शिक्षकहरूले समेत योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने - Chaitanya News
  • 2026-07-17
  • 03:02:23
  • बिहिबार,आषाढ ३२, २०८३
  • शिक्षकहरूले समेत योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने

    शिक्षकहरूले समेत योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने

    काठमाडौँ– अबदेखि शिक्षकहरूले पनि योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने भएका छन्। योगदानमा आधारित पेन्सन ऐन, २०७५ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै शिक्षकहरू समेत समावेश भएका हुन्। २०७५ साल चैत ४ गतेयता स्थायी हुने निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय लगायतका कर्मचारीहरूले योगदानमा आधारित पेन्सन पाउँदै आएका थिए। त्यसमा शिक्षकहरूलाई समेत समावेश गर्ने भनिए पनि हुन सकेको थिएन।

    पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। ती अध्यादेशहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए। अध्यादेशमार्फत निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा ९ को खण्ड ९क० पछि शिक्षक सेवा थप गरिएको हो।

    दफा ९ मा योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा समावेश गरिने कर्मचारीहरूबारे उल्लेख छ। दफा ९ को (क)मा निजामती सेवा राखिएको छ। जसमा निजामती सेवा भन्नाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका–संसद् सेवा समेतलाई जनाएको छ। त्यस्तै नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा समावेश छन्। त्यसमा शिक्षक सेवा पनि थप गरिएको हो। अब ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त भएका शिक्षकहरूले समेत योगदान गरेको आधारमा निवृत्तिभरण पाउने छन्।

    शिक्षकहरूले भने उक्त प्रावधानको विरोध गरेका छन्। सरकारले अध्यादेश मार्फत निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ संशोधन गरी २०७५–१२–४ पछि स्थायी नियुक्ति हुने शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा आबद्ध गराउने गरेको निर्णय शिक्षक आन्दोलन र सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत रहेको उनीहरूको आरोप छ।

    एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले २०८० को असोजमा शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलन र सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत रहेको बताए। यसले २०७५–१२–४ गतेपछि नियुक्ति हुने शिक्षकहरूलाई पेन्सनबाट वञ्चित गरेको उनको भनाइ छ। सरकार सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरी शैक्षिक, पेसागत माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको उनको आरोप छ।

    विषयगत समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउनुको सट्टा विषयान्तर गरेर शिक्षा र शिक्षक कर्मचारीप्रति प्रतिशोध साध्न लागेको उनले बताए। यो अध्यादेशका विरुद्धमा शिक्षकका पेसागत सङ्घ, सङ्गठन फेरि एकपटक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने उनले बताए।