तोमनाथ उप्रेती:

सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ती, प्रयोग र संरक्षण आधुनिक प्रशासन र सुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो। नेपालमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग र सचिवालयहरू यस विषयमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार छन्। प्रत्येक कार्यालयका प्रमुख (सचिव) सार्वजनिक स्रोतको उत्तरदायी अधिकारीका रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्छन्। सरकारी वित्तीय साधन र सार्वजनिक सम्पत्ति प्रायः राजश्व, विनियोजन रकम र सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ। तर प्राप्ती, प्रयोग र संरक्षणमा अनियमितता, दुरुपयोग, चुहावट र असफल व्यवस्थापनको जोखिम उच्च छ। यस्ता जोखिमहरू वित्तीय हानिमा सीमित नभई सरकारी नीतिको कार्यान्वयन, सामाजिक विश्वास र दीर्घकालीन विकासमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन राष्ट्रको सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय स्थायित्वको आधार हो। यस अन्तर्गत स्रोतको प्राप्ती, प्रयोग र संरक्षण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया समेटिन्छ। सार्वजनिक स्रोत भनेको कर, शुल्क, निक्षेप, ऋण, सहयोग तथा सरकारी सम्पत्ति जस्ता वित्तीय र भौतिक साधन हुन्, जसले राज्यको नीति, विकास कार्यक्रम र सेवाप्रदानलाई सम्भव बनाउँछन्। ती स्रोतको उचित व्यवस्थापनले मात्र नागरिकको विश्वास कायम रहन्छ र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

राजश्वको प्राप्तीमा नेपालका विभिन्न कार्यालयहरूले अनेकौं व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। पहिलो समस्या स्रोतको स्पष्टता र निश्चितता अभाव हो। कुन निकायबाट कति राजश्व आय हुने भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुनुमा व्यवस्थापनमा समस्या देखा पर्छ। यसले स्रोतको योजना बनाउने, बजेट निर्धारण गर्ने र वित्तीय पूर्वानुमान गर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ।दोश्रो समस्या अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। राजश्व रसीदको प्रारम्भिक अभिलेख नहुनु, व्यवस्थित नराखिनु वा रिम्समा सही ढंगले प्रविष्ट नगर्नुले राजश्वको गायब हुने जोखिम बढाउँछ। जब लगती राजश्वको रेकर्ड वार्षिक वित्तीय विवरणमा मात्र आधारित रहन्छ, वास्तविक आम्दानीको सुनिश्चितता गुम्ने खतरा रहन्छ।तेस्रो समस्या प्रक्रियागत कमजोरीसँग सम्बन्धित छ। कार्यालयले नगद प्राप्त गरी बैंकमा दाखिला गरेको रकम र ग्राहकले दिएको रकम छुट्याएर रिम्स मा प्रविष्ट नगर्दा हिसाब मिलाउन कठिनाइ हुन्छ। यस्तो प्रणालीगत कमजोरीले वित्तीय अनियमितता, चुहावट र स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढाउँछ।

यी समस्याहरूको समाधानका लागि केही व्यवहारिक उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय रिम्स प्रणालीअनुसार काम गर्ने हो। यसले सबै राजश्व रसीद र भौचर दर्ता गर्न, प्रविष्ट गर्न र वास्तविक आम्दानीको हिसाब राख्न मद्दत गर्दछ। यसरी दुरुस्त अभिलेख राख्दा प्रशासनिक नियन्त्रण बलियो हुन्छ र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित हुन्छ।अर्को उपाय लगती राजश्वको रेकर्ड सुरक्षित राख्ने र प्रमाणित गर्ने हो। लेखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले नियमित अनुगमन गरी अभिलेखको सटीकता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले स्रोतको सुरक्षा बढाउँछ र अनियमितताको सम्भावना न्यून गर्छ।व्यवस्थापकीय सुधार, रिम्स प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनले मात्र राजश्व प्राप्तीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ। यसले स्रोतको दुरुपयोग घटाउँछ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको आधार तयार गर्दछ।

यस्तै, सार्वजनिक खर्चमा खरीद प्रक्रिया, बजेट विनियोजन, लागत अनुमान, आदेश जारी गर्ने र भुक्तानी गर्ने क्रममा नियमको पालना नहुँदा स्रोतको दुरुपयोग हुने खतरा बढ्छ। उदाहरणका लागि, खरीद ऐन र नियमावलीको पालन नगरी टुक्रा टुक्रा खरिद, लागत भन्दा बढी वा घटि मूल्याङ्कन गर्ने, वा अनुभवहीन सदस्यलाई मूल्यांकन समितिमा राख्ने अभ्यासले भ्रष्टाचार र अनियमितता निम्त्याउँछ।

सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिन्छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या जिन्सी खाता र भौतिक स्थिति बीचको असंगतता हो। धेरै कार्यालयमा खर्च भएर जाने वा नजाने सामानको स्पष्ट पहिचान नभएको, जिन्सी रजिष्टरको अभाव, र जिन्सी निरीक्षण तथा मर्मतको अभावले सम्पत्तिको दुरुपयोग र अनियमितता बढाउँछ। सरकारी जग्गा, भवन र सवारी साधनको अभिलेख नपुगेको अवस्थामा अतिक्रमण र अन्य दुरुपयोगको जोखिम उच्च हुन्छ।

जोखिम न्यूनिकरणका लागि सिफारिस

१. प्रणालीगत सुधार: रिम्स, लेखा प्रणाली र वित्तीय अनुगमन प्रणाली मजवुत पार्ने।
२. कानूनी पालन: सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावली र आन्तरिक वित्तीय कार्यविधि कडाइका साथ पालना गर्ने।
३. पारदर्शिता र उत्तरदायित्व: प्रत्येक कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने।
४. प्रशिक्षण र क्षमता विकास: लेखा, खरीद प्रक्रिया र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कर्मचारीलाई नियमित तालिम।
५. नैतिक प्रशासन: निर्णयहरू देश र जनताको भलो सुनिश्चित हुने, तटस्थ, निष्पक्ष र विधिसंगत।
६. आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमन: नियमित लेखा अनुगमन, प्रतिवेदन, कार्य मूल्यांकन र फर-फारक व्यवस्थापन।
७. सकारात्मक दृष्टिकोण: निडर, नियमसंगत, व्यावहारिक र कार्यप्रति प्रतिबद्ध मानसिकता विकास।

निष्कर्ष

सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ती, प्रयोग र संरक्षणमा जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ। कानुनी संरचना, आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक मूल्याङ्कन, कर्मचारी प्रशिक्षण र सक्रिय निगरानी सँगै PEFA जस्ता प्रणालीहरूलाई सुदृढ बनाएर मात्र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ। यसले नागरिकको विश्वास बढाउँछ, विकास कार्यक्रमलाई सफल बनाउँछ र दीर्घकालीन आर्थिक र प्रशासनिक स्थायित्वको आधार तयार गर्छ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक स्रोतको जोखिम न्यूनिकरणका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सम्बन्धित कानुनी संरचना यस कार्यका प्रमुख साधन हुन्। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको सुनिश्चितता आवश्यक छ। यसै उद्देश्यका लागि सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (PEFA) स्थापना गरिएको छ। PEFA सचिवालयले सार्वजनिक वित्तको प्रयोगमा जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, लेखा सिद्धान्त र मानक लागू गर्ने, तथा सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ। जिल्ला तहमा PEFA कार्यान्वयन इकाईले कार्यालयहरूलाई लेखा प्रणाली, लेखा व्यवस्थापन र पारदर्शिता सम्बन्धी तालिम, अनुगमन तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ।

सरकारी सम्पत्ति संरक्षण, राजश्व व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्दा मात्र देशमा सुशासन स्थापित हुन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजवुत पार्दा, कर्मचारीको मूल्यांकन पारदर्शी र कार्यनिष्ठ हुने र सार्वजनिक वित्तको उपयोग दक्षतापूर्वक हुने सम्भावना बढ्छ। यस प्रकारको व्यावहारिक र प्रतिबद्ध प्रशासनिक अभ्यासले मात्र नेपालमा दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व, जनविश्वास र सुशासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।