काठमाडौँ– अध्यागमन विभागले श्रम आप्रवासन र पर्यटकीय भिसामा गएर वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भइरहेका नेपाली नागरिकको अवस्था, प्रवृत्ति र सम्भावित जोखिमबारे रणनीति तय गर्न खाडी मुलुक तथा मलेसिया–थाईल्याण्डस्थित नेपाली दूतावास र श्रम सहचारीहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा र परराष्ट्र सचिवको आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभागका पदाधिकारीसहित ९ मुलुकका राजदूत र श्रम सहचारीहरूको उपस्थिति थियो।

बैठकमा जेन जेड आन्दोलनको प्रभाव, यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने परिवर्तन, र विदेशमा नेपालको छवि सुधार गर्नुपर्ने उपायबारे समेत छलफल भएको थियो। युवा पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा पारदर्शिता र विश्वास बढाउने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेकोमा सहमति गरिएको छ। यसमा विदेशस्थित नियोगहरूको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

अध्यागमन विभाग, दूतावास र श्रम सहचारीबीच डेटा सेयरिङका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने र विभिन्न निकायले सञ्चालनमा ल्याएका प्रणालीलाई परस्पर रूपमा सञ्चालन गर्न मिल्ने बनाउने विषयमा छलफल गरिएको छ।

भिजिट भिसामा जाने नेपालीको बीमा अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। साथै, विदेशमा विभिन्न समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारका लागि विदेशस्थित नियोगमा उद्धार कोष स्थापना गर्नुपर्ने भनाइ पनि राखिएको छ।

घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित बनाउन विशेष कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। यदि सो कानुनबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिए अनौपचारिक माध्यमबाट घरेलु कामदार पठाउने प्रवृत्ति बढ्ने र यसले गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।

बैठकमा विगतमा विदेशस्थित नियोगमा रहने वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रतिनिधिलाई हाल हटाइएको विषय उठाइएको छ। यसलाई पुनः कायमै राखेर वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने धारणा राखिएको छ।

वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा बिचौलियाको प्रभाव शून्य पार्नुपर्ने आवश्यकता जोड दिइएको छ। यससँगै विमानस्थलमा डिपार्चर प्रि–भेरिफिकेसन अनिवार्य गर्ने र भिजिट भिसासम्बन्धी श्रम डेस्क पुनस्स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

म्यानपावर एजेन्सीलाई थप जिम्मेवार बनाउने र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सचेतना स्थानीय तहदेखि नै बढाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।

छलफलमा संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। हाल ३ लाख ८१ हजार नेपाली त्यहाँ कार्यरत छन् भने हरेक महिना २५–३० जनाको मृत्यु हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। आत्महत्या मृत्युको प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ रहेका ५४८ जना नेपाली जेलमा परेका छन्, जसमा ३४५ जना लागुऔषध मुद्दामा समावेश छन्। यसलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा उठाइएको छ।

छलफलमा युएईमा नेपाली राहदानी प्रयोग गर्ने २०० जना म्यानमारका नागरिक पत्ता लागेको विषय पनि उठाइएको छ। यसलाई नक्कली कागजातको आपराधिक गतिविधि मानी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनाइ आएको छ।

कुवेतमा भिजिट भिसामा प्रवेश निषेध भए पनि बिचौलियाले चर्को शुल्क लिएर नेपालीलाई ठग्ने गरेको उजुरीसमेत छलफलमा आएको छ। यसका विरुद्ध सूचना आदान–प्रदानलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

त्यस्तै, युएईले भिसामा कडाइ गरेपछि ओमनमार्फत बिचौलियाले अवैध रूपमा नेपालीलाई लैजाने सम्भावना बढेकाले यसबारे उच्च सतर्कता र सूचना आदान–प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता बैठकले जोड दिएको छ।