काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ९ दिन भयो । प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए लगत्तै पहिलो निर्णयमार्फत सुशासन प्राथमिकतामा रहेको सन्देश प्रवाह गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको निरन्तारता नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको दोहो¥याएका छन् । बरु मंगलबार सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो उपस्थितिको औचित्य देखाउन खोजेका छन् । निर्देशनका बुँदाहरुले प्रधानमन्त्री एक्सनमा उत्रिएको भाव झल्काउँछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनेलगायत विभिन्न विषयमा ३० बुँदे निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार बोलाएर मन्त्रालयका सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा प्रभावकारी भएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सोमबार सबै मन्त्रालय तथा मंगलबार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एवं विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरुले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए । सचिवहरुबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैँ यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाउने बताए । उनले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय तथा विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा सम्बोधन केन्द्रित गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै ती विषय तत्काल सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । संघीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै उनले जनताले आश गरेअनुरुप विगत पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे ।

‘अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वषौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुहोस् ।’

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउने तथा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने काममा समस्या नीतिगत हो वा संस्थागत हो अथवा समस्या कार्यान्वयनमा हो पहिचान गर्न भनेका छन् । ‘समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ । अब सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रकृयामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुहोस्’ प्रचण्डले भनेका छन् ।

नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा आफूले लिने प्रचण्डले भनेका छन् । ‘तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन भने तपाईंहरूले गर्नुपर्नेछ । अब कार्यतालिका बनाएर कार्य सम्पादन सूचकसहित नतिजामुखी कार्यमा जुट्नुहोस् । काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नैपर्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् ।

गोष्ठीमा जान र विदेशीसँग भेट्नमा कडाई

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीहरुलाई गोष्ठीमा जान र विदेशीसँग भेट्नमा कडाई गर्ने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी बेगर कुनै पनि विदेशी र कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट नगर्न सरकारी अधिकारीहरुलाई उनको निर्देशन छ । भेटघाटसँग सम्बन्धित कूटनीतिक आचारसंहिता समेत बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘नेपालका सरकारी पदाधिकारीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कूटनीतिक भेटघाट गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धि आचारसंहिता तयार गर्नुहोला ।’ उनले मित्रराष्ट्रहरुसँग असंलग्नताको सिद्धान्तमा केन्द्रित रहेर आर्थिक कूटनीति अबलम्बन गर्ने निर्देशन दिए ।

‘सरकारले छिमेकी लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग असंलग्नताको सिद्धान्तमा रहेर सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध राख्ने छ । हाम्रो सम्बन्ध सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुता नै हो । यही नीति अनुसरण र अवलम्वन गर्दै आर्थिक कूटनीति र अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास सहायता परिचालन गर्नुहोस्’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

साथसाथै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यलय समयमा काम छोडेर अनावश्यक सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण दिने, जस्ता कार्यमा नजान पनि निर्देशन दिएका छन् ।

‘सहभागी नभई नहुने मन्त्रालयको प्राथमिकताको कार्यक्रममा मन्त्रालयको सम्वन्धित विषयको एक जनामात्र सहभागी हुने, मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिएर जाने र फर्केपछि प्रतिवेदन लिने÷दिने व्यवस्था मिलाउनुहोस्’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरुलाई भनेका छन् ।