शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन संसद्‍मा पेस - Chaitanya News
  • 2026-11-18
  • 04:17:56
  • मंगलबार,मंसिर ०२, २०८३
  • शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन संसद्‍मा पेस

    शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन संसद्‍मा पेस

    काठमाडौं– नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ।

    आज (सोमबार) बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ पेस गरेका हुन्।

    रक्षामन्त्री राइले संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए।

    संविधानको धारा ५३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ।

    राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद् समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्‍मा पेस भएको हो।

    सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। जसले मन्त्रालय तथा विभाग र अन्य केन्द्रीयस्तरका सरकारी निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र आफूले आर्थिक वर्षभरि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, सम्पादन गरेको काम र त्यस्तो कामको अवस्थिति तथा प्रगति र लागत लगायतका अन्य आवश्यक कुराहरु समेत समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने भनेको छ।

    वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरका निकायले भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, विभागले भए सम्बन्धित मन्त्रालयमा र अन्य कार्यालय तथा निकायले भए तालुक कार्यालयमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रतिवेदन आफूभन्दा माथिल्लो निकायको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न समेत सकिन्छ।

    प्रतिवेदनमा लेखिएको कुराको अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले त्यस्तो मन्त्रालय वा निकाय वा त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सुशासन कायम गर्न गरेका सुधार कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त परिणामको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

    प्रधानमन्त्रीले वार्षिक प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक वर्ष शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धमा भए गरेका उल्लेखनीय प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद् समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४१ को उपदफा ३ मा छ।

    यही प्रावधान अनुसार सोमबार प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको हो।