काठमाडौं– नेपालमा नाबालिका तथा किसोरीमाथि हुने बलत्कारपछि हत्या भएका घटनाहरुले समय–समयमा देशलाई स्तबध बनाउने गरेका छन् । घटनाहरु बहिरिँदा समाज आक्रोशित हुन्छ, सडकमा प्रदशैन हुन्छ, सरकारबाट अनुसन्धान र नयायको आश्वासन आउँछ । तर केहि समयपछि घटना सेलाउँदै जान्छ, पीडित परिवार भने वषैंदेहि न्यायको पर्खाइमैं बसिरहन बाध्य हुन्छन् ।

सुर्खेतमा हालै १६ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले फेरि समाजलाई झस्काएको छ। स्थानीय संघसंस्थाले दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनले पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुने आश्वासन दिएका छन्। तर यस्ता आश्वासनहरू नेपाली समाजका लागि नयाँ भने होइनन्। विगतका घटनाहरूले देखाएको छ—घटनाको सुरुवातमा सरकार सक्रिय देखिए पनि समय बित्दै जाँदा अनुसन्धान सुस्त हुन्छ, फाइलहरू थन्किन्छन्, र पीडित परिवार निराश हुँदै जान्छ।

सुर्खेतको पछिल्लो घटनादेखि लिएर कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त, बैतडीकी भागरथी भट्ट, मोरङकी अंशु गौतम र बझाङकी सम्झना बिकको घटनासम्म हेर्दा एउटा साझा प्रश्न उठ्छ—न्याय दिलाउने जिम्मेवारी बोकेको राज्य किन बारम्बार असफल भइरहेको छ ?

सुर्खेतको घटना: फेरि उही आक्रोश, उही प्रश्न

गत शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित जनजागरण सामुदायिक वनमा १६ वर्षीया किशोरी मृत अवस्थामा भेटिइन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानले बलात्कारपछि हत्या भएको संकेत दिएको छ। शव परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार संवेदनशील अंग च्यातिएको र अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको उल्लेख छ।

यो घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय संघसंस्थाहरूले संयुक्त रूपमा कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, इन्सेक, दलित गैसस महासंघ, नवज्योति केन्द्र, एड्भोकेसी फोरम लगायतका संस्थाहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार चार जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के यो घटना पनि समयसँगै अन्य घटनाजस्तै ओझेलमा पर्ने त होइन रु

नेपालमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ सुरुवातमा सरकारले कडा प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर अन्ततः न्यायको प्रक्रिया अधुरै रह्यो।

निर्मला पन्त प्रकरण: सात वर्षको अनुसन्धान, परिणाम शून्य

२०७५ साउन १० मा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्त साथीको घर पढ्न गएकी थिइन्। भोलिपल्ट उनको शव उखुबारीमा भेटियो। बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले देशव्यापी आक्रोश पैदा गर्‍यो।

सडकमा व्यापक प्रदर्शन भए। सरकारमाथि दबाब बढ्यो। अनुसन्धानका लागि विभिन्न समिति बने। तर सात वर्ष बित्दा पनि हत्यारा पहिचान हुन सकेको छैन।

यो अवधिमा सात जना गृहमन्त्री फेरिए। तेस्तै नेपाल प्रहरीका पनि कयौं जना आईजीपी परिवर्तन भए। हरेक नयाँ नेतृत्वले ‘हत्याराको पहिचान नजिक पुगेका छौं’ भन्ने आश्वासन दिए।

निर्मलाको हत्या भएदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा सात जना रामबहादुर थापा ‘बादल’, बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ, फेरि रवि लामिछाने , रमेश लेखक, जेनजी आन्दोलन पछि ओम प्रकाश अर्याल गृहमन्त्री भए । नेपाल प्रहरीमा ९सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह र हालका बसन्त कुँवर० लगायत आईजी भए । हरेक गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गर्ने बताउन छाडेका छैनन् ।

अझ लामिछानेले त ११ पुसमा पहिलो निर्णय नै गृहमन्त्री हुँदा पन्त हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने गरेका थिए । उनि पछि दुइ जना गृहमन्त्री फेरिए तर अवस्था उही छ ।

पन्तको हत्या भएपछि भएको सडक आन्दोलनमा कञ्चनपुरका लेखक समेत सहभागी भएका थिए । २१ असोज २०७५ मा काठमाडौंकै एक कार्यक्रममा लेखकले हत्याराले संरक्षण पाइरहेको बताएका थिए । ‘घटनाको प्रकृतिमाथि केही विसंगतिहरू देखिएका छन्, त्यो सत्य पनि हो’ त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘तर प्रमाण मेटाउने काम पनि भएको हुँदा अपराधीले संरक्षण पाइरहेको छ ।’

अझ रवि लामिछानेले जाँदाजाँदै निर्मला पन्तको हत्याराको अत्यन्त नजिक पुगिसकेको दाबी गरे । ३० असारमा गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा लामिछानेले भनेका थिए९ ‘मैले नभनौं भनेको, तर भन्नैपर्ने निर्मला पन्तको विषयमा अत्यन्तै नजिक पुगेका छौं ।’

घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी०र स्थानीय प्रहरीका अधिकारीहरू भने यसो भनिहाल्ने अवस्थामा देखिएनन् ।

कहिले घटनास्थलको प्रमाण नष्ट भएको भनियो, कहिले अनुसन्धानलाई नयाँ दिशामा लैजाने भनियो। तर अन्तिम नतिजा शून्य नै रह्यो।

यो प्रकरणले राज्यको अनुसन्धान प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि एउटा अत्यधिक चर्चित घटनामा पनि अपराधी पहिचान हुन सक्दैन भने अन्य घटनाहरूको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ।

भागरथी भट्टः अनुसन्धानको सुस्त गति

बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्ट विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा बेपत्ता भइन्। केही समयपछि उनको शव भेटियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टले बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पुष्टि गरेको थियो।

घटनापछि प्रदेश प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र तालिम प्राप्त कुकुर समेत परिचालन गरिएको थियो। तर अनुसन्धानले अपेक्षित गति लिन सकेन।

दोषी उम्किने हो किरु परिवारका सदस्यहरू आज पनि चिन्तित छन्,स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार घटनाको अनुसन्धान फितलो हुँदा दोषी पहिचानमा ढिलाइ भएको हो।

सम्झना बिकः न्याय त भयो, तर राहत अझै बाँकी

बझाङकी १२ वर्षीया नाबालिका सम्झना बिकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना पनि देशभर चर्चित बनेको थियो। आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले पीडित परिवारलाई राहत दिने सहमति गरेको थियो।

पहिले १० लाख रुपैयाँ दिने सहमति भयो। पछि मन्त्रिपरिषदले तीन लाख मात्र दिने निर्णय गर्‍यो। परिवारले सहमति अनुसार १० लाख नै माग गर्दै तीन लाख फिर्ता गरिदिए।

गृह मन्त्रालयले पछि ७ लाख थपेर १० लाख दिने निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। तर आर्थिक अभावको कारण भन्दै फाइल अघि बढेन।

आज सात वर्ष बित्दा पनि पीडित परिवारले राहत पाएका छैनन्। यसले एउटा गम्भीर सन्देश दिन्छ—सरकारका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छन्।

अंशु गौतम हत्या प्रकरण:१८ दिनपछि जंगलमा भेटियो क्षतविक्षत शव

मोरङको लेटाङ नगरपालिका–२ स्कुलचोककी १३ वर्षीया अंशु गौतम बेपत्ता भएको करिब तीन साता पछि मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।

अंशु २०८१ असोज १ गते साँझ घर नजिकै पिङ खेल्न गएकी थिइन्। त्यसपछि उनी घर नफर्किएपछि परिवार र स्थानीयवासीले खोजी सुरु गरेका थिए। तर लामो समयसम्म पनि उनको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको थिएन।

बेपत्ता भएको १८ दिनपछि बेलबारी–चिसाङ साझेदारी वन भित्र दाउरा खोज्न गएका स्थानीयले सडेको र क्षतविक्षत अवस्थामा एक शव फेला पारे। शवको अवस्था अत्यन्तै खराब थियो—शरीर र टाउको छुट्टिएको र कपडा नभएको अवस्थामा भेटिएको थियो।

घटनास्थल वरिपरि भेटिएका चप्पल र कपडाका आधारमा परिवारले शव अंशुकै भएको आशंका गरेका थिए। पछि डीएनए परीक्षणबाट पनि शव अंशु गौतमकै भएको पुष्टि भयो।

प्रहरीले घटनापछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अंशुको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरियो।

स्थानीयका अनुसार अंशुसँग मोबाइल थिएन। उनी घरदेखि केही टाढा रहेको पिङसम्म पुगेको छिमेकीले देखेका थिए। असोज २१ गते बेलुका करिब साढे ५ बजेसम्म उनलाई देखिएको बताइन्छ, त्यसपछि भने उनको कुनै खबर थिएन।

परिवारले राति नै खोजी गरे पनि नभेटिएपछि प्रहरीले औपचारिक रूपमा खोजी थालेको थियो। सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय सहयोगमा व्यापक खोजी अभियान चलाइएको थियो।

अंशु लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय मा कक्षा ५ मा अध्ययनरत थिइन्। उनी बेपत्ता हुनुअघि करिब १२–१३ दिनअघि पहिलो पटक महिनावारी भएकी थिइन् ।

घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अंशुकै छिमेकी ५५ वर्षीय पदमबहादुर अधिकारीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो ।

किन दोहोरिन्छन् यस्ता घटनाहरू ?

नेपालमा बलात्कार र हत्या जस्ता अपराधहरू दोहोरिनुको एउटा कारण न्याय प्रणालीप्रतिको कमजोर विश्वास पनि हो।जब अपराधी सजिलै उम्किन्छन् वा अनुसन्धान लामो समयसम्म अल्झिन्छ, तब अपराधीहरूलाई दण्डहीनताको भावना बढ्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, प्रमाण संकलनमा कमजोरी,, राजनीतिक दबाब,अनुसन्धानको पेशागत कमजोरी यी तीन प्रमुख कारणहरू हुन् ।

कतिपय घटनामा सुरुवाती प्रमाण सुरक्षित राख्न नसक्दा अनुसन्धान जटिल बन्छ।

सरकार कहाँ चुकिरहेको छ ?

बालिका हत्या जस्ता संवेदनशील घटनामा सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर विभिन्न घटनाहरू हेर्दा सरकार निम्न क्षेत्रमा चुकिरहेको देखिन्छ।

नेपालमा आधुनिक फरेन्सिक अनुसन्धान प्रणाली अझै सीमित छ। घटनास्थल सुरक्षित राख्ने, प्रमाण संकलन गर्ने र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा कमजोरी देखिन्छ। कतिपय घटनामा राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुने आरोप लाग्ने गरेको छ। धेरै घटनामा पीडित परिवारले न्याय पाउन वर्षौं कुर्नु परेको छ। राहत रकमसमेत समयमै नपाउनु राज्यको असंवेदनशीलता हो।

मुद्दा अदालतमा पुगेपछि पनि फैसला हुन वर्षौं लाग्ने अवस्था छ। समाजको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यस्ता घटनामा समाजको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। बालबालिकाको सुरक्षाका विषयमा परिवार, विद्यालय र समुदाय सबै सचेत हुन आवश्यक छ। महिलामाथि हुने हिंसालाई सामाजिक रूपमा अस्वीकार्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता विशेषज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

न्यायको प्रतीक्षामा परिवार:

यी सबै घटनामा एउटा साझा पक्ष छ—पीडित परिवारको पीडा। न्याय नपाउँदा परिवारले दोहोरो पीडा भोग्छ—पहिलो सन्तान गुमाउनुको पीडा, दोस्रो न्याय नपाउनुको पीडा। कतिपय परिवार आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन्। लामो न्यायिक प्रक्रियाले उनीहरूलाई थप समस्यामा पार्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता घटनाहरु धेरै नै बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर न्याय सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रक्रियामा निरन्तर ढिलाइ र कमजोरीले पीडित परिवारलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजलाई स्तब्ध बनाएको छ। वीरेन्द्रनगर, कञ्चनपुर, बझाङ, र धनगढीका घटनाहरूले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छन्। यी घटनाहरूमा मात्र नभई अझै दर्जनौं घटना दबाइएका छन्, जसले समाजमा अपराधीलाई संरक्षण मिल्ने चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।

समाधान के ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो समस्या समाधानका लागि केही महत्वपूर्ण कदम आवश्यक छन्। फरेन्सिक अनुसन्धान प्रणाली बलियो बनाउने महिलामाथि हुने अपराधका लागि विशेष अदालत अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने , पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र कानुनी सहयोग
समुदायस्तरमा सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने

नयाँ सरकारबाट के अपेक्षा ?

अब देश नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको तयारीमा छ । विगतका असफलताले पीडित परिवार र समाजमा निराशा सिर्जना गरिसकेको छ। यस्ता परिस्थितिमा नयाँ सरकारले उठाउने कदम केवल प्रशासनिक आवश्यकता मात्र होइन, समाजसँगको विश्वास फर्काउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो।

सामाजिक मनोविज्ञानले देखाएको छ—जब न्यायको ढिलाइ हुन्छ, अपराधीले दण्डहीनता अनुभव गर्छन् र पीडित परिवार अझै थप चोटमा पर्छ। त्यसैले नयाँ नेतृत्वले अनुसन्धान प्रक्रिया द्रुत र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यक छ। बलात्कार र हत्या जस्ता संवेदनशील अपराधमा फरेन्सिक र क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रणालीलाई बलियो बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, यसले अनुसन्धानलाई विज्ञानसम्मत, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने विश्वास पनि दिनुपर्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिमलाई न्यून गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। विगतका घटनाहरूले देखाएका छन्—अत्यन्त संवेदनशील अपराधहरूमा राजनीतिक दबाबले अनुसन्धान ढिला वा प्रभावित भएको छ। नयाँ सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ, ताकि अपराधीले दण्डहीनताको भावना नपाओस्।

साथै, पीडित परिवारको मानसिक र कानुनी सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउनु नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकता हुनुपर्छ। राहत र आर्थिक सहयोगको ढिलाइले केवल न्यायको प्रक्रिया होइन, परिवारको जीवन नै प्रभावित हुन्छ। समाजमा विश्वास कायम राख्न, राज्यले पीडितलाई न्याय र संरक्षण दुवै सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, संसदीय निगरानी र प्रशासनको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। सरकारी निकाय र प्रशासनले आफ्नो कदमहरू नियमित रूपमा संसद र समाजको अगाडि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा मात्रै सार्वजनिक विश्वास बढ्छ र विगतको असफलता दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ।

यदि नयाँ नेतृत्व यी क्षेत्रमा प्रभावकारी कदम चाल्न सफल भए, समाजमा न्यायप्रतिको विश्वास फर्कन सक्छ र पीडित परिवारले लामो समयदेखि खोजिरहेको न्याय पाउन सक्छ।

सुर्खेतमा भएको पछिल्लो घटना कुनै एक परिवारको मात्र पीडा होइन। यो नेपाली समाज र राज्य व्यवस्थाको परीक्षण पनि हो।

यदि सरकार र अनुसन्धान निकायले यस घटनामा पारदर्शी र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेनन् भने यो पनि विगतका घटनाजस्तै इतिहासको अर्को अधुरो फाइल बन्ने खतरा छ।

न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने भनाइ यहाँ झन् सान्दर्भिक देखिन्छ। निर्मला, भागरथी, सम्झना, अंशु गौतम र अहिलेकी सुर्खेतकी किशोरी—यी सबै घटनाहरूले एउटै प्रश्न उठाइरहेका छन्, के नेपाली राज्यले आफ्ना बालिकालाई सुरक्षित राख्न सक्छ रु जबसम्म यो प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर आउँदैन, समाजको चिन्ता र आक्रोश कम हुने छैन।