सानो मन्त्रीमण्डल विस्तार गऔँ, सबैलाई मन्त्री बनाउने काम जनप्रिय हुन सक्दैन : अध्यक्ष तिमिल्सिना - Chaitanya News
  • 2026-05-08
  • 14:48:44
  • शुक्रबार,बैशाख २५, २०८३
  • सानो मन्त्रीमण्डल विस्तार गऔँ, सबैलाई मन्त्री बनाउने काम जनप्रिय हुन सक्दैन : अध्यक्ष तिमिल्सिना

    सानो मन्त्रीमण्डल विस्तार गऔँ, सबैलाई मन्त्री बनाउने काम जनप्रिय हुन सक्दैन : अध्यक्ष तिमिल्सिना

    काठमाण्डौ – राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सानो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर मितव्ययी सरकार बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन। आज मङ्गलवार स्पिकर्स फोरम नेपालले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन।

    अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पार्टी धेरै भए भन्दैमा मन्त्रालयको सङ्ख्या नै बढाउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए। उनले गठबन्धनमा सहभागी सबै पार्टीले मिलेर आवश्यक मन्त्रालय मात्रै बनाइ नागरिकको समस्या समाधान गर्ने दिशामा लाग्न अपरिहार्य भएको बताए। सरकारले २० जनासम्मको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

    उनले भने, ‘गठबन्धन जरुर बन्ने नै भयो। कति दलको भन्नेमात्रै कुरा रह्यो। यस्तो बेलामा मन्त्रालय सङ्ख्या, मन्त्री नै बढाएरमात्रै गठबन्धन भन्ने चाहिँ नगरौँ। पार्टी धेरै भयो भने पहिले एकरएक वटा भाग पुर्‍याऔँ र बाँकी रहेको ठूला दललाई बाँडौँ। सङ्घमा २५ वटा मन्त्रालय भनेर संविधानले तोकेको छ। त्यो विगतको एउटा तितो अनुभवले पनि हो। किनकि ६०र६५ जनासम्म पुग्ने स्थिति बन्दै जान थालेपछि अनन्तः कतिसम्म पुग्ने हो? २५ तोक्नुको अर्थ २५ पुर्‍याउनैपर्छ होइन तर पुर्‍याइ छाड्छौँ भन्ने देखिन्छ। सांसद भएपछि मन्त्री हुनैपर्छ। मन्त्रालय बढी बनाएर, सबैलाई मन्त्री बनाएर, सबैलाई पद बाँडेरमात्रै जनप्रिय हुन सक्दैन । यस कारण सानो र मितव्ययी मन्त्रीमण्डल बनाऔँ। किनकि राष्ट्रले धान्ने खर्च धेरै त्यतातिर गएपछि विकास निर्माण र जनअपेक्षाका अरू काम कसरी हुनसक्छ? अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ। यसलाई अगाडी बढाउनको लागि सबैतिरबाट मितव्ययी बन्नुपर्ने अवस्था छ।’

    अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउँदा आलोचना खेप्नु परिरहेको भन्दै कम मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिए।

    अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वर्षौँदेखिका ठेक्का लागेका योजनाहरू अलपत्र रहेका भन्दै सरकारले त्यसमा चासो दिनुपर्ने बताए। उनले जनमुखी काम गर्नका लागि कानुनी समस्याहरू भए संसदमा ल्याएर त्यसको निचोड दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकलाई ढिलासुस्ती गर्ने काम हुन नहुने पनि बताए।