सानो आकारको बजेटतर्फ लुम्बिनी प्रदेश - Chaitanya News
  • 2026-04-19
  • 19:23:40
  • आइतबार,बैशाख ०६, २०८३
  • सानो आकारको बजेटतर्फ लुम्बिनी प्रदेश

    सानो आकारको बजेटतर्फ लुम्बिनी प्रदेश

     

    बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि बजेटको आकार घटाउने दिशामा अघि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट ल्याउने तयारीले प्रदेशको आर्थिक अवस्था, राजस्व संकलनको कमजोरी र खर्च व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई एकसाथ उजागर गरेको छ।

    चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अब करिब ३५ अर्बको हाराहारीमा सीमित हुने गरी आन्तरिक तयारी थालेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूबाट संकलित बजेट सिलिङसमेत सोही आधारमा निर्धारण गरेको छ। यसले प्रदेशले आफ्नो वित्तीय क्षमता अनुसार प्राथमिकता पुनः निर्धारण गर्न खोजिरहेको संकेत गर्छ।

    बजेटको आकार घटाउनुको प्रमुख कारण आन्तरिक राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नहुनु हो। चालु वर्षमा ४ अर्ब ८८ करोडभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिए पनि चैत मसान्तसम्म करिब १ अर्ब ५० करोड मात्र संकलन हुन सकेको छ। यसले प्रदेशको स्रोत परिचालन क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ।

    यही चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि राजस्व सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यातायात, वन, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राजस्वका स्रोत खोज्ने र विद्यमान करका दर तथा दायरा पुनरावलोकन गर्ने काम अघि बढाइएको छ। यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत उपसमितिहरू गठन गरेर सुझाव संकलन र नीतिगत तयारी भइरहेको छ।

    बजेट निर्माण प्रक्रियामा यसपटक अनिवार्य दायित्व, बहुवर्षीय आयोजना र प्रतिबद्ध खर्चलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। नयाँ योजनाहरू भने बाँकी स्रोतको आधारमा मात्रै समेटिनेछन्। यसले विकासभन्दा दायित्व व्यवस्थापनमा सरकार बढी केन्द्रित देखिएको छ।

    यता खर्च कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको करिब ३४ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाउँछ। आन्दोलन, निर्वाचन र प्रशासनिक ढिलाइका कारण भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको सरकारको दाबी छ। यद्यपि, वर्षको अन्त्यसम्म खर्च दर उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

    समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेशको आगामी बजेट केवल आकारमा सानो हुने मात्र होइन, प्राथमिकता, स्रोत परिचालन र खर्च अनुशासनका हिसाबले पुनर्संरचना हुँदैछ। घट्दो स्रोतबीच सन्तुलित विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न अब प्रदेश सरकारका लागि मुख्य परीक्षा बन्नेछ।