काठमाडौँ– मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ। पदाधिकारी नहुँदा पछिल्लो केही दिनदेखि कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रिया ठप्प छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ८ को उपदफा ३ मा आयोगको तत्काल कायम रहेका अध्यक्षसहित दुई जना सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, अहिले आयोगमा एक जना मात्र पदाधिकारी छन्, जसका कारण आयोगको बैठक नै बस्न सकेको छैन। बैठक बस्न नसक्दा आयोगको दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेकका अन्य काम हुन सकेका छैनन्।

आयोगका अनुसार अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव २०८० फागुन २२ मा अवकाशमा गएपछि अध्यक्षको पद रिक्त छ। यसैगरी आयोगका अर्का सदस्य महारुद्र झा उमेर हदका कारण २०७९ पुस ३ मा अवकाश लिएका थिए। उनले अवकाश लिएको करिब एक वर्ष तीन महिना बितिसक्दा पनि उनको स्थान पूर्ति हुन सकेको छैन।

अध्यक्ष एक र दुई सदस्य गरी तीन जना पदाधिकारी प्रदेश लोक सेवा आयोगमा रहने व्यवस्था छ। तीन जना पदाधिकारी हुनुपर्ने आयोगमा अहिले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा डा. सुजाता देव छिन्। अध्यक्ष भने पनि सदस्य भने पनि आयोगको पदाधिकारीमा उनी मात्र एक हुन्। पदाधिकारी रिक्त रहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकेको आयोगका उपसचिव एवं प्रवक्ता गंगेशगुञ्जन झाले जानकारी दिए।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा १ मा प्रदेशमा अध्यक्ष एक र दुई सदस्य गरी तीन जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख सदस्य र प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने गरी सिफारिस समितिको व्यवस्था छ। समितिमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। समितिले महिलासहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

नीतिगत निर्णय आयोगको बैठकले मात्र गर्न सक्छ । यसका लागि अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्य अनिवार्य हुनु पर्दछ। रिक्त अध्यक्ष र एक जना सदस्यमा अहिलेसम्म नियुक्ति नगरिएका कारण आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन। प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनको दफा ८ को उपदफा १ मा संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने काम आयोगको निर्णय बमोजिम हुने छ भनिएको छ। यसैको उपदफा ४ मा आयोगको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । तर, आयोगमा एक जना मात्र पदाधिकारी हुँदा कानुनतः आयोगको बैठक नै बस्न मिल्दैन। कार्यवाहक अध्यक्ष डा। सुजाता भन्छिन्, ‘दुई जना पदाधिकारी नभइ आयोगले निर्णय गर्न मिल्दैन। वैशाखमा परीक्षा छ, कारणवश कुनै निर्णय लिनु पर्‍यो भने समस्या छ, म एक्लैले निर्णय लिन मिल्दैन।

माग सङ्कलन (रिक्त दरबन्दी माग), विज्ञापन निकाल्ने, पाठ्यक्रमरप्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता र नियुक्तिका लागि सिफारिस लगायतका काम आयोगले गर्ने गर्दछ। आयोगले विभिन्न तहमा परीक्षा लिइसकेको छ। ती परीक्षाका उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि आयोगको बैठकबाट निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। विज्ञ मनोनयन र उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि नीतिगत निर्णय नहुँदा परीक्षाका उत्तर पुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ। तत्काल आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नभएमा यही वैशाखमा लिने परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने हुन सक्छ।