधान र यसका आशयहरु कार्यान्वयन गर्ने सबै नीति संयन्त्रहरु सुशासनका संरचना हुन् । यसर्थ राज्य संयन्त्र संवैधानिक अभिष्ट पूरा गर्न क्रियाशील हुनु सुशासन हुनु हो । त्यसैले सुशासन सिद्धान्त र मूल्यबाट निर्दिष्ट हुन्छ, कानून र संरचना मात्र पर्याप्त नहुन सक्दछन् । बेलायत, अमोरिका लगातयतका समृद्ध मलुकहरुले सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तलाई राज्य प्रक्रियामा संस्थागत गरेका छन् (तर पनि त्यसको व्यावहारिकता नेतृत्व सापेक्ष देखिदै आएको छ) । क्यानाडाले लोकतान्त्रिक मुल्य, व्यावसायिक मुल्य, नैतिक मूल्य र जनताको मूल्यलाई सुशासनका चार खम्वा मानेको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा अब्बल मानिएको न्यूजील्याण्डले निष्पक्ष, जवाफदेही, विश्वासिलो, जिम्मेवार र आदरभावी सेवालाई सुशासन मानेको छ । नेपालले व्यावासयिक, सदाचारयुक्त, उत्तरदायी, निष्पक्ष, स्वच्छ, सकारात्मक, प्रवत्र्तनशील र प्रविधिमैत्री सेवा मार्फत सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न खोजेको देखिन्छ । विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा यसलाई आआफ्नै सहजतामा लिइएपनि सुशासनका आधारभूत मूल्यका रुपमा सदाचारिता, निष्पक्षता, कामप्रतिको समर्पणभाव, सेवागाहीप्रति समानुभूति, संयमता, अनुराग जस्ता मानवीय मूल्यले सुशासनलाई मार्गदर्शन गरिरहको हुन्छ ।

नीति तथा संस्थाहरु जेजस्ता भएपनि, जे जस्ता संकल्प वा घोषणा गरिएपनि नतिजा नदेखिएसम्म सुशासन हुँदैन । कानून, विधि, प्रविधि, घोषणा र संहिताहरु सुशासन (सेवा सन्तुष्टि र नतिजा) लाई लिकमा ल्याउने सामान्य संयन्त्र मात्र हुन् । नीति नतिजामा नपुगे, सेवा सन्तुष्टिमा नपुगे, शासन सेवामा नपुगे, कर्मचारी काममा नपुगे, प्रतिनिधिले जनभावनालाई प्रतिनिधित्व नगरे सुशासन सँधै भनिने विषय बन्दछ । सर्वसाधारणले मागेको सेवा सजिलो र स्तरीय रुपमा भनेको बेलामा पाए पाएनन्, विद्यार्थीले स्तरीय शिक्षा पाए पाएनन्, किसानले मलविउ चाहिएको बेला पाए पाएनन्, पीडितले भनेको बेलामा न्याय र सुरक्षा पाए पाएनन्, गरिएका नीति निर्णयले सामाजिक वास्तविकतालाई बोके बोकनन्, नेताहरुको भनाइ र गराईमा फरक आयो आएन, सर्वसाधारणले नागरिक हुनुको गर्ववोध गर्न पाए पाएनन्, समाजमा नैतिकता र सदाचारको स्थिति छ छैन जस्ता विषयका सापेक्षमा सुशासनको अवस्था प्रतिविम्वित हुन्छ ।राज्यका निकायमा बाध्यात्मक रुपमा जानु पर्ने अवस्थाले सुशासन पाइदैन, संस्थाहरु बाध्यताका नभै विश्वासका स्थल बन्नु पर्छ । शासनमा सुशासन र समाजमा सदाचार भएपछि समृद्धिले लिक पक्डिन्छ । त्यसैले सुशासन र समृद्ध एकअर्कालाई पीरपुरण गर्दछन् ।

सुशासनको अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सुधारका प्रशस्त संभावनाहरु देखिने मात्र होइन, यसका कतिपय पाटोमा निराशालाग्दा चित्र समेत देखिन पुग्छ । हुनत सुशासनलाई अंक–आँकडा, सूत्र–सिद्धान्त जस्ता औपचारिक कुराहरुले मापन गर्न सकिदैन । तैपनि नागरिक सेवाका अनुभूति, स्रोत साधन अभ्यासको अवस्था, विकास र समृद्धिका अवस्थालाई मापन गर्ने प्रचलनका सापेक्ष्यमा कुनै पनि मुलुकको सुशासनको अवस्थालाई विवेचना गर्न सकिन्छ । कार्यसम्पादनको उचित प्रक्रिया, कार्यसम्पादनमा लागेको समय र लागत, कार्यस्तर, प्रभावकारिता लगायतका मापोबाट सुशासनको मूल्यांकन गर्ने शास्त्रीय पद्धति छ । सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय महालेखा परीक्षकले मुलुकको प्राप्ति र खर्चको परीक्षण गर्दछ । उसको ६२ औ प्रतिवेनले काम टुङ्ग्याउन बाँकी समेत जम्मा रु १२८४ अर्व बेरुजू उल्लेख गरेको छ । यो आँकडामा नीतिगत पक्षहरु समेटिएका छैनन्, रकम मात्र देखिएको छ । यसले सार्वजनिक वित्तीय कारोवारलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने संकेत गरेको स्पष्ट छ । अधिकार र स्रोत साधन प्रयोगको प्रतिक्रियामूलक बैधता हेर्ने अर्को संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिसौ प्रतिवेदनले गत आर्थिक बर्षमा ३७०२६ अख्तियार दुरुपयोगको उजूरी परेको देखाएको छ । विशेषतः नागरिक दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अग्रपंक्तिका कार्यालय लक्षित उजुरी धेरै परेका छन् । यी दुई प्रतिवेदनको आँकडाले सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको र सार्वजनिक व्यवस्थापनका पक्षमा सुधार आवश्यक छ भन्ने माग देखाएको छ । सरकारले केही बर्षअघि जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार रहने कार्यालयमा गरेको सेवा अनुभूति सर्वेक्षणले २६.८ प्रतिशत सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन् भन्ने देखिएको थियो । सेवागौहीको भनाईमा सेवा लिन अर्को व्यक्तिको सहयोग लिन प¥यो, प्रतिसेवा लागत रु २६५८। लागत लाग्यो र सेवा पहुच पनि कम भएको भनेका थिए । सबैभन्दा पीडादायी कुरा प्रति सेवाका लागि औषत रु ११६०। रुपैया मध्यस्थकर्तालाई दिनु परेको भनेका थिए । केहीबर्ष अघि जग्गा प्रशासन सेवाका अग्रपंक्तिका निकायमा एकैदिन नौ कार्यालयमा सम्वद्ध मन्त्रालयबाट गरिएको सर्वेक्षणमा ५९ प्रतिशत सेवाग्राही सन्तुष्ट नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए, जसको आधारमा मालपोत कार्यालयहरुमा सुधारको कार्यायोजना तर्जुमा गरिएको थियो । यी प्रतिनिधि कुराले अग्रपंक्तिका कार्यालयलाई सेवास्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र बार्षिक बजेटको विषयमा संसदमा छलफल हुँदा कैयन जनप्रतिनिधिहरुले विनियोजन न्याय र बजेटका सिद्धान्त अवलम्वन नगरी बजेट तर्जुमा गरिएको र नीति प्रभावीको क्षेत्रमा मात्र रकम विनियोजन भएको आवाज उठेको थियो । सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तिहरु अपारदर्शी र आग्रही रहेको आलोचना भैरहेको छ । मुलुकको वित्त संरचनाको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । त्यहा निक्षेप भएको सदस्यहरुको खर्वभन्दा बढी रुपैया अनिश्चय र जोखिममा छ । प्रत्येक बर्ष सरकारले सहकारी सुधारका लागि कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेपनि कार्यसम्पादन भने भएको छैन । सरकरप्रति जनताको विश्वास गिराउने एउटा कारण सहकारी समस्या पनि बनेको छ ।

त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय निकायको प्रतिवेदनहरुले पनि सुशासन सुधारका स्वरुपहरु देखाएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकमा नेपालको स्कोर ३४ र १८२ मुलुकमा १०९ औ स्थानमा परेको देखिाएको छ । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको गत बर्षको मानव विकास प्रतिवेदनले नेपालको मानव विकासको अवस्थामा सामान्य सुधार भै ०.६२२ मा उक्लिएको देखाएको छ । तर प्रदेश, वर्ग, भौगोलिक क्षेत्र र सामाजिक समूहमा मानव विकासको अवस्था निकै असमान रुपमा वितरण भएको देखिएको छ । समृद्धिको जग गरिबी निवारण हो । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसको संख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको देखियो । प्रदेशगत, भौगोलिक, गाउशहर र वर्गीय रुपमा गरिबीको भार असमान छ । इन्टरनेशनल बजेट पार्टनरसीप, इन्टीग्रिटी वाच, आम्नेष्टी इन्टरनेशलन र नेपालकै विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले सुशासनको विधि पक्षमा सुधारका सुझावहरु दिइरहेका छन् । आमसञ्चार, सार्वजनिक बौद्धिक र सामाजिक सञ्जालहरुमा सुशासनको स्वर देखिएको छ । यी आधारबाट सुशासन, समृद्धि र रुपान्तरणका सुधारापेक्षी कार्यहरु आवश्यक देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले केही अघि सुशासनको मार्गचित्र नामक १०० बुँदे सुधार कार्ययोजना प्रकाशनमा ल्याएको छ । कार्ययोजनामा धेरै कुराहरु समावेश भएतापनि मूलत सेवा प्रवाहको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कानूनको शासन र गुनासो व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतासाथ संवोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ । नागरिकहरु प्रशासनिक सास्तीबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् । शीघ्र र अनुभूत आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने सेवा उनीहरुको अधिकार हो । उनीहरु प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको माग गरिरहेका छन् र सरकार त्यसलाई कार्यरुप दिन प्रतिवद्धता देखाइरहेको छ । शीघ्र सेवा, भ्रष्टााचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको पनि एजेण्डा हो । सेवामा सहज पहूच र अधिकारमुखी सेवाका लागि आधारहरु सिर्जना गरिएका छन् । पारदर्शिता बढाउन सकिने सूचना प्रणाली यस अघि नै विस्तार भएको छ । २०७७ देखि क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली लगायत सर्वाजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका संरचनाहरु विस्तार भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका प्रावधान यति सवल छन कि तिनलाई अभ्यासमा ल्याउन सक्दा सरकारका सबै वित्तीय कारोवारलाई सुशासनको आधार बनाउन सकिन्छ । सूचना अधिकार ऐनले वीस प्रकारका जानकारी सर्वसाधारणले नमागीकन स्वयम् खुलासा गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व तोकेको छ । संघीय शासन संरचनामा घर आँगनदेखि स्थानीय शासन व्यवस्था संस्थागत गर्न र सर्वसाधारणको सेवा पाउने अधिकारलाई मुकाममै संवोधन गर्न, विकासलाई स्थानीयकरण गर्न र स्थानीय संभावनालाई त्यही उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ ।

तर सुधारको स्वर ठूलो हुन्छ, कार्यान्वयन चाँही सानो भने झै सुशासनका कार्यसूचीलाई कार्यसंस्कृतिले अपनत्वमा लिने काम बाँकी छ । नीति संरचनाको नेतृत्व गर्ने निर्देशक मगज राजनीतिक पदाधिकारी र संरचनालाई चलायमान बनाइ नीतिलाई नतिजामा पु¥याउने प्रशासनको व्यवहारजन्य मनोवृत्ति सुधारबाट मात्र मुलुकले सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ । अव राजनीतिले प्रियताको सजिलोबाटो र प्रशासनले हिडरहेको हिजोको बाटो छोड्नु पर्दछ । धेरै गिरेको प्रशासनिक मनोवल नउठाई यसबाट नतिजा पाइदैन भन्ने अन्तरवोध राजनीतिक कार्यकारीले गर्नुपनि उत्तिकै आवश्यक छ । (@mainaligopi)