काठमाडौँ– लेखापरीक्षक कम्पनी छनोट भएको करिब एक महिना हुँदा पनि अहिलेसम्म ठुला बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरको लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता हुन सकेको छैन। बङ्गलादेशी कम्पनी सम्पर्कमा नआउँदा सम्झौता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ८ गते १० वटा वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षणका लागि बङ्गलादेशी बङ्गलादेशी लेखापरीक्षक कम्पनी हवलदार युनसि एन्ड कम्पनी छनोट गरेको थियो। त्यस अनुसार करिब २ साताअघि नै राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आउने पत्र पठाएको जनाएको छ। उक्त कम्पनी सम्झौताको लागि आइनसकेका कारण सम्झौता हुन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग नेपाल सरकारले करिब ३३ करोड डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधाको सम्झौता गरेको छ। विभिन्न चरणमा निकासा हुने उक्त रकमको नेपाले अहिलेसम्म छ किस्ता पाइसकेको छ। अब एक किस्ता पाउन बाँकी छ।

शून्य प्रतिशत ब्याजदर रहेको यो रकम विदेशी मुद्राको सञ्चिति मजबुत पार्न, बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्न, राजस्व सुधार र आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा सहयोग गर्न र पुनरुत्थान र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वको क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ।

तर अन्तिम किस्ता भुक्तानीको सर्तको रूपमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत हुनुपर्ने उल्लेख गर्‍यो। मुद्रा कोषले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले देखाउँदै आएको निष्क्रिय कर्जा वास्तविक नरहेको भन्ने आशङ्का गर्दै आएको छ। सोही कारण विस्तारित कर्जा सुविधामा उक्त सर्त राखेको हो।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमै लेखापरीक्षक छनौट गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो वोलपत्रमा भारतीय लेखापरीक्षक केपीएमजी छनोट भएको थियो। तर उसले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन अनुकुल नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षक छनौट प्रक्रिया नै स्थगित गरेको थियो।

प्रक्रिया स्थगित गरेपछि राष्ट्र बैंकले पुनः नयाँ बोलपत्र आह्वान गरी लेखापरीक्षक छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत हवलदार युनिस एन्ड कम्पनी छनोट भएको हो र राष्ट्र बैंकले उसलाई आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो। हवलदार युनिस एन्ड कम्पनीले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले सहमति जनाई १० ठुला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो।

यस अनुसार उक्त कम्पनीले ठुला लगानी पोर्टफोलियो भएका १० वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्नेछ। अहिले नेपालमा २० वाणिज्य बैंक रहेकोमा त्यसमध्ये १० वटाको लेखापरीक्षण हुनेछ। यो नामलाई राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। तर ठुला लगानी पोर्टफोलियो भएका नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, एनएमबि बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक लगायत बैंकहरु लेखापरीक्षणको दायरामा रहेको बताइएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पण्डित छनोट भएका कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता भएपछि कति समयभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन्छ भन्ने निश्चित हुने बताए। यसका लागि छ महिनासम्म लाग्नसक्ने उनको अनुमान छ। ‘अहिलेसम्म कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता भएको छैन, अब आएर सम्झौता भए पनि दशैँ तिहारपछि नै काम सुरु हुन सक्छ। कम्पनीले कति म्यानपावर खटाउँछ भन्ने आधारमा यसको समय निर्धारण हुने हो’ पण्डित भन्छन्, ‘यो सबै गर्दा ५–६ महिना लाग्न सक्छ।’