- 2026-06-08
- 16:19:27
- सोमबार,जेठ २५, २०८३
काठमाडौँ– राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व अपेक्षित नरहेको बताएका छन्। आज (आइतबार) संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
निजामती सेवा देशको समावेशी तस्बिर झल्काउने ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशभित्र रहेका सबैले अपनत्व लिन सक्ने गरी ऐन बनाइनुपर्ने सुझाव दिए।
राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको छ। आइतबार समितिले विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलमा बोलाएको हो।
छलफलमा भाग लिँदै दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले स्थायी सत्तामा प्रतिनिधित्व मात्रै नभएर न्यायपूर्ण उपस्थिति हुनुपर्ने बताए। ‘कंचनपुरको व्यक्ति विराटनगर नपुग्दासम्म राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ’, विश्वकर्माले सांकेतिक रूपमा भने। हाल निजामती सेवामा रहेको दलितको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक नरहेको बताए।
‘२०६४ सालमा १ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो अहिले २ प्रतिशत पुगेको छ। १६ वर्षको उपलब्धि यत्ति हो उपलब्धि ?, विश्वकर्माले प्रश्न गरे।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३ ६४ देखि सरकारी समावेशी पदपूर्ति सुरु भएको थियो। त्यसयता समावेशी आरक्षण कोटा तर्फबाट निजामती सेवामा एक प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व बढेको विश्वकर्माले बताए। हाल नेपालमा दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने दोहोर्याए।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
