काठमाडौं – सात दलीय सत्ता गठबन्धन शक्ति बाँडफाटमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै दलहरु पावर सेयरिङमा जुटेका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । दलहरुबीच राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिबाहेकका अन्य प्रमुख पद कसले पाउने भन्ने विषयमा दलहरु तीव्र छलफलमा लागेका छन् । उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री तथा प्रदेश सरकारलगायत पद बाँडफाँडको टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
तीबाहेक प्रतिनिधिसभाको सभामुख नेकपा एमालेले पाउने निश्चित भएको छ । आइतबार एमाले–माओवादीबीच आधा–आधा कार्यकाल अर्थात् साढे दुई वर्षका दरले पाँच वर्षमा दुई पार्टीबाट सभामुख बन्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिबमोजिम पहिलो कार्यकाल एमालेलाई परेको हो ।
एमालेमा चार जना आकांक्षी देखिएका छन् । एमालेका छविलाल विश्वकर्मा, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त र विद्या भट्टराईको नाम अहिले चर्चामा छ । यीमध्ये पन्त समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुन् भने अन्य तीनजना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन ।
चारैजनाले सभामुख दाबी गरे पनि अन्तिममा कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने पार्टीले निर्णय गर्नेछ । सभामुख पुरुष भए उपसभामुख महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । सबै पक्षलाई हेरेर सभामुखको निर्वाचन हुनेछ ।संसद्को अधिवेशन पुस २५ गते आह्वान भइसकेको छ। पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा हुनेछ।
उनले सभामुखको निर्वाचन भएपछि मात्र आफ्नो पद छाड्नेछन्। उपसभामुखको निर्वाचन नयाँ सभामुखले गर्नेछन्।
संसद् अधिवेशनमा सबैभन्दा पहिला सरकारले विश्वासको मत लिनेछ। सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि सभामुखको निर्वाचन हुनेछ। तत्काल कायम सबै प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्याको बहुमतबाट सभामुख निर्वाचित हुनेछन्।
पहिलो प्रस्तावमा बहुमत प्राप्त भएपछि बाँकी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन। कुनै दललाई पनि भेदभाव नगरी सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सभामुखमाथि छ।