काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्। आज (शुक्रबार) बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धतालाई मन्त्रालयले…

काठमाडौँ– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले बजेट कार्यान्वयन र राजस्व संकलन दुवै क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार समग्र बजेट खर्च ८०.५५ प्रतिशतमा सीमित रहँदा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेको देखिएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड…

काठमाडौँ– डेंगुको जोखिम बढ्ने मौसमलाई लक्षित गर्दै सरकारले स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर तीन महिने राष्ट्रिय सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। साउनदेखि असोजसम्म सञ्चालन हुने अभियानमार्फत डेंगु फैलाउने लामखुट्टेको प्रजनन स्थल खोजी गरी नष्ट गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा समुदायस्तरमा सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका…

काठमाडौँ– विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत नियुक्ति लामो समयदेखि रोकिँदा सरकारको कूटनीतिक संयन्त्रमै समन्वयको अभाव देखिएको चर्चा सुरु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजदूतका लागि नाम पठाइसके पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा परराष्ट्र प्रशासनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्रोतहरूको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार केही समयअघि नै मन्त्रालयले परराष्ट्र…

काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा रासायनिक मल आपूर्तिलाई लक्ष्य नजिक पुर्‍याएको जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म देशमा पाँच लाख ६१ हजार ४९३ दशमलव ८५ मेट्रिकटन रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको छ, जुन वार्षिक छ लाख मेट्रिकटन आपूर्तिको लक्ष्यको करिब ९४ प्रतिशत हो। मन्त्रालयका अनुसार सरकारले किसानलाई समयमै रासायनिक मल…

काठमाडौँ– नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले कर प्रणालीमा एकैपटक व्यापक परिवर्तन लागू गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत संशोधन गरिएका विभिन्न कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाहरू शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राइड सेयर, सेयर बजार, घरजग्गा कारोबारदेखि व्यक्तिगत आयकरसम्मका क्षेत्रमा नयाँ नियम लागू भएका छन्। सरकारले यी व्यवस्थालाई राजस्वको दायरा विस्तार, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा…