काठमाडौँ– सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि एक सय २९ स्थायी दरबन्दी थप गरेको छ। १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषितर्फ सङ्घ सरकार अन्तर्गत ४ जना सहसचिव, ५५ जना उपसचिव र ७० जना अधिकृतको दरबन्दी थपेको हो।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न ८ वटा आयोजनाहरूको अस्थायी दरबन्दीमा खटाउने गरी स्थायी पुल दरबन्दी थप भएको प्रशासन स्रोतले जानकारी दिएको छ। बैठकले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहने आयोजना कार्यान्वयन समूहको प्रस्तावित दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको हो।
कृषि सेवा अन्तर्गत लाइभ स्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट, बागवानी, बाली विकास र एग्री इको एण्ड मार्केटिङ समूहमा चार सहसचिवको पद सिर्जना भएको छ। कृषि प्रसार, बागवानी, बाली संरक्षण, बाली विकास, एग्री इको एण्ड मार्केटिङ, एग्री इन्जिनियरिङ, लाइभ स्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट, भेटेरिनरी र मत्स्य समूहमा उपसचिवको ५५ दरबन्दी थप भएको छ। बाँकी ७० अधिकृतको दरबन्दी छ।
थप भएका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न परियोजनासहित चोभार सुख्खा बन्दरगाह, भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थललगायतका स्थानमा व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ।
२०७५ सालमा समायोजन हुने बेला कर्मचारीहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका थिए। समायोजनका क्रममा संघमा भएको दरबन्दी भन्दा बढी ३७८ जनाले सङ्घ रोजेका थिए। दरबन्दी नभएका तीन सय ७८ जनालाई पुल दलबन्दीमा राखिएको थियो। कृषि मन्त्रालयले पद, नाम र श्रेणी उल्लेख गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि सामान्य प्रशासनले अस्थायी पुल दरबन्दी भनेर पठाएको थियो । मन्त्रालयले स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगरेका कारण समस्या सिर्जना भएको र त्यसैका कारण लोक सेवा आयोगले पनि विज्ञापन खुलाउन नसकेकोले यो दरबन्दी थप्नु परेको जनाइएको छ।
कृषि र सामान्यको गल्तीको पीडा कर्मचारीहरूले भोगी रहेका थिए। कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएपछि अध्ययन बिदामा विदेश जाने र विदेश गएका नर्फर्ने प्रवृत्ति देखा परेको परेको थियो।
त्यसो त २०७५ मा समायोजनका भएका कृषिका कर्मचारीहरूले वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै गत १६ असारदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका थिए। संघीय आयोजनाहरूमा खटाएका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको ढोका छेकेर आन्दोलन गर्न थालेको करिब २ महिना भइसकेको छ।