तोमनाथ उप्रेती:

उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन सत्ताको उपयोगमा संयम, कर्तव्यबोध र मानवीय मूल्यमाथि आधारित एउटा आदर्श अभ्यास हो। यो सेवाग्राहीको पीडामाथि संवेदनशील भएर सेवा दिनु र उनीहरूमा भरोसा दिलाउने अभ्यास हो। जहाँ प्रशासनले कार्य सम्पादन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ, त्यहाँ नै सुशासनको बीजारोपण हुन्छ। नियम र विधिलाई आत्मिक कर्तव्यको रूपमा बोक्नु नै निजामती सेवामा व्यावसायिकताको सार हो। यस्तो उत्तरदायित्वले सेवाग्राही र राज्यबीचको सम्बन्धमा पारदर्शीता र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मालाई बलियो बनाउँछ।

लोकतान्त्रिक शासनको मूल आधार जनउत्तरदायित्व र पारदर्शिता हुन्। सार्वजनिक प्रशासन नागरिकको सेवा र अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्नुपर्दछ, न कि केवल संरचनागत नियम र प्रक्रियामा सीमित हुन। जब प्रशासनिक निकायहरू पारदर्शी हुन्छन्, नागरिकले निर्णय प्रक्रिया, नीति निर्माण र स्रोत प्रयोगको बारेमा स्पष्ट जानकारी पाउँछन्। यसले भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र अन्यायको सम्भावना कम गर्छ।

जनउत्तरदायित्वले प्रशासनिक कर्मचारीलाई केवल नियमको पालना मात्र होइन, आफ्नो कार्यको सामाजिक प्रभावका लागि जवाफदेही बनाउँछ। नागरिकको अपेक्षा र समस्या प्रति संवेदनशीलता, समयमै सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास, र त्रुटिपूर्ण निर्णयको जिम्मेवारी स्वीकार्ने प्रवृत्ति जनउत्तरदायी प्रशासनको पहिचान हो। उदाहरणका लागि, सरकारी सेवा केन्द्रमा सेवा समय, प्रक्रिया र परिणाम पारदर्शी ढंगले उपलब्ध गराउँदा नागरिकको विश्वास र प्रशासनप्रति सहकार्य बढ्छ।

दार्शनिक दृष्टिले, सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व भनेको ‘धर्म’ हो, जसले व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितमा कर्म गर्न प्रेरित गर्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायपूर्ण व्यवहार, इमानदारी र सेवामा तल्लीनता नै उत्तरदायी प्रशासनको मेरुदण्ड हो। यहाँ सेवा कर्मलाई तपस्या मानिन्छ र सेवाग्राहीलाई नै परम गुरु ठानिन्छ। उत्तरदायित्वको यस्तो आदर्श बाटोमा हिंड्दा मात्र सार्वजनिक प्रशासन नवप्रवर्तन, सुशासन र विकासको साँचो माध्यम बन्छ। कर्मचारीको व्यावसायिकता र नैतिक दायित्व एक आपसमा गाँसिएर जाने क्रममा समाजमा आत्मसम्मानयुक्त सेवाको संस्कार स्थापना हुन्छ, जसले नै राष्ट्रलाई सुशासन र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउँछ।

निजामती सेवाको व्यावसायिकता भनेको निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत ज्ञान, सीप, दक्षता र नैतिकता प्रयोग गरेर सार्वजनिक समस्या समाधान गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता हो। यसले कर्मचारीहरूलाई आ-आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी, समयमै र गुणस्तरीय रूपमा कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्छ, जसले जनताको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह हुन सहयोग पुर्याउँछ। व्यावसायिकता भनेको कार्यालयमा बस्न मात्र नभई जनहितका कामहरूलाई पारदर्शी रूपमा, विद्यमान कानुन, नीति, नियम र प्रचलित प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु हो। यसले सेवाग्राहीका समस्या बुझेर समाधान गर्ने सिर्जनात्मक दृष्टिकोण विकसित गर्न मद्दत गर्छ, जसले निजामती सेवामा परिणाममुखी कार्य संस्कृतिको विकास गर्दछ। व्यावसायिक कर्मचारीले आफ्नो सक्षमता, विवेक र कर्तव्यबोधका साथ सार्वजनिक सम्पत्ति, स्रोत र समयको सदुपयोग गरेर नैतिकताको उच्चतम स्तर कायम राख्छन्, जसले सेवाग्राहीको विश्वास जित्ने र निजामती सेवाको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ। कार्य नैतिकता र व्यावसायिकता एक अर्काको परिपूरक हुन्, किनकि नैतिकताले इमानदारी र उत्तरदायित्व कायम राख्छ भने व्यावसायिकताले दक्षता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ, जसले गरीबी, बेरोजगारी, सेवा पहुँचको अभावजस्ता सामाजिक समस्या समाधान गर्न राज्यको भूमिका मजबुत बनाउँछ।

व्यवसायिकताका तत्वहरुमा कुशल एवं सक्षम नेतृत्व, नवप्रवर्तनशील सोँच,नतिजामुलक कार्यशैली,समुह गतिशिलता,सकारात्मक एवं उर्जाशील कार्यवातावरण,उत्पादनशीलता, निश्पक्षता तथा सु–स्पष्ठता, तालिम र क्षमता विकास,मितव्ययिता तथा प्रभावकारीता,सीप र क्षमतामा स्तरोन्नति,इमान्दारिता,पारदर्शीता र जवाफदेहीता,विश्वसनीयता,परिणाममुखी मनोवृत्ति,अनुभव र ज्ञान आदानप्रदान, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मुल्यांकन,नैतिक तथा सदाचारयुक्त कार्यवातावरण,अनुशासन तथा आचारसंहिताको कडा परिपालना,कार्यप्रतिको निष्ठा,अध्ययन र अनुसन्धान,भ्रमण तथा अवलोकन,उच्च गुणस्तर आदि रहेका छन् ।संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई हासिल गर्न,स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्न, कार्यसम्पादनको स्तर वृद्धि गर्न,भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी शासनको विकास गर्न,पेशा र संगठनप्रति जिम्मेवार र बफादार बनाउन,उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न,सेवामा सुधार गर्न,नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्न,संगठनको साखलाई वृद्धि गर्न,सुशासन कायम गर्न,योग्य र सक्षम व्याक्तित्व निर्माण गर्न व्यवसायिकताको महत्व रहेको छ ।

शासकीय व्यवस्था संघीयता रूपान्तरण भएपश्चात् तीन तहका सरकारमार्फत सञ्चालित सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन। निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने संघीय कानुन समयमा निर्माण नहुँदा यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत कानुन बनाउन अवरोध गरेको छ। शासकीय व्यवस्थाको लाभांशहरू नागरिकसामू पुर्याउने निजामती प्रशासन उच्च  व्यावसायिक हुनुपर्ने अपेक्षा राखी विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन् ।  यद्यपि, अपेक्षाकृत रूपमा व्यावसायिकताको विकास हुन सकेको देखिँदैन । भर्ना र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली रहेकाले सक्षम कर्मचारीबाट सञ्चालित छ । सेवा, समूहको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिएकाले लामो ज्ञान, सीप र अनुभवको विकास हुँदै गएको अवस्था विधमान छ । अनुभव, कार्यसम्पादन, तालिम, शैक्षिक योग्यताजस्ता सूचकहरूको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था रहेको छ ।सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थाले कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही कर्मचारीतन्त्रको विकास हुँदै गएको अवस्था छ। स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवं भ्रमण तथा विशिष्टीकृत रूपमा समयसमयमा गरिने तालिमले कर्मचारीहरू नवीनतम प्रवृत्तिप्रति अध्यावधिक हुँदै गएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत तोकिएको । राजनीति र प्रशासनको उत्तरदायित्व निर्धारण गरिएको । निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा आचरण तथा अनुशासनको व्यवस्था रहेको । सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐनले मन्त्री र सचिवको कार्यजिम्मेवारी किटान गरेको छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनमा माथि उल्लिखित सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरू व्यावसायिक हुन सकेका  छैनन । प्रणालीगत भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थले स्थान पाएको छ । तलब र महङ्कीबीच तादत्म्यता हुन सकेको छैन । कानूनी प्रक्रियालाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुँदा नवप्रवर्तनमूखी बन्न सकेको पाइँदैन। प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो रुपमा रहेको छ । कर्मचारीहरूमा उच्च नैतिकता हुनुपर्ने मान्यता राखिएता पनि  सेवकमुखी भन्दा शासकमुखी चरित्र हाबी छ । निजामती सेवामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छुट्टै समूहको विकास गर्न सकिएको छैन । निजामती सेवामा कानुनप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सर्वोपरि महत्त्व दिइएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी आफ्नोे सुपरिवेक्षकप्रति, सचिव विभागीय मन्त्रीप्रति, मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसद्प्रति, सांसद आफ्नो मतदाताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ। प्रदेश सरकार प्रदेशसभा र स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सम्बन्धित पालिकासभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा कर्मचारीहरु सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नैतिक दायित्व स्थापित भएको छ।

निजामती सेवामा व्यावसायिकता विकासको विषय निरपेक्ष हुँदैन, अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । निजामती प्रशासन राजनीतिक कार्यकारीबाट निर्दिष्ट हुन्छ, यसले सेवा दिने वर्ग सर्वसाधारण हो, सेवाग्राही सर्वसाधारणसँग घुलमिल गर्छ, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षबाट प्रभावित हुन्छ । सामाजिक मूल्यसंस्कृतिबाट माथि उठ्न धौधौ मान्छ । यसले कार्यसम्पादन गर्दा वा सुधारका कार्य अघि बढाउँदा अन्य निकायको सम्मति जित्नुपर्छ, अन्य निकायले सहयोग गर्नुपर्छ । सुधारका लागि थुप्रै सकस सहेर अघि बढ्ने साहस गरिरहनुपर्छ । यसको मतलब परोक्षरप्रत्यक्ष रूपमा अन्य प्रणालीसँगको सापेक्षमा आफूलाई परिमार्जित र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उसमा रहन्छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनमा व्यवसायिकताको विकास गर्न सेवा समूहको पुनर्संरचना गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको छुट्टै सेवा, समूहको निर्माण गर्ने,सेवा, समूहपिच्छे फरकफरक शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने, विश्वविधालय, लोकसेवा आयोग, तालिम प्रदायक संस्था तथा परिचालन गर्ने निकायहरूबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने,कार्य विश्लेषण गरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने, कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य कार्यविवरण दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,तालिमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न व्यावहारिक पक्षलाई जोड दिने,विद्यालय तह, लोक सेवा आयोगलगायतका पाठ्यक्रमहरूमा नैतिकता र सदाचारिताका विषयहरू समावेश गरी उच्च नैतिक चरित्रवान् कर्मचारीहरूको छनोटमा जोड दिने,काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच मूल्याङ्कन प्रणालीमा पृथकता ल्याई कार्यसम्पादनलाई दण्ड पुरस्कारसँग आबद्धता कायम गर्ने,कानून र कार्यविधिको सरलीकरण गर्ने, कार्यगत तथा व्यवस्थापकीय स्वायत्ततामा जोड दिने, कार्यसम्पादनमा प्रणालीगत आबद्धता कायम गर्नेजस्ता कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।

नेपालको सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीमा थुप्रै चुनौतीहरू छन्—दलिय प्राथमिकता, कमजोर नागरिक चेतना, स्पष्ट मूल्यांकन मापदण्डको अभाव, अस्पष्ट कार्य विवरण, गोपनीयताको शपथले सूचना संस्कृतिमा ह्रास, जिम्मेवारी बोधको कमी, राजनीतिक अस्थिरता र पारदर्शिताको अभाव। यी सबैले प्रशासनलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन कठिन बनाउँछ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व सशक्त बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। कार्य सम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नु, सूचनाको हकको प्रचार–प्रसार गर्नु, नागरिक समाज सशक्त बनाउनु, र निर्णय तथा मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको संलग्नता सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। प्रशासनिक जटिलता र परम्परागत संरचना सुधार्दै सामाजिक मूल्य र पेशागत आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य छ।

राजनीतिक नेतृत्वले आदर्श अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनभित्र राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न सकेमा निजामती सेवाको साख पुनर्स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्छ। सरकार परिवर्तनसँगै हुने उच्च व्यवस्थापकहरूको हेरफेरबाट आउने डर र त्रासको अन्त्य हुनु जरुरी छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक गुणयुक्त बनाउन तथा यसमा मूल्य, क्षमता र उपयुक्त व्यवहारजन्य पक्षहरू सिञ्चित गर्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्रसँग सम्झौता नगरी सम्भाव्य सुविधाहरू नागरिकसमक्ष वितरण गर्न सकेमा मात्र परिवर्तनको फल स्थानीयकरण हुन सक्छ।

उपलब्ध प्रतिभाको खोजी र विकास गर्दै सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मूल्यहरूलाई जगेर्ना गर्न सकेमा मात्र व्यावसायिक र उत्तरदायी सार्वजनिक व्यवस्थापनले प्रभावकारी कार्यरूप पाउँछ। सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनमा निरन्तर सुधार गर्ने आन्तरिक प्रेरणा नै सिर्जनशीलता हो। प्रशासनिक कार्यको मूल्य सिर्जना गर्ने नवीन विचारको कार्यान्वयन नै नवप्रवर्तन हो। नवप्रवर्तनले सेवाको सन्तुष्टि विस्तार, लागत न्यूनीकरण, कार्यकुशलता वृद्धि र सरकार तथा सेवाग्राही दुवैका लागि थप मूल्य सिर्जना गर्नमा जोड दिन्छ।

नेपालको सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीमा थुप्रै समस्या देखिन्छन्—देशभन्दा दल, दलभन्दा गुट, गुटभन्दा व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृत्ति, कमजोर नागरिक चेतना, जवाफदेहिताका स्पष्ट सूचक र मापदण्डको अभाव, कार्य विवरण अस्पष्ट भएर काम पन्छाउने चलन, गोपनीयताको शपथले सूचना संस्कृतिमा ह्रास, जिम्मेवारी बोध नगर्ने प्रवृत्ति र प्रतिवेदनको औपचारिक सीमितता, राजनीतिक अस्थिरता र पारदर्शिताको अभाव, तथा दलिय विभाजनले नागरिक समाज क्षयीकरण हुनु आदि। यी सबैले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्छन्।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीलाई सशक्त बनाउन राजनीतिक कटिबद्धता र प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। कार्य सम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नु, सूचनाको हकको प्रचार–प्रसार गरी व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनु, नागरिक समाजको सशक्तिकरण गर्नु, निर्णय, अनुगमन र मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको संलग्नता सुनिश्चित गर्नु, तथा अनुसन्धानमा आधारित खोजमूलक पत्रकारिताको विकास गर्नु आवश्यक छ। प्रशासनिक जटिल कार्यविधि र परम्परागत संगठनलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै सामाजिक मूल्य, पेशागत आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्दछ। यससँगै स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरेर कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नु जरुरी छ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिताले प्रशासनमा नैतिकता, ईमानदारी र पेशागत प्रतिबद्धता प्रवर्द्धन गर्छ। डिजिटल प्रविधि, खुला डेटा पोर्टल र नागरिक–समीक्षा प्रणालीले यसलाई अझ सशक्त बनाउँछ। जब नागरिकले सरकारी निर्णय र सेवा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष पहुँच पाउँछन्, तब उनीहरूले नीति र कार्यान्वयनको गुणस्तरमा प्रभावकारी आलोचना र सल्लाह दिन सक्छन्।

लोकतान्त्रिक प्रशासनको दिगोपन र विश्वास निर्माण जनउत्तरदायित्व र पारदर्शितामा निर्भर गर्छ। यी मूल्यहरू मात्र नभई नागरिक सहभागिता र डिजिटल नवप्रवर्तनलाई एकीकृत गर्दा प्रशासनिक प्रणाली अझ प्रभावकारी, न्यायपूर्ण र सामाजिक दृष्टिले सन्तुलित बन्न सक्छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)