काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९२० बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज १३ गतेको सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतका अनुसार अधिवेशन असोज १६ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी…

काठमाडौं– कानुन बनेको २५ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ अब कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुगेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका २१ स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर ऐन कार्यान्वयनका लागि असाधारण प्रशासनिक संरचना परिचालन गरेको छ। ऐन कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण…

काठमाडौँ– सरकारले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सेवा–सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो। बिहीबार विधेयक दर्ता भएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी…

काठमाडौँ– सरकारले आगामी गहुँ सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन अघि बढाएको छ । कात्तिकदेखि पुससम्म आवश्यक पर्ने युरिया र डिएपीको मागलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीवार संघीय संसद्को कृषि तथा…

काठमाडौँ– सरकार अहिले निजामती प्रशासनको अनुहार बदल्ने तयारीमा छ। वर्षौँदेखि एउटै संरचना, उस्तै कार्यशैली र पुरानै प्रशासनिक संस्कारमा चलिरहेको निजामती संयन्त्रलाई छरितो, प्रविधिमैत्री र नयाँ पुस्तामुखी बनाउने नाममा सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक सेवाबाट बाहिर निकाल्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा झण्डै १० हजार कर्मचारीले एकैपटक निजामती सेवाबाट बिदा लिनुपर्ने अवस्था आउन…

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका १४ जना शाखा अधिकृतको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। मन्त्रालयले असोज १४ गते गरेको निर्णयअनुसार राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाएको हो। निर्णयअनुसार स्थानीय तह तथा विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृतहरूको जिम्मेवारी…