- 2026-06-30
- 15:00:52
- मंगलबार,आषाढ १६, २०८३
बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जम्मा १३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म चालुतर्फ १९ दशमलव ४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ जम्मा साढे १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ। जसमा अहिलेसम्म पाँच अर्ब ३९ करोड ६८ लाख ६४ हजार ९०३ रुपैयाँ खर्च भएको हो।
पुँजीगत र चालु गरी मंसिर मसान्तसम्म १३ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ।
पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा पाँच महिनामा जम्मा दुई अर्ब ५९ करोड ४३ लाख ९२ हजार ७६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ८० करोड २४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले सरकारले पुँजीगत खर्च ५ महिनामा निकै कम रहेको बताए।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन्।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म शून्य छ भने सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। उक्त मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ पाँच महिनाको अवधिमा २७ दशमलव ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च एक दशमलव ६६ प्रतिशत छ। यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक दशमलव ७८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई दशमलव ८६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दुई दशमलव ९२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पाँच महिनामा नौ दशमलव ४६ प्रतिशत छ भने खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १२ दशमलव ५७ प्रतिशत छ। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १४ दशमलव ५५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च आठ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भुमिस्वर ढकालले पुँजीगत बजेट खर्च हुने बेला आउँदै गरेको बताए। अहिले धेरै ठुला भुक्तानी नभएकाले खर्च कम देखिएको उनको भनाए छ।
अर्थशास्त्री एवं प्राध्यापक माधव नेपालले अहिले केही मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मामा रहेको र सरकारले अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने परिपाटीका कारणले ५ महिनामा जम्मा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च देखिएको बताए।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
