काठमाडौँ– निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले पनि सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन्। आज (शुक्रबार) बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा भएको आयोगको बैठकमा यसबीचमा सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा मासिक ४८ हजार सात सय कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
अन्य विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने सचिवालयले बताएको छ।
बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल गरेको छ। हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्।
बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा। डा। ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री ओली, सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट गरेको सचिवालयले बताएको छ।