अब वस्तु घोषणा गर्दा फरक पारेमा वस्तु मूल्यको दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने - Chaitanya News
  • 2026-07-06
  • 05:08:15
  • आइतबार,आषाढ २१, २०८३
  • अब वस्तु घोषणा गर्दा फरक पारेमा वस्तु मूल्यको दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने

    अब वस्तु घोषणा गर्दा फरक पारेमा वस्तु मूल्यको दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने

    काठमाडौँ– अब भन्सार नाकामा आयातकर्ताले वस्तु घोषणा गर्दा फरक पारेमा वस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।

    आज (आइतबार) प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको भन्सार विधेयक माथिको सो सम्बन्धी दफालाई समितिले पारित गरेको हो। विधेयकको दफा ८७ मा वस्तुको विवरण फरक पारी घोषणा गरेमा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ। कुनै घोषणाकर्ताले वस्तु घोषणा गर्दा विवरण फरक पारी घोषणा गरे भन्सार अधिकृतले कारबाही गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ।

    सो दफाको ‘ग’ मा पैठारी गरेको एउटा वस्तुलाई अर्कै वस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्थबाट निर्मित वस्तुलाई अर्कै प्रकारको पदार्थबाट निर्मित वस्तु भनी वा वस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, तौल वा गुणस्तरमध्ये सबै वा कुनै कुरा फरक पारी घोषणा गरेमा वा कुनै वस्तु घोषणा नै नगरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई त्यस्तो वस्तुको मूल्य बराबर जरिबाना गरी सो वस्तु जफत गर्न वा निजबाट वस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्नसक्ने व्यवस्थालाई अर्थ समितिले पारित गरेको छ।

    त्यस्तै समितिले विधेयकमा प्रस्तावित दफा ८८ लाई समेत संशोधन गर्दै पास गरेको छ। सो दफामा भौतिक जाँच नगरी जाँचपास भएको वस्तु फरक परेमा जरिबाना हुने व्यवस्था छ। भौतिक जाँच नगरी जाँचपास भएको वस्तु घोषणाकर्ताले भन्सार क्षेत्रबाट बाहिर लैजानु अघि वा भन्सार क्षेत्र बाहिर लगिसकेपछि भन्सार अधिकृत वा अन्य अधिकारप्राप्त अधिकारीले पुनः जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

    त्यस्तै वस्तुको पुनः जाँच गर्दा वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, तौल, गुणस्तर वा परिमाण घोषणाकर्ताले घोषणा गरेको भन्दा फरक पाइएमा कसुर गरेको मानिएको छ।

    प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो कसुर गरेमा भन्सार अधिकृतले जाँचपासका बखत फरक विवरण घोषणा गरे बापत विवरण फरक पाइएजति वस्तुको मूल्यको पाँच सय प्रतिशत जरिबाना र लाग्ने महसुल असुल गरी वस्तु छाडिदिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो जरिवानालाई दुई सय प्रतिशत सम्म कायम गर्नेगरी समितिबाट पास गरिएको अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले घोषणा गरे।