काठमाडौँ– अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सले कर स्थायित्वको वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन्।
अमेरिकन च्याम्बर अमेरिकी लगानीमा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको हक हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न स्थापित संस्था हो। संस्थामा करिब ५० उद्योग व्यवसाय आबद्ध छन्। भेटमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको महत्त्व नेपालमा झन् बढ्दै गएको भन्दै स्थायी कर नीतिको माग गरिएको हो।
लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न, पूर्व बजेटमा घोषित एफडीआईसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन विशेष गरी नेपाली आइटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी कानुनहरू बनाउन समेत अर्थ मन्त्रीसँग माग गरिएको छ।
लगानी सहजीकरण, एफडीआई भएका कम्पनीहरूको हकमा आईपीओपछि एक वर्षको लकअप अवधि, लगानी फिर्ता गर्ने र सहायक कम्पनीका कर्मचारीले प्रधान कार्यालयको सेयर राख्न पाउने सुविधाको समेत माग गरिएको छ।
डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई छुट दिन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्न, विद्यमान द्विपक्षीय कर सम्झौता ९डीटीएए० को सम्मान गर्दै सरकारलाई थप देशहरूसँग सम्झौता हस्ताक्षर गर्न समेत माग गरिएको छ।
अमेरिकी लगायत लगानीकर्ताको हकमा व्यावसायिक भिसाको अवधि बढाउन, व्यावसायिक भिसाको अग्रिम प्रशोधन, लगानीकर्ताको पति वा पत्नीलाई व्यावसायिक भिसा तथा व्यवसायमा काम गर्नेका लागि गैरपर्यटक भिसा दिन समेत माग गरिएको छ।
भेटमा अर्थमन्त्री पुनले सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताए। लगानी सम्मेलनको वातावरण बनाउन लगानीसम्बन्धी ऐनका दर्जन प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको र उक्त संशोधन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मात्र नभई आन्तरिक लगानीको वातावरण निर्माणका लागि समेत भएको उनले बताए।