काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउने भएको छ । उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउने भएको हो ।
कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक फिर्ता भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकमाथि राय सुझाव मागेको थियो । राय सुझाव लिएर शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकलाई अध्ययनको लागि कानुन आयोगमा पठाएको थियो ।
कानुन आयोगमा भएको छलफलले मापदण्ड ऐन बनाउन सुझाव दिएको हो । सबै विश्वविद्यालयको आआफ्नो ऐन भएकालले मापदण्डमा एकरुपता बनाउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मापदण्डमा विद्यार्थी र प्राध्यापक संघ संगठन के गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट गरिने भएको छ । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको बताउँछिन् । ‘विधेयक कानुन आयोगमा छ । थप परिस्कृत बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
मस्यौदामा नेपालमा केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालय कल्पना गरिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा राखिएको छ।
कानुन आयोगमा भएको छलफलले मापदण्ड ऐन बनाउन सुझाव दिएको हो। सबै विश्वविद्यालयको आआफ्नो ऐन भएकाले मापदण्डमा एकरूपता बनाउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मापदण्डमा विद्यार्थी र प्राध्यापक संघ संगठन के गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट गरिने भएको छ । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको बताइन्।