काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउँदै मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श सुरु गरिएको छ।
आज (आइतबार) अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा स्रोतको प्राथमिकता र विनियोजन तय गर्ने उद्देश्यसहित संवैधानिक आयोगहरू तथा खर्च संरचना ठूलो भएका मन्त्रालय र निकायसँग चरणबद्ध छलफल थालिएको हो। यसक्रममा आज उच्च चालू खर्च हुने निकायहरू र विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिसँग बैठक सम्पन्न भएको छ।
छलफलको केन्द्रमा प्रशासनिक व्यय, नियमित कार्यक्रम तथा कानुनी रूपमा अनिवार्य दायित्व समेटिएका विषय रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारी खर्च व्यवस्थालाई अनुशासित र मितव्ययी बनाउँदै चालू खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्ने तथा समग्र उत्पादकत्व बढाउने नीति अपनाइनेछ।
बैठकमा कर्मचारी तलब(भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च, सामाजिक सुरक्षा लगायत ठूलो रकम खपत हुने शीर्षकहरूको व्यवस्थापनबारे समेत विचार(विमर्श गरिएको छ। चालू खर्च निरन्तर बढ्दा विकास निर्माणका कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा खर्च प्राथमिकता पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
परामर्शमा सहभागी आयोग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आगामी वर्षका योजना, कार्यक्रम र ती कार्यान्वयनका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट संरचनाबारे आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।