देशभरिका ६ महानगरमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर काठमाडौं महानगरपालिका - Chaitanya News
  • 2026-04-26
  • 02:39:11
  • शनिबार,बैशाख १२, २०८३
  • देशभरिका ६ महानगरमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर काठमाडौं महानगरपालिका

    देशभरिका ६ महानगरमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर काठमाडौं महानगरपालिका

    काठमाडौं– देशभरिका ६ महानगरपालिकामध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर काठमाडौं महानगरपालिका रहेको पाइएको छ।

    राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचक आधार मानेर गरेको मूल्यांकनका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४.९७ अंकमात्र प्राप्त गर्न सकेको छ। जुन देशभरिका ६ महानगरपालिकाको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर हो।

    सबैभन्दा अब्बल भने यस वर्ष मोरङको विराटनगर महानगरपालिका रहेको छ। विराटनगरले ७८.११ अंक पाएर पहिलो स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा ललितपुर महानगरपालिका छ। जसले ७६.३३ प्रतिशत अंक पाएको छ। तेस्रो स्थानमा चितवनको भरतपुर छ। भरतपुरले ६८.०४ अंक पाएको छ।

    चौथो स्थानमा रहेको पोखराले ५८.०४ अंक पाएको छ। पाँचौं स्थानमा रहेको वीरगञ्ज महानगरले ५४ अंक पाएको छ। काठमाडौं छैटौं स्थानमा छ।

    कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कुन महानगर कति अब्बल ?

    विराटनगर : ७८.११

    ललितपुर : ७६.३३

    भरतपुर : ६८.०४

    पोखरा : ५८.७६

    वीरगञ्ज : ५४

    काठमाडौं : ४४.९७

    आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो। जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरेरनगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरेरनगरेको उल्लेख छ।

    यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेरनगरेको समेत मूल्यांकनको सूचक मानिएको छ।

    आगामी आवको बजेट प्रक्षेपण सहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएरनबुझाएको, बजेट समिक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ।

    यसबाहेक राजस्व परिचालन, बजेट खर्च अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षा नतिजा, खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपातलाई समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मान्ने गरेको छ।

    देशभरि ८० अंक कटाउने स्थानीय तह भने ४ वटा मात्र छन्। जसमा अधिकांश पश्चिम नेपालका छन्।