काठमाडौँ– भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी औँल्याउँदै तत्कालीन शीर्ष नेतृत्वमाथि नै कारबाहीको सिफारिस गरेको खुलासा भएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ। आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिकालाई कमजोर र गैरजिम्मेवार ठहर गरेको देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। सुरक्षा निकायबाट जोखिमबारे पूर्वजानकारी दिइँदासमेत त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको, आवश्यक समन्वय नगरेको र समयमै निर्णय नलिएको उल्लेख गरिएको छ। शासन प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले समग्र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमै पर्ने भएकाले यस्तो लापरबाहीलाई गम्भीर त्रुटिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

सूचना संकलन र विश्लेषणमा पनि कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भीडको आकार र जोखिमको गलत आँकलन गरेको, र त्यसलाई सुधार गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट पहल नभएको भनिएको छ। यसले सुरक्षा तयारीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

भदौ २३ को घटनापछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सम्भावित जोखिमको ठोस मूल्याङ्कन नगरी सामान्य ढङ्गले मौखिक निर्णयमै सीमित भएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ। आवश्यक परे सङ्कटकाल घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै त्यसतर्फ ध्यान नदिइनु ठूलो कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र पछि त्यसलाई औपचारिक निर्णयबिना खोलिएको विषयलाई पनि अव्यवस्थित निर्णय प्रक्रियाको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाँदा पनि प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको, करिब चार घण्टासम्म झडप भइरहँदा उच्च नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले जनधनको ठूलो क्षति हुन पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

अर्कोतर्फ, नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि आयोगले शंका व्यक्त गरेको छ। सिंहदरबार, शीतल निवास र अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा तैनाथ भए पनि अपेक्षित रूपमा सक्रियता नदेखिएको आरोप लगाइएको छ। स्थानीय प्रशासनले सहयोग माग्दासमेत पर्याप्त प्रतिक्रिया नपाएको गुनासोसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

समग्रमा, आयोगको निष्कर्षले आन्दोलनको क्षति केवल भीड नियन्त्रणको असफलता नभई राज्यका उच्च तहमा रहेको निर्णयहीनता, कमजोर समन्वय र सुरक्षा निकायबीचको असन्तुलनको परिणाम भएको संकेत गरेको छ।