काठमाडौँ– सिंहदरबारमा मङ्गलवार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उच्च सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग लामो समयसम्म गरेको छलफल केवल नियमित बैठक मात्र नभई पछिल्लो समय देखिएका संवेदनशील सुरक्षा र सुशासनका मुद्दामा केन्द्रित रणनीतिक परामर्शका रूपमा हेरिएको छ। करिब पाँच घण्टा चलेको उक्त बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्याल तथा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल सहभागी थिए।

छलफलको मुख्य केन्द्रमा माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बसिरहेकी सोभा पाठकको विषय थियो। पाठकले आफूलाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन माग गर्दै अनसन थालेकी हुन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि सरकारमाथि दबाब बढिरहेको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायले कसरी संवेदनशीलता र कानुनी प्रक्रिया सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको बुझिएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले यसअघि नै अनसनस्थल पुगेर पाठकलाई भेटेका कारण पनि यो मुद्दा सरकारका लागि प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।

त्यससँगै, बैठकमा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि प्राथमिकतामा परेका थिए। व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा र त्यससँग जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने विषयमा गृहमन्त्रीले विशेष चासो देखाएका थिए। यसले आर्थिक अनियमितता र कालोधन विरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेको संकेत दिएको छ। सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाएर अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ।

यस्तै, देशभरको शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाह सुधार्ने दीर्घकालीन योजना पनि छलफलको महत्वपूर्ण अंश थियो। सुरक्षा संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत, साधन र बजेट व्यवस्थापनबारे समेत विचारविमर्श गरिएको थियो। सुशासन प्रवर्द्धन र जनतामा विश्वास कायम राख्न सुरक्षा निकायको भूमिकालाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो।

ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण पनि बैठकको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको थियो। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सवारी चाप र दुर्घटनालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न उपायहरूबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। प्रविधिको प्रयोग, जनचेतना अभिवृद्धि र कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरू सहमत देखिएका थिए।

समग्रमा, उक्त बैठकले सरकार सुरक्षा, सुशासन र जनचासोका संवेदनशील विषयहरूमा एकसाथ ध्यान केन्द्रित गर्दै अघि बढ्न खोजिरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। पाँच घण्टा लामो छलफलले तत्कालीन समस्या समाधानसँगै दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्ने प्रयाससमेत भएको बुझिन्छ।