काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा रासायनिक मल आपूर्तिलाई लक्ष्य नजिक पुर्‍याएको जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म देशमा पाँच लाख ६१ हजार ४९३ दशमलव ८५ मेट्रिकटन रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको छ, जुन वार्षिक छ लाख मेट्रिकटन आपूर्तिको लक्ष्यको करिब ९४ प्रतिशत हो। मन्त्रालयका अनुसार सरकारले किसानलाई समयमै रासायनिक मल…

काठमाडौँ– नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले कर प्रणालीमा एकैपटक व्यापक परिवर्तन लागू गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत संशोधन गरिएका विभिन्न कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाहरू शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राइड सेयर, सेयर बजार, घरजग्गा कारोबारदेखि व्यक्तिगत आयकरसम्मका क्षेत्रमा नयाँ नियम लागू भएका छन्। सरकारले यी व्यवस्थालाई राजस्वको दायरा विस्तार, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा…

काठमाडौँ– सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणपछि सरकारी संरचना पुनर्गठनको प्रक्रियासँगै सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तरता, पुनः खटाइ तथा भविष्यको व्यवस्थापन निश्चित मापदण्डका आधारमा हुने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग…

काठमाडौँ– नेपालले लामो समयसम्म लोडसेडिङ, अपर्याप्त उत्पादन र कमजोर प्रसारण प्रणालीको समस्या भोग्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै अब चुनौती उत्पादनको होइन, उत्पादित विद्युत्लाई भरपर्दो रूपमा वितरण गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार विस्तार गर्ने बनेको छ। यही परिवर्तित यथार्थलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता पुनःपरिभाषित गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत…

काठमाडौँ– वर्षौंदेखि लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियाबारे उठ्दै आएको एउटा प्रमुख गुनासो थियो, विज्ञापन प्रकाशित भएपछि अन्तिम सिफारिस आउन डेढ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था। यसले परीक्षार्थीलाई लामो समय अन्योलमा राख्ने मात्र होइन, सरकारी निकायमा रिक्त पद लामो समयसम्म खाली रहने समस्या पनि सिर्जना गर्दै आएको थियो। अब भने आयोगले यही अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ वार्षिक…

काठमाडौँ– बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने निर्णयअनुसार आजदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को यसअघिको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो। गत वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार आजदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल ८ मन्त्रालय…