- 2026-07-06
- 13:20:03
- सोमबार,आषाढ २२, २०८३
काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन्। आज (बुधबार) एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन्।
उनले भने, ‘हामीसँग अहिले दर्ता भएर, प्वाइन्ट अफ कन्टयाक्ट तोकेर बसेको आज टिकटक मात्रै छ। हामीले मेटालाई बोलाइरहेका छौँ, आउँछ, की आउँदैन, हेर्न बाँकी छ। आएन भने नेपालमा चल्न दिन्नौँ।
सञ्चार मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए।
सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरूकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो सामाजिक सद्भाव जसले भत्काउँछ, त्यसलाई हामीले राखेकै छौँ। हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता भत्काउनेलाई राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हामी रोक्न चाहन्छौँ, त्यसलाई हामी नियमन गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामीलाई यो विधेयक चाहिएको हो।
उनले मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्ने कुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसद्मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पेश गरिएको बताए। उनले केहीले विरोध सुरु गरेको भए पनि लोकतन्त्रमा उक्त कुरा स्वभाविक रहेको बताए।
उनले भने, ‘धेरैको माग के छ भने यो सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्दिनुपर्यो भन्ने छ। यो मनपरी गर्ने, मनपरी भन्ने कुरा लोकतन्त्र होइन होला नि त। त्यसैले हामीले सोसल मिडिया प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पेश गरेका छौँ। विरोध अलिअलि सुरु भएको छ। लोकतन्त्रमा विरोध त भइहाल्छ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोही भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताए। देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने बताए। जनताको सुसूचित हुने अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ।
‘कसैले भन्छ, मनपरी लेख्न पाउने, सबै कुरा भन्न पाउने, देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने नै लोकतन्त्र भन्छ भने त्यसमा हाम्रो सहमत छैन। त्यो प्रेस फ्रिडम होइन,’ उनले भने, ‘जनताको सुसूचित हुने अधिकार खोसिनु भएन। त्यसको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो। जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्यो, ग्यारेन्टी हुनुपर्यो। त्यो पनि गर्छौँ।
उनले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाकस्वतन्त्रताको प्रत्याभूत हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
