काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको मौज्दातबाट ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंकहरूबाट निक्षेपमा गणना भएको यस्तो रकम फिर्ता लिएको हो।
मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो व्यवस्था हटाएको हो। निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटेसँगै प्रणालीबाट ९६ अर्ब निक्षेप बाहिरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ६२ खर्ब दुई अर्ब थियो। जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ५४ खर्ब ८९ अर्ब थियो।
यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बैंकहरूको लबिङअनुसार स्थानीय तहको मौज्दातमध्ये ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए।