1. आर्थिक कुटनीतिको परिचय दिँदै नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकका लागि के कस्तो आर्थिक कुटनीति अपनाउन उपयुक्त होला ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् (५+५=१०)

उत्तरः

आर्थिक कुटनीतिको महत्व र नेपालको यस सम्बन्धि उपयुक्त भावि कार्यदिशा :

देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत र सुदृढ बनाउनलाई कुशलतापूर्ण ढंगले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न अपनाइने नीतिलाई आर्थिक कुटनीति भनिन्छ । यस्तो कुटनीति देशको सरकार तथा नीजि क्षेत्र समेतको प्रत्येक्ष सहभागिता मार्फत अवलम्बन गरिन्छ राष्ट्रिय आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूले आर्थिक कुटनीति कायम गर्नका लागि सक्रिय रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । आर्थिक कुटनीतिको महत्वलाई देहायका बुँदाद्धारा स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।

• देशगत विविधिकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार गर्न, देशको औचित्यता र आवश्यकता बमोजिम वैदेशिक सहायता प्राप्त गरी परिचालन गर्न,
• बैदेशिक व्यापारको प्रवर्द्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न,
• बैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाई विदेशमा, राष्ट्रिय पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा परिचित गराई राष्ट्रिय स्वाभिमान अभिवृद्धि गर्न,
• लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी बैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न, विश्व अर्थतन्त्रमा विकसित नविन अवधारणालाई स्वदेशी अर्थतन्त्रसँग आवद्धता गराउन,
• तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी पूँजी, प्रविधि तथा श्रमको अन्तरनिर्भरता कायम गर्न ।

उपरोक्तानुसार आर्थिक कुटनीतिको कुनैपनि मुलुकको विकासमा बहुपक्षीय महत्व रहेको छ नेपालले आर्थिक कुटनीतिका सम्बन्धमा प्राचिन तथा मध्यकाल देखी नै केही न केही रूपमा प्रयास गरेको पाइन्छ । आधुनिक कालमा र विशेष गरी सन् १९५१ मा वैदेशिक सहायता प्राप्त गरे पश्चात औपचारिक रूपमा यो विषयले व्यापकता पाएको हो

नेपालले सन् १९९० मा आर्थिक उदारिकरणलाई औपचारिक रूपमा अवलम्बन गरेपश्चात देशको मुल कानुन संविधान, आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत नीतिहरूमा आर्थिक कुटनीतिकलाई राष्ट्रि हित अनुरूप बनाउने उद्घोष गरेको पाइन्छ । नेपालमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी र बढ्दो व्यापार घाटा जस्ता सुचकले अति कम विकसित मुलुकको रूपमा रहेबाट देहाय बमोजिम आर्थिक कुटनीति मार्फत आर्थिक विकास गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

• खुल्ला र उदारीकृत नीतिहरू मार्फत वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने,
• देशमा उपलब्ध अनुरूप प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट प्रशस्त रूपमा लाभ रहेको सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारिकरण गर्ने,
• आर्थिक कुटनीतिका सम्बन्धमा विभिन्न सरकारी र नीजि निकाय विचको समन्वय र छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष अनुरूप वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने,
• वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्दा र परिचालन गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई ओझेलमा पनि नपर्ने र वैदेशिक सहयोग पनि नरोकिने
• राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्पष्ट रूपमा विश्व अर्थतन्त्रसँग तालमेल हुने विषयहरूको उठान गर्ने,
• स्थानीय सिप र स्रोत साधनको अधिक परिचालन गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गराउने सम्बन्धमा वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने,
• गरिबी न्यूनीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास समावेशी र सन्तुलित विकास जस्ता पक्षहरूमा विदेशी राष्ट्र र संगठनको सहयोग प्राप्त गर्न जोड दिने,
• कुटनीतिक नियोग, वाणिज्यदुत, महावाणिज्यदुतहरूमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा समन्वय, सहयोग अभिवृद्धि गराउने ।

निचोड :

आर्थिक समृद्धि नै कुनै पनि मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासको आधारस्तम्भ हो यस सम्बन्धमा आर्थिक कुटनीति मार्फत देशको अर्थतन्त्रको सक्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपालमा नीतिगत संस्थागत र कार्यगत प्रयासहरू भएका पाइन्छन् । आर्थिक कुटनीति सम्बन्धी उच स्तरिय समिति, बहुपक्षीय सम्बन्ध समिति तथा नेपाली राजदुतावास, वाणिज्यदुतावासले संस्थागत सवल पक्षलाई बोध गराउँछ ।

2. नेपालमा विपद व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिएता पनि विपद व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी नहुनुका कारणहरू विश्लेषण गर्दै यसका लागि चाल्नुपर्ने रणनीतिहरु प्रस्तुत गर्नुहोस्। ५+५=१०

उत्तरः

• पृष्ठभूमि

मानवीय र प्राकृतिक कारणवाट उत्पन्न हुने आकस्मिक भौतिक र अन्य प्रकारको क्षतिको विवेकपूर्ण र वैज्ञानिक पूर्वानुमान तथा तयारी गरी संभावित खतराहरु रोक्ने र असरलाइ कम गर्ने शीघ्र र बुध्दिमतापूर्ण निर्णयहरुको समग्रता विपद ब्यवस्थापन हो । बहुप्रकोप¸प्राकृतिक प्रकोप तथा भूकम्पीय दृष्टिले विश्वमा क्रमशः बीसौं¸तीसौ र एघारौं जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको नेपालमा विपद ब्यवस्थापनलाइ संघीय संरचनामा नागरिक तहसम्म विस्तार र संस्थानीकरणको पक्ष वर्तमान अवस्थाको मुख्य मुध्दाका रुपमा रहेको छ ।

• दिइएका प्रश्नहरुको सम्बोधन

1. कानूनी र संरचनागत आधारका बावजूद विपद न्यूनीकरण गर्न नसकिनुका कारणहरु विश्लेषण

• विपद ब्यवस्थापनको कार्य ब्यक्ति वा संरचनाले मात्र गर्दछ भन्ने राजनीतिक नेतृत्व र शासकीय बुझाइ नै यस समस्याको प्रमुख कारणका रुपमा रहेको छ । शासन पध्दति ब्यक्तिको तजविजी अधिकार र केन्द्रीय आदेशका आधारमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने बुझाइ समेत विपद ब्यवस्थापनको कार्य कमजोर हुनुको कारण हो ।
• विगतदेखिनै दैवी प्रकोप उध्दार ऐन २०३९ का आधारमा मात्र विपदलाइ सम्बोधन गरियो यसले गर्दा विपद भनेको देवी देउता प्रदत्त बाढी पहिरो र भूक्षय मात्र हुन् र यसको ब्यवस्थापन भनेको उद्दार र राहातमात्र हो भन्ने बुझाइ र गराइ समेत रहेको छ ।
• पछिल्लो समयमा विपद ब्यवस्थापनका नीति¸योजना रणनीति र प्राधिकरण जस्तो शक्तिशाली संरचना बनाइयो तर कोभिडको संकटका क्रममा त्यसको विकल्पका रुपमा CCMC जस्तो समानान्तर संरचना खडा गरियो । जस्ले गर्दा विपद ब्यवस्थापन प्राधिकरण संस्थागत विकासको अवसरबाट वञ्चित भयो । स्थानीय सरकारहरुको भूमिकालाइ प्राथमिकता दिइएन । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७४ मा नै पेन्डामिकहरुको ब्यवस्थापन समेत प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । तर त्यस अनुकूल संस्थागत क्षमता विकासको पक्ष कमजोर भयो ।
• विपद ब्यवस्थापनमा अनुमान¸ पूर्वतयारी¸ सहकार्य¸समन्वय¸ प्रविधि¸शिक्षा¸नैतिकता¸ उपकरण¸ प्रविधि¸ उपकरण¸ स्रोत र नियमित सक्रियताको जरुरी पर्दछ । तर हाम्रो अभ्यास प्रतिक्रियात्मक छ ।
• विपद संवेदनशील नीति¸तथ्याङ्क तथा सूचना पध्दति¸प्रविधि¸शिक्षा तथा पूर्वाधारहरुको जरुरत पर्दछ यसका लागि नियमित रुपमा ज्ञान र सीप निर्माण र हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा हाम्रोमा त्यो हुन सकेन
• हिउँदमा सुख्खा हुने खोला वर्षामा विपत्ति बन्न सक्छ भन्ने चेत समेत नहुने नागरिकहरु¸सचेत नगराउने शासकीय पात्रहरु सवैमा पूर्व सक्रियताको अभाव देखिन्छ । 2200 person
• दीगो विकासको स्थानीय तहसम्म संस्थागत हुन नसक्नु समेत यसका जिम्मेवार रहेको छ ।sdg

समाधानका उपायहरु

विपद ब्यवस्थापन ऐन २०७४ र यसले परिकल्पना गरेको प्राधिकरण र यसका स्थानीय तहसम्मका संरचनाहरुलाइ संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्नु यसको प्रस्थान विन्दु हो ।

विपद दैवी होइन¸यो त मानवीय क्रियाकलाप¸विज्ञान र वुध्दिसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने बुझाइको विकास गराउनु पर्छ ।

विपद ब्यवस्थापन प्राधिकरणलाइ अनुसन्धान¸ब्यवस्थापन¸क्षमता विकास¸समन्वय लगायतका कार्यहरुमा पूर्वसक्रिय र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

नीति निर्माण देखि शिक्षा र चेतना विकास¸ मानव संसाधन¸शासकीय पात्रहरुमा नैतिकता र निष्ठा¸विपद प्रतिरोधी योजना विकास र पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नुपर्छ ।

विपद उत्थानशील नीति¸निर्माण संहिता¸राज्य र गैरराज्यपक्षहरुवीचको सहकार्य र साझेदारी¸वस्ती स्थानान्तरण¸सूचना प्रणाली¸अनुशिक्षण लगायतका कार्यहरु जरुरी हुन्छन् ।

विपद ब्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत साधन¸प्रविधि¸जनशक्ति र तथ्याङकको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

विपद ब्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने ।

ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरुको तदारुकताका साथ निर्माण गरी सक्रिय बनाउने ।

तीनै तहका विपद ब्यवस्थापनका संयन्त्रहरुवीच संस्थागत सञ्चार¸समन्वय¸ सहकार्य र तथ्याङ्क र सूचना प्रवाह प्रणालीको विकास गर्ने ।

स्थानीय सरकारलाइ विपदको मूख्य ब्यवस्थापकको रुपमा संस्थागत गर्न आवश्यक सवै प्रकारको सहयोग गर्ने । संघीय¸प्रादेशिक र स्थानीय विपद कोषलाइ सुदृढ गराउन स्रोत उपलब्ध गराउने । प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा विपद उध्दार सामग्रीहरुको भण्डारण स्थल निर्माण गर्न सहयोग गर्ने ।

नीति र योजनाहरु निर्माण गर्दा मानवीय मूल्य¸सदाचारिता र नागरिक आवाजलाइ संस्थागत गर्ने पध्दतिको निर्माण गर्ने ।

विपद ब्यवस्थापनको सवै चरणहरुमा समावेशितालाइ कार्यान्वयन गर्ने ।

विपद ब्यवस्थापनलाइ दीगो विकास र स्थानीय तथा प्रदेश तहका योजना र कार्यक्रमहरुमा मूलप्रवाहीकरणका लागि संघीय मापदण्ड र बेञ्चमार्क निर्माण गर्ने ।

विपदबाट हुने क्षतिको उत्थानशीलताका लागि सवै नागरिकहरुलाइ निर्जीबन र जीबन बीमा तथा स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउन बीमा कम्पनीहरु¸ तीनै तहका सरकारहरु र गैर सरकारी संस्थाबीच साझेदारीको निर्माण गर्ने ।

यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि रिसर्च संस्थाहरु तथा विश्वविध्यालयहरुसँग साझेदारी गर्ने ।

जीआइएसमा आधारित बहुप्रकोप पूर्वसूचनाप्रणालीको स्थापना गर्न तीनै तहका सरकारहरुवीच सहकार्य गर्ने ।

विध्यालय तथा विश्वविध्यालयका पाठ्यक्रमहरुमा विपद शिक्षालाइ समावेश गरी ब्यवाहरिक सिकाइ निर्माण गर्ने । स्थानीय तहमा समेत नागरिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

विपद ब्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिको विकासमा तीनै तहहरुवीच साझेदारी गर्ने ।

सवै तहका बजेटहरुमा विपद बजेट कोड र विपद अडिट¸ पूर्वाधार तथा भवन निर्माणमा विपद संवेदनशीलता र उत्थानशीलतामा एकरुपता कायम गराउने ।

विपद ब्यवस्थापन र दीगो विकासका ऐजेण्डाहरुलाइ संयुक्त रुपमा स्थानीय तहहरुसम्म र नागरिकसम्मका क्रियाकलाप¸ब्यवाहरहरु र निर्णयहरुमा प्रतिविम्वीत गराउनु नै विपद ब्यवस्थापनको प्रभावकारी उपाय हो ।

उत्तरः

नयाँ आवधिक योजनाको दस्तावेज तयार पारेर स्वीकृत आगामी माघ मसान्तसम्मको कार्यतालिका बमोजिम विसं २०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने १६ औँ आवधिक योजना तयार पारेको छ । नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, पन्ध्रौँ योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति (एलडिसी ग्रायुएसन स्ट्राटेजी), दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदिलाई ध्यानमा राखिएको छ

सोह्रौँ योजनाको सोचः “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि”।

सोह्रौँ योजनाको उद्देश्यहरूः

• राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु;
• स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु;
• मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु।

सोह्रौँ योजनाको समष्टिगत रणनीतिहरूः

• विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने;
• योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह (सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय) र पक्ष (सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदार तथा अन्य) का सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने;
• अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण एवं विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने।

सोह्रौँ योजनाको संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीतिहरू;

• समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण,
• उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि,
• मर्यादित श्रम, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना,
• मानव स्रोत व्यवस्थापनः मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना,
• गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा,
• गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली,
• गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण,
• सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा,
• अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण,
• विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि,
• वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, विपद व्यवस्थापन र दिगो विकास,
• सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह।

सुधारहरुः

• वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने,
• स्रोत साधनको सही व्यवस्थापन, आवश्यकता पहिचान समेतका आधारमा उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारण गर्ने,
• लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चितता गरी योजना निर्माण गर्ने,
• योजना बैङ्कको अवधारणालाई यसको सिद्धान्त र मर्मअनुरुप व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ जोड दिने,
• योजना आयोगलाई Think Tank को रूपमा उपयोग र परिचालन गर्ने,
• दिगो विकास लक्ष्यहरूसँग तालमेल खाने गरी योजना तयार गर्ने,
• दातृ निकायहरूको सहयोग अत्यधिक लिन सक्ने हिसाबले Donors Harmonization गराउने,
• योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा संग्लन र सम्बन्धित सङ्गठनहरू सबैलाई पूर्ण अधिकार दिई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने तथा समन्वय र सहकार्य गर्ने,
• लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने,
• विगतका गल्तीहरूलाई सुधार गर्दै सो  बाट नयाँ पाठ सिक्ने बानीको विकास गर्ने,
• सहज र स्ष्पट कार्यविधिको निर्माण गर्ने,
• सबल र सक्षम योजना निकायको निर्माण र व्यवस्थापन,

सोह्रौं योजनाका साँच, उद्देश्य र समष्टीगत रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरूमार्फत प्रस्तावित विषयक्षेत्रगत परिच्छेदहरूमा समाविष्ट गरी कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामूलक योजना तर्जुमा गर्ने कार्यमा तहगत सरकारका प्रतिनिधि तथा निकायगत संस्थाहरूको सरोकारवालाहरूको दृढ प्रतिबद्धतामा प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको आवश्यकता रहेको छ।

4.  बेरुजुका कारणहरु प्रस्तुत गर्दै बेरुजु न्यूनकीकरणका लागि चाल्नुपर्ने ठोस् कदमहरु के के हुन सक्लान? व्यवहारिक र हालको अवस्था हेरी उत्तर दिनुहोस् । 5+5

उत्तरः

वेरुजुः वित्तीय सुशासनको स्तर

सरकारले नागरिकवाट कर उठाई नागरिककै लागि खर्च गर्दछ। त्यसरी कर उठाउँदा र खर्च गर्दा निश्चित विधि र प्रक्रिया तोकिएको हुन्छ । त्यस्ता विधि र प्रक्रियाको परिपालनावाट मात्रै त्यस्तो रकमको सदुपयोगको सुनिश्चितता हुन सक्दछ । तर त्यसको स्वतन्त्र निकायवाट जाँच गर्दा देखिने कैफियतलाई नै बेरुजु भन्ने गरिन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) अनुसार “बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्याईएको कारोवार सम्झनु पर्दछ” भनी परिभाषित गरिएको छ।

सरकारी आर्थिक कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु आइरहनमा देहाय अनुसारका कारणहरू देखिएका छन्

• आम्दानी खर्च गर्दाका बखत कानुनको पालना गर्नेपर्ने कुरामा ध्यान नपु¥याई हेलचक्रयाई गर्ने प्रवृत्ति,
• उस्तै व्यहोरा वर्ष वर्षे आए तापनि सुधार नगर्ने प्रवृत्ति,
• दवाब र प्रभावमा परेर काम गर्नपर्ने वातावरण रहनु,
• कानुनी रित प्रक्रिया नपुगेकोमा अडान नलिने वा लिन नसक्ने लेखा जनशक्तिको प्रवृत्ति,
• कानुनी व्यवस्था पालना नहुनु, कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने अव्यवहारिक कानुनी प्रवन्ध जस्तै कार्यालयहरूमा हुने विविध खर्चको सीमा कुनैपनि तहका कार्यालयले सो को पालना गर्ने र गर्न सक्ने अवस्था नहुनु ।
• ठुला देखि साना सबै प्रकृतिका कार्यालयलाई एउटै कानुनको व्यवस्था,
• सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन व्यवस्थाको कार्यान्वयन कमजोर रहेको,
• बेरुजु गराउने र नगराउने कर्मचारी बीच भिन्नता नहुने तथा बेरुजु हँदा र नहुँदा दण्ड र पुरस्कार प्रणाली कार्यान्वयन नभएको,
• बेरुजुको मात्रालाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक विकास गर्न नसकिएको,
• सबै किसिमका कारोबारलाई लेखामा समावेश गर्न नसकिएको सबै वैदेशिक सहायता सरकारको लेखामा नआउने,
• वेरुजु फछ्र्योटको काम लेखाको मात्र हो भन्ने भावना राख्नु र वेरुजु फछ्र्योटलाई कम प्राथमिकता दिनु,
• आन्तरिक जाँच प्रणाली फितलो र प्रभावहीन भएको र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु ।

क. कानुनी उपाय

१. बेरुजु संपरीक्षण सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था गर्ने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६को दफा ४१ मा सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फछ्र्यौटको निर्णय गरी दिएको निर्देशन बमोजिम ३० दिन भित्र महालेखा परीक्षकले लगत कट्टा र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९१ मा सार्वजनिक लेखा महालेखापरीक्षकवाट १० दिन भित्र लगत हटाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ।

• ऐन र नियमावलीका ब्यवस्थाहरू नै आपसमा बाझिएकाले यसमा परिमार्जन गरी फछ्र्योट भएका सबै बेरुजु हरूको महालेख परीक्षकको कार्यालयले संपरीक्षण गर्ने अधिकार राखिनु पर्दछ ।
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई र बाहेक अन्य जिम्मेवार ब्यक्तिनै जवाफदेही बन्नु पर्ने गरी थप स्पष्ट पारिनु पर्दछ ।
• आर्थिक कारोवारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको वित्तीय जवाफदेहिताको स्पष्ट कानुनी प्रवन्ध गर्ने।अन्य देश जस्तै भुटान इण्डोनेसिया मा ब्यक्तिगत बेरुजु भएकाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने ब्यवस्था गर्ने।
• आर्थिक कारोवार गर्ने ब्यक्तिनै आफ्नो कार्यकालको बेरुजुको जवाफदेही बन्नु पर्ने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्ने।कर्मचारीको वृत्ति विकासको आधार बेरुजुलाई बनाउने गरी थप कानुनी ब्यवस्था गर्ने।
• कुनै पनि बेरुजु एक वर्ष भन्दा वढी राख्न नमिल्ने कानुनी ब्यवस्था गर्ने।

ख. संरचनागत उपाय

• बेरुजु फछ्र्यौट समिति शिघ्राती शिघ्र गठन गरी हाल सम्मको बेरुजुहरू राफसाफ र फरफारक गराउने ।
• आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण समिति सबै निकायमा गठन हुनु पर्ने ब्यवस्था गरी सबै निकायमा गठन र क्रियाशिल गराउने ।
• सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारिता र सक्रियताको लागि नेतृत्व चयन साधन स्रोत र जनशक्ति ब्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने ।
• स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण तथा बेरुजु फछ्र्योट गराउने जवाफदेही संयन्त्र निर्माण गर्न सार्वजनिक लेखा समिति वा प्रदेश सभाको लेखा समितिको सभापतिको अध्यक्षतामा पालिका महासंघ र स्थानीय सभाको समेत प्रतिनिधित्व रहेको बेरुजु फछ्र्यौट समिति गठन गर्ने ।
• महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा सहजीकरण र समन्वय गर्ने अर्थ सचिव प्रम कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा एक स्थाई संयन्त्र बनाउने ।
• बेरुजु फछ्र्योट अनुगमन समितिको सचिवालयलाई क्रियाशिल बनाएर यसको भूमिका प्रभावकारी बनाउने ।

ग. व्यवहारगत उपाय

• बेरुजु फछ्र्योटको एक कार्यविधि सहितको निर्देशिका जारी गरी बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रिया थप स्पष्ट पार्ने।
• स्वार्थ हासिल गर्न बेरुजु उठाउने र फछ्र्योट गराउदा पनि स्वार्थको अग्रिम घोषणा गर्नु पर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
• बेरुजु आए पनि तिरे भई हाल्छ भन्ने भाष्यको प्रयोग हटाउन अशुल गर्ने बेरुजुको भ्रष्ट्राचारमा छानविन हुने कानुनी ब्यवस्था गर्ने।
• एउटाले कारोवार गर्ने अर्कैले अडिट गराउने र बेरुजुको जवाफ पनि अर्कै ले दिनु पर्ने ब्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही कोही पनि बन्न नपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि बेरुजुलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउने ।
• प्रत्यक्ष जवाफदेहिताका उपकरणहरूको प्रभावकारी रूपमा संस्थागत गर्ने।
• आचार संहिता अध्यावधिक गरी अमेरिकाको जस्तै नैतिक र सदाचार अनुगमन आयोग गठन गर्ने र निरन्तर अनुगमन गर्ने ।

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100