बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले झन्डै १५ खर्ब लागतको महत्त्वाकांक्षी दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ । दाङको देउखुरीमा हिजो (शनिबार) बसेको प्रदेश विकास परिषद् बैठकले योजना आयोगले तयार गरेको दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको हो ।

पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार भएको आवधिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि १४ अर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

योजना कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । अहिले प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादन ८ खर्ब १४ अर्ब छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहनेछ । प्रस्तावित योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १५९ अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार ५१४ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

यस्तै औसत आयु साढे ६९ वर्षबाट बढाएर ७३ वर्ष पुर्‍याउने, मानव विकास सूचकांक ०.५६३ बाट ०.६१० पुर्‍याउने, लैंगिक विकास सूचकांक ०.८८६ बाट ०.९०१ पुर्‍याउने, बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने योजना बनाइएको छ।

साथै, १५ वर्षमाथिको साक्षरता दरलाई ७८.०८ प्रतिशतबाट बढाएर ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।

प्रदेश विकासको खाकाअनुसार योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ११ वटा समष्टिगत रणनीति र २२ वटा विषयक्षेत्रगत सूचकमा विभाजन गरी ५०५ वटा नतिजा सूचकहरू तयार गरिएको योजना अयोगका सदस्य डा.सुदन ओलीले जानकारी दिए।

योजनाको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहनेछ।

योजनाले कृषि, उद्योग र पर्यटन, पूर्वाधार विकास ९अन्तरप्रदेश तथा आन्तरिक अन्तरआबद्धता०, मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादनशील रोजगारी, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सुशासन र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।

प्रदेश विकास परिषद बैठकमा आएका सुझावहरुलाई समेटेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नेगरी मस्यौदा पारित भएको हो। अब आवधिक योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइने छ।

आवधिक योजनाले सेवा प्रवाह तथा विकासका आयाममा नवीनतम अभ्यास र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्ने तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

आवधिक योजना पारित गर्न बसेको प्रदेश विकास परिषद वैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आवधिक योजना र आयोजना बैंकलाई योजना छनोटको आधारको रुपमा लिएर कार्यान्वनयमा लैजाने बताए।

सेवा प्रवाह तथा विकासका आयाममा नवीनतम अभ्यास र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्ने तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्य आवधिक योजनाले लिएको पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले जनाए ।