काठमाडौं – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयले पठाएको पत्रमाथिको रिटको सुनुवाई संबैधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा, संघीय संसद् सचिवालय र संसद सचिवालयका महासचिव भरतप्रसाद गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास गठन गरेको हो ।
संबैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्व्मभर प्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।
जबराको आचारणमाथि नै प्रश्न उठाउँदै अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोगमाथि छिनोफानो नहुँदै गौतमले गत बुधबार माात्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार भन्दै महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएकाले नियमित कार्यसम्पादन गर्न पाउने दाबीसहित पत्र पठाएका थिए ।
जबराविरुद्ध १ फागुन ०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । उनी २८ मंसिरमा उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछन् ।