काठमाडौँ– कठिन राजनीतिक संक्रमणपछि मुलुकलाई निर्वाचनसम्म पुर्‍याएर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनःस्थापित गराएको भन्दै प्रशंसा कमाएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अहिले भने आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणका निर्णयका कारण विवादमा तानिएकी छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम प्रकृतिको सरकारले चुनाव सम्पन्न गराएपछि व्यापक सराहना पाएको थियो। तर सरकारको कार्यकाल सकिनै लाग्दा गरिएको दुई महत्वपूर्ण निर्णयले सुशासन, नातावाद र राजनीतिक नैतिकताको विषयलाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

विवादका केन्द्रमा दुई निर्णय:
प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको हिजो (आइतबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्ले दुई निर्णय गर्‍यो।

पहिलो, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने।

दोस्रो, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने।

सरकारको कार्यकाल समाप्तिको चरणमा गरिएका यी निर्णयलाई लिएर राजनीतिक वृत्त, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ। आलोचकहरूले यसलाई ‘गुन तिर्ने’ र ‘नातावादको अभ्यास’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

समर्थनबाट आलोचनासम्म:
निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धेरैले “सबैकी आमा” भनेर सम्मान गरेका थिए। कठिन परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई ट्रयाकमा फर्काएको भन्दै उनको नेतृत्वको प्रशंसा भएको थियो।

तर कार्यकालको अन्त्यतिर गरिएको नियुक्ति र सिफारिसले उनको छवि र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषण भइरहेका छन्।

राजनीतिक र सामाजिक प्रतिक्रिया”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद सागर ढकालले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “ठूला व्यक्तिबाट पनि गल्ती हुन सक्छ। देशलाई निकास दिनुभएको छ, त्यसका लागि सम्मान छ। तर जाँदाजाँदै भएका निर्णय सच्याएर उदारता देखाउनु होला।”

जेनजी आन्दोलनकी अभियन्ता भावना राउतले पनि निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उनका अनुसार आन्दोलनले जन्माएको नेतृत्वबाट फरक राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरिएको थियो।

उनले लेखेकी छन्, “चुनाव गराउन लगाएको गुन तिर्न पद बाँड्ने राजनीति भयो भन्ने देखियो।”
‘
गलत नजिर’को चिन्ता:

पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले भने निर्वाचित सरकार गठन हुन लागेकै बेला महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गर्नु उचित नहुने बताएका छन्।
उनका अनुसार समस्या व्यक्तिको योग्यतामा भन्दा पनि समय र प्रक्रियामा छ।

“निर्वाचित सरकार गठन हुन लागेको अवस्थामा महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गर्नु उपयुक्त होइन,” उनले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्।

आफ्नै मन्त्रीबाट आलोचना

कार्की सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले नातावाद र कृपावादले पुराना दलहरू कमजोर बनेको स्मरण गराउँदै नयाँ शक्तिहरू पनि त्यही बाटोमा नहिँड्न चेतावनी दिएका छन्।

थप तीखा टिप्पणी:

वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्कीको अघिल्लो कार्यकालका केही निर्णयसमेत स्मरण गराउँदै अहिलेको निर्णयलाई ‘कालो धब्बा’को रूपमा चित्रण गरेका छन्।

त्यस्तै पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले सत्ता नशाले विवेक हराउने टिप्पणी गर्दै व्यंग्य गरेका छन्। द्वन्द्व विशेषज्ञ विष्णुराज उप्रेतीले भने जेनजी आन्दोलनले सुशासनको अपेक्षा जन्माए पनि अन्तिम निर्णयहरूले त्यही अपेक्षामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनले टिप्पणी गरेका छन्, “जति छोपे पनि बिरालोले म्याउँ त गरिनै हाल्यो।”

सन्तोष देउजाको टिप्पणीः शान्तिपूर्ण चुनावको प्रशंसा गर्ने नेतृत्वबाटै नातावादको आरोप

देउजाले हालै भएको राजनीतिक नियुक्ति र त्यससँग जोडिएको विषयमा टिप्पणी गरेका छन्। उनले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेको भन्दै नेतृत्वको प्रशंसा गरिए पनि पछिल्ला निर्णयहरूले नातावाद र पक्षपातको प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन्।

देउजाका अनुसार, निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेतृत्वप्रति जनतामा सकारात्मक अपेक्षा बढेको थियो। उनले पोस्टमा लेखेका छन् कि “शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न गर्ने शुशिला आमाको निकै प्रशंसा गरिएको थियो।” तर उनले त्यसपछि गरिएको नियुक्ति प्रक्रियाले भने फरक सन्देश दिएको दाबी गरेका छन्।

उनले लेखेका छन् आफ्ना विश्वासपात्र मानिएका व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण पदमा सिफारिस र नियुक्ति गरिएको विषय अहिले सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। उनले ओम प्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरिएको र स्वकीय आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

उनले यस विषयलाई लिएर ‘नेपोटिज्म’ अर्थात् नातावाद र ‘नेपोक्रेसी’ सम्बन्धी बहस फेरि उठेको बताएका छन्। देउजाले लेखेका छन् विगतमा नातावाद र पक्षपातको विरोध गर्दै विभिन्न आन्दोलनहरू भएका थिए, तर अहिलेका निर्णयहरूले ती आन्दोलनहरूको उद्देश्यबारे पुनः प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ छ।

उपलब्धि र विवादबीचको अन्त्य

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो छोटो कार्यकालमा देशलाई निर्वाचनसम्म पुर्‍याएर राजनीतिक स्थिरताको बाटो खोल्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी मानिन्छिन्। तर कार्यकालको अन्तिम चरणमा गरिएका नियुक्तिहरूले उनको नेतृत्वको मूल्यांकनमा नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ।
अब यी निर्णयहरू कायम रहने कि पुनर्विचार हुने भन्ने विषयले आगामी दिनमा राजनीतिक चर्चा थप तात्ने देखिन्छ।