काठमाडौँ– नेपाली श्रमिकलाई मलेसियामा मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने भएको छ।
द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी काम गर्ने शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसहित बसेको बैठकले निर्क्योल निकालेको छ।
मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्डका विषयमा श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिंहदरवारमा छलफल गरेपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। निष्कर्षमा मलेसिया सरकारको १० बुँदे प्रस्ताव मात्र रहेको र यो नै अन्तिम नभएकाले द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपाली श्रमिकको हितमा काम गरिने छलफलमा निष्कर्ष निकालिएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि मलेसियाको नयाँ मापदण्डबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेकी हुन्। छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुन नमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो।