- 2026-02-11
- 04:20:24
- मंगलबार,माघ २७, २०८२
काठमाडौं– संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
संघीय सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चार वटै अनुदान (समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष) गरी कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। यो विनियाजन संघीय बजेटको २१.२७ प्रतिशत हो।
चालु आव पुससम्म संघीय सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्तस्शुल्कबाट संकलित राजस्वमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५–१५ प्रतिशतका दरले पुस मसान्तसम्म कुल ६९ अर्ब १५ करोड ५० लाख उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड बजेटमध्ये पुससम्म जम्मा १४.१६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। उक्त बजेट खर्चमध्ये पूँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून ९.३३ प्रतिशत मात्रै छ।
तर, स्थानीय तहका लागि हस्तान्तरण गरिएको कुल रकममध्ये ५६.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ। स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट बजेटका आधारमा कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ कार्यान्वयन, सुत्र प्रणालीको आधुनिकीकरण र राजस्व बाँडफाँटको नयाँ ढाँचा स्वीकृत हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तीनै तहमा एकै प्रकृतिका काम गर्ने संगठन हुँदा कार्यमा दोहोरोपना र अनावश्यक वित्तीय भार थपिएको छ भने बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन अभावले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कठिन भएको मन्त्रालयले स्वीकारेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको रकम खर्च नभई निष्क्रिय रहने तर संघीय सरकारले नगद अभावका कारण सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा भविष्यमा ठूलो वित्तीय भार पर्ने जोखिम र बढ्दो बेरुजु मुख्य समस्याका रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संगठन संरचनाको पुनर्संरचना, एकीकृत रोयल्टी व्यवस्थापन कानुन निर्माण, स्वचालित वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली र योगदानमा आधारित अवकाश कोष अनिवार्य गर्नेजस्ता सुधारका क्षेत्र पहिचान गरिएको समीक्षामा उल्लेख छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
