काठमाडौँ– विद्युत् विकास विभागले ५०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमता भएका सोलार आयोजनालाई सर्भे लाइसेन्स दिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निकालेको बिडमा छनोट भएका ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ४० आयोजनालाई २ सर्भे लाइसेन्स दिएको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताए।

उनले कार्यविधि संशोधनभन्दा अघि लाइसेन्सका लागि आवेदन परेका सबैलाई लाइसेन्स वितरण गरिएको बताए। उनले कार्यविधि संशोधनभन्दा पछि सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकाको बाँकी रहेको बताए । उनले तीनको पनि अध्ययन पछि चाँडै लाइसेन्स दिइने उल्लेख गरे।

उनले पहिला धेरै कम्पनीले सौर्य ऊर्जाका लागि लाइसेन्स बनाउन आवेदन दिएको भन्दै कतिपयले पहिला नै लाइसेन्स पाएको उल्लेख गरे। उनले अहिले प्रक्रिया पुगेको र विद्युत् प्राधिकरणले निकालेको बिडमा छनोट भएका ४० कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको बताए। सिंहले ५०० मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजनाहरूले अनुमति पाएको भन्दै अब प्रक्रिया पुगेका सबै आयोजनाहरूले चाँडै अनुमति पाउने जानकारी दिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत चैतमा करिब १००० मेगावाटका आयोजनाका लागि बिड निकालेको थियो। जसमा ९६० मेगावाटको बिड परेको थियो। बिड परेका कम्पनीहरू सिफारिसका लागि सिँचाई विभागको अनुमति आवश्यक भएको भन्दै लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ भएको थियो।

केही समय अघि विद्युत् विकास विभागले स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेपछि धमाधम सर्वे लाइसेन्स पाउन थालेका छन्। विभाग ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकास सम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ संशोधन गरेर स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त व्यवस्था गरेसँगै १ मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण गर्न प्रवर्द्धकले नियमावली तथा निर्देशिकामा तोके बमोजिम ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। लाइसेन्स नपाउँदा आयोजनाहरूको विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए समेत रोकिएर बसेको थियो। लाइसेन्स पाएसँगै अब प्राधिकरणसँग सोलार उत्पादनको लागि पीपीए सम्झौताका लागि वातावरण बनेको छ।

१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पीपीए० भएको १८ महिनाभित्र र १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूले विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) भएको २४ महिनाभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान ठेक्कामा राखिएको छ।

प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि छनोट गरेका कम्पनीले फागुन १६ गतेसम्म पीपीए गर्नु पर्ने भए पनि दुई महिना म्याद थप गरेको छ। विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिन ढिला गरेकाले भन्दै दुई महिना थप समय दिएको थियो।