काठमाडौँ– मधेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन बाधक रहेको बजेट वक्तव्य संशोधन गर्न प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश भएको छ।
उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन बाधक रहेको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउन संकल्प प्रस्ताव आज मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने उल्लेख छ। सत्ता गठबन्धन दल लोसपाकी प्रदेश सांसद रुपाकुमारी यादवले सदनमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेकी हुन्।
प्रस्तावकको समर्थकमा नेकपा एमालेबाट पल्टी देवी महरा, काँग्रेसबाट अञ्जना पण्डित, जनमतबाट हसिना खातुन, एकीकृत समाजवादीबाट रत्नेश्वर गोइत र राप्रपाबाट कञ्चन विच्छा छन्। यस मध्ये एकीकृत समाजवादी र राप्रपा बाहेक सबै सत्ता गठबन्धन घटक दल हुन्।
गत पुस २९ गते संकल्प प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएको थियो। सभामुखबाट सैद्धान्तिक सहमतिपछि आज प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको हो।
संकल्प प्रस्तावमा ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट र माथिका योजना खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने उल्लेख छ । संकल्प प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुँदैछ।