काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निमाणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले यसै वर्षभित्र पुनर्निर्माण सुरु गर्नेगरी पहिलो चरणमा ५७ करोड माग गरेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, ‘क्षतिको विवरण प्राप्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण यथासक्य चाँडो सुरु गर्ने प्रयत्न छ,’,‘सोहीअनुसार पहिलो चरणका लागि हिजो (सोमबार) मात्रै अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव भएको छ।’
सो रकम संघीय सरकारका भीभीआइपी संरचनाका लागि नभएको ती अधिकारीले बताए। ‘सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय जस्ता संरचना यसअन्तर्गत पर्दैनन्। ती संरचनाको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आइसकेको छैन। जसको आएको छ, ती संरचनाका लागि मात्रै अहिलेको प्रस्ताव हो,’ ती अधिकारीले भने।
भीभीआइपी संरचनाको निर्माणरपुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले हेर्ने गर्छ। उक्त कार्यालय पनि सहरी विकास मन्त्रालयमातहत नै पर्छ।
पहिलो चरणमा माग गरिएको रकम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्ने संरचनाका लागि भएको मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च लाग्ने अनुमान छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले यस्तो अनुमान ल्याएको हो।
प्रतिवेदनमा सातै प्रदेशमा ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहका रहेका भौतिक संरचना र अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो। जसमा कुल दुई हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा छ ।