- 2026-06-30
- 09:05:53
- मंगलबार,आषाढ १६, २०८३
काठमाडौँ– सरकारले थप स्रोतको जोहो गर्नका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भइरहेको लगानीका स्रोतका साथै वैकल्पिक तथा नयाँ स्रोतको पहिचान गर्न उक्त कानुनले मद्दत गर्नेछ।
‘वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अहिले छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ। मन्त्रालयले यसबारे सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छ।
भइरहेका स्रोतका अतिरिक्त नयाँ स्रोतको पहिचान र प्रयोगमा विषयमा लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आएको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा पनि ‘लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने’ विषय समेटेको छ।
मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा प्रयोग गर्न वैकल्पिक वित्त आवश्यक भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। यो मस्यौदाले कानुनी रूप पाए वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सक्नेछ। मस्यौदाअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी १० अर्ब हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसमा सरकारले कोष खडा गर्ने प्रक्रियालाई समेट्ने छ। जसमा बैंक, वित्त संस्था, सर्वसाधारण लगायतबाट ‘क्राउडफण्डिङ’ गर्न सकिने विषय पनि समेटिएको छ। उक्त रकम कुनै निश्चित परियोजना वा तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यसमा थप परियोजना कोष खडा गर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ। यसबाहेक अन्य उपायमार्फत पनि कोष खडा गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। यसका लागि रेमिट्यान्स एउटा बलियो स्रोत हुन सक्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
ऋण वा ऋण पत्र जारी गर्ने कोष, कुनै निकाय वा परियोजनाको सम्पत्ति वा कारोबारलाई मौद्रिकरणलाई पनि वैकल्पिक वित्तमा समेटिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मस्यौदामा वैकल्पिक वित्तमा जम्मा भएको रकमको उपयोग गर्ने तरिका र क्षेत्र पनि समावेश गरिएको छ। उक्त रकम रोजगारी वृद्धि गर्न, प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्ने लगायत क्षेत्रमा लगानी गरिने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ। ठुला पूर्वाधार आयोजना जस्तैस् विमानस्थल, सुरुङ मार्ग, प्रसारण लाइन, जलविद्युत् लगायतमा पनि वैकल्पिक वित्तको परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। सहरी संरचना निर्माण पनि वैकल्पिक वित्त परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यातायात पूर्वाधार, राजमार्ग, केबलकार लगायतमा पनि उपयोग हुने विषय समेटिएको छ।
यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र वा निजी–सार्वजनिक तीन वटै विकल्पमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
