काठमाडौँ– रसुवासहितका बाढी प्रभावित जिल्लामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार बाढीबाट विभिन्न क्षेत्रमा करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। तर क्षतिग्रस्त संरचना…

काठमाडौँ– उद्योगमन्त्री दीपक कुमार साहले उपभोक्ताले भोग्नुपरेको खाना पकाउने ग्यास अभावको समस्याप्रति सरकार अत्यन्त गम्भीर रहेको बताएका छन्। आज (सोमबार)को प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले ग्यास आपूर्तिको समस्यालाई शीघ्र सामान्य बनाउन मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहित काम गरिरहेको जानकारी दिए। ‘ग्यासको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयभित्र आन्तरिक समिति गठन गरिएको छ। दीर्घकालीन समस्या समाधानका…

काठमाडौँ– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व दुई महिनामै फेरिएको छ। सरकारले उद्योग सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्दै हालै सचिवमा बढुवा भएका रुद्रसिंह तामाङलाई उद्योग मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेको हो। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार दुवाडी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएका छन् भने तामाङले उद्योग मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्।…

काठमाडौँ– भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले नेपालको जलवायु नीति, कूटनीति र पूर्वाधार निर्माणको ढाँचामाथि पुनर्विचार गर्न थालेको छ। बाढीबाट भएको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा उठाउने तयारीसँगै सरकारले राष्ट्रिय जलवायु नीति र कोप–३१ को कार्ययोजनासमेत पुनरावलोकन गरिरहेको छ। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर…

काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ। घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य गैरघरायसी ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनामै हटाउने तयारी भएको हो। आइतबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच…

काठमाडौँ– सरकारले रसुवागढी बाढीले बगाएको ठाउँमा पुनः सडक नबनाउने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सरकार यो पक्षमा नरहेको बताएका हुन्। संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै नदीले खोलेको कारण पहिरो खसेको ठाउँ उठाउनुपर्ने भए पनि अन्य ठाउँमा फेरि सडक नबनाउने बताए। ‘लो कटिङका कारण खसेको ठाउँमा उठाउनुपर्छ ।…