1. नेपालको संघीयताका तहहरु बीचको अन्तरसम्बन्धहरुका सिद्धान्तहरु तथा व्यवस्थाहरु के कस्ता रहेका छन् । प्रष्ट पार्नुहोस् ।

संघीयतामा राज्यका तह बिच अन्तर्सम्बन्ध का सिद्धान्तहरू

१. स्वशासन र साझा शासनको सिद्धान्त

एकल अधिकारको विषयमा स्वयत्त रुपमा कानून र बजेट निर्माण एवं साझा विषयमा पारस्परिक सम्बन्धमा कानून, नीति र बजेट निर्माण गर्ने ।

२. समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकअकांको पहिचान र अस्तित्वको सम्मान गर्ने ।

प्रदेशले संघ र स्थानीय तहले प्रदेश र संघसँग बाझिने कानून बनाउन नहुने

संघले संघीय इकाइहरु वीच समन्वयका लागि कानून बनाउन सक्ने

एकल अधिकारका विषयमा समेत नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निमर्माणमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय नीति र कार्यक्रमको आन्तरिकीकरण गर्ने ।

३. सहकारितामा आधारित सिद्धान्त-सहकारितामा आधारित संघीयतामा एकअर्काविरुद्ध मुद्दामामिलामा नगई सम्झौता गर्ने ।

४. विवाद समाधानको साझा संयन्त्र- शक्ति, अधिकार र स्रोतसाधन एवं सीमानाका विषयमा विवाद हुँदा समाधानको संस्थागत प्रबन्ध । जस्तै दक्षिण अफ्रिकामा National Council, नेपालमा अन्तर प्रदेश परिषद् ।

५.संघीय सरकारको निर्देशनको सिद्धान्त

. संघीय सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यसको पालना गर्ने सम्बन्धित सरकारको कर्तव्य हुने ।

६. स्रोत अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्त . राजस्व संकलन र बाँडफाँड ।

७. राजनीतिक संरचना अनुकूल प्रशासनिक संरचनाको सिद्धान्त

८. अवशिष्ट अधिकार सहितको लचकताको सिद्धान्त

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध

नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थनीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको को सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ। तीन तह बिचको अन्तरसम्बन्ध लाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

१. राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध

• संघीय संसदले नेपालभर वा कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी संघीय कानून बनाउन सक्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदत्ले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने,
• राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने
• संघ र प्रदेश बिच तथा प्रदेश-प्रदेश बिच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद् रहने,
• प्रदेशको अधिकार र सीमानाको विषयमा संविधान संशोधन गर्न प्रत्येक प्रदेशको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने,
• राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख र उप प्रमुख तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरु रहने,
• संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेश बिच उत्पन्न विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद् रहने,
• प्रदेश सभा विघटन भएमा सघीय शासन लागु हुने,
• प्रदेश तथा गाउँपालिका वा नगरपालिका बिच कुनै विवाद भएमा प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने।

२. आर्थिक अन्तरसम्बन्ध

• तीन वटै तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानून र बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
• आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रका विषयमा तिनवटै तहले कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने,
• नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व तीन वटै तहमा न्यायोचित वितरण गर्ने,
• प्रदेश र स्थानीय तह प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा हुने,
• स्थानीय तहका पदाधिककारीको सेवा सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुने ।

३. प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध

• प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने,
• प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार विभिन्नः सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने,
• नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था,
• लोक सेवा आयोगको परामर्शमा सघीय र प्रदेश निजामती सेवाका पद बिच सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण,
• प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड संघीय कानूनद्वरा निर्धारण हुने,
• गाउँ/नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने ।

2. नागरिक समाज भन्नाले के बुझिन्छ? यसको शासन प्रणालीमा पार्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरुमाथि विश्लेषणत्मक टिप्पणी गर्नुहोस् ।

अरू कसैको दबाबमा नआई साझा स्वार्थ, उद्देश्य र मान्यता बोकेका व्यक्तिहरूको निश्चित सामूहिक प्रयत्नलाई नागरिक समाज भन्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः यसका संरचनात्मक स्वरूप राज्य, परिवार र बजारभन्दा पृथक हुन्छन्, यद्यपि व्यवहारमा राज्य, परिवार र बजारका आपसी सीमाहरू प्रायः जटिल, धूमिल र’नेगोसिएटेड’ हुन्छन्।

नागरिक समाजको सामान्यतः स्थान, अभियन्ता र संस्थागत संरचनामा विविधता देख्न पाइन्छ र सँगसँगै तिनको औपचारिकता, स्वायत्तता र शक्तिमा समेत भिन्नता पाइन्छ । परोपकारी संस्था, विकासे गैरसरकारी संघ-संस्था, सामुदायिक संगठन, महिला संगठन, धार्मिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, धार्मिक संस्था, सामाजिक आन्दोलन, व्यापारिक संगठन, सहयोगी समूह र तिनका सञ्जाल, पैरवी समूह आदिलाई नागरिक समाजका संगठन भन्न सकिन्छ ।

शासन प्रणालीमा पार्ने सकारात्मक असरः

यसले सरकारी नीति तथा कार्यव्रmमहरूको स्वस्थ आलोचना गर्ने, स्पष्ट र पारदर्शी हिसाबले नेतृत्व प्रदान गर्ने, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध बहस चलाउने, सरकारी स्तरबाट सम्बोधन हुन नसकेका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्ने विषयमा सरकार उदासीन देखिएको, सरकारले मात्र एकलौटी काम गर्दा असफल भएको जस्ता विषयको विश्लेषण गरी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न परिवर्तन गर्न सक्दछ ।

शासनमा सचेतना अभिवृद्धिः

• नागरिक समाजले नागरिकहरुमा शिक्षा प्रदान गर्ने, समाज–समूदायलाई समेत रुपमा अघि बढन् प्रेरित गर्छ ।
• राज्यको मूल धारामा आउन कठिन भइरहेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समूदाय र सम्प्रदायलाई नागरिक शिक्षा प्रदान गर्दै उनीहरुको हक, अधिकार प्राप्तिमा समेत बनाउनु

समावेशी शासनको वकालतः

• समाजका पिछडिएका जाति, समुदाय, सम्प्रदायलाई मूल धारमा ल्याउँदै उनीहरुका हक, अधिकार दिलाउनमा सरकारलाई खबदारी गर्नु पनि नागरिक समाजको काम हो । मूलतः नागरिक समाजका केही उद्देश्यहरु यस प्रकार छन् ।

सहभागितामूलक शासन निर्माण

• सहभागितामूलक पद्धतिको विकास र विस्तार गर्नु
• सामूहिक भावनको विकास गर्दै विभिन्न ढंगको संजालमार्फत सरकारलाई सहि मार्गदर्शन गर्नु ।

लोकतान्त्रिक शासनका लागि पैरवीः

• विचार, अभिव्यक्तिको आदान–प्रदानमार्फत समाजलाई एकीकृत रुपमा अघि बढ्न प्रेरित गर्नु ।
• सुरक्षालाई नीति, कानून परिपालना गराउन दबाबमूलक ढंगले बाध्य बनाउनु ।

शासन प्रणालीमा पार्ने नकारात्मक असरः

• छाँया शासन तथा सरकारको निर्माण गर्ने
• सरकारको विरोध गरी सरकारप्रति जनताको वश्वास कमजोर बनाउने
• समाज विशखण्डन गरी जनतालाई द्धन्द्ध तर्फ धकेल्ने
• वैदेशिक स्वार्थ तथा दलीय स्वार्थ केन्दरित रही शासन कमजोर बनाउने ।

वा

नागरिकको हकहित र अवसरका लागि स्वतन्त्र नागरिकको सङ्गठित समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ । सरकारी राज्य प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने स्वयम्सेवी संस्था नागरिक समाज हो । यो गैरनाफामुखी र गैरराजनीतिक हुन्छ । बाह्य नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र तथा विचार, आग्रह र स्वार्थबाट मुक्त हुने नागरिक समाज नागरिकमैत्री हुन्छ । समाजमा कमजोर वर्गको सशक्तीकरण गर्न तथा समग्र विकासमा प्रभावकारिता ल्याउन नागरिक समाजको बहुआयामिक भूमिका हुन्छ ।
नागरिक समाजको सकारात्मक पक्ष
– नागरिक समाज स्वयम्सेवी एवम् गैरसरकारी भएकाले यो प्रजातान्त्रिक संवादको क्षमतायुक्त समूह हो । यो सदा सत्य, न्याय तथा जनतन्त्रको पक्षपाती हुन्छ । समाजमा अन्याय अत्याचार हुन नदिने, कानुनविरुद्धका काम गर्नेविरुद्ध आवाज उठाउने, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा जनतालाई सचेत पार्ने, सरकारका काममा सहयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई बहिष्कार गर्ने, जनताका काम गर्न सरकारलाई सजग गराउनेजस्ता कामहरू गर्छ । यी यसका सकारात्मक पक्ष हुन् । यसका अरू पनि सकारात्मक पक्ष छन्, जुन निम्न छन् ः
– मुलुकमा कानुनी राज्यको स्थापना गर्नमा सहयोग,
– लोकतन्त्रको सुदृढीकरण,
– समावेशी राज्यको अवधारणा लागू गर्न जोड,
– शासकीय संयन्त्रलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– पिछडिएका वर्गको आवाजलाई वकालत गरी उनीहरूको उत्थान गर्न,
– राष्ट्रिय सवालका विषयमा जनमत तयार गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न,
– सामाजिक विभेद, भ्रष्टाचार, कुरीति अन्त्य गर्न सहकार्य गर्न,
– सामूहिक हितका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ।
नकारात्मक पक्ष
– नागरिक समाज स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको स्वयम्सेवी संस्था भए पनि कहिलेकाहीँ यो राजनीतिक निर्भरतामा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक आस्थामा फरक–फरक विचार राख्ने, छलफल गर्ने, स्वार्थपूर्ण कार्य गर्नेजस्ता कार्यहरू हुने भएकाले यी यसका नकारात्मक पक्ष हुन् । अरू केही नकरात्मक पक्ष पनि छन्
– बहुसंस्था हुनु,
– संस्थाको आय–व्यय तथा गतिविधिमा पारदर्शिताको कमी,
– सुसङ्गठनको अभाव, उद्देश्यको अनिश्चितता,
– नेतृत्व छनोटमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कमी,
– असक्षम नेतृत्व, समन्वयको अभाव,
– मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायलगायत जनसरोकारका विषयमा परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार समन्वय, साझेदारी, मध्यस्थता, सङ्घर्ष, वकालत, दबाब सिर्जना, सहकार्य, सचेत, सजग गराई सरकार र जनता दुवैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने एक स्वतन्त्र समूह भएकाले यसले आफूलाई राजनीतिबाट सदैव अलग र तटस्थ राख्नुपर्छ । सहरमा मात्र केन्द्रित नभई, ग्रामीणमुखी पनि हुनुपर्छ । देखिएका कमीकमजोरीमा सुधार गर्दै सकारात्मक पक्षलाई बलियो बनाएर सामाजिक सशक्तीकरण तथा विकासमा आफ्नो भूमिका अरू थप प्रभावकारी

3. अनौपचारिक शासन प्रणाली औपचारिक शासनको परिपुरक हो? यस भनाई प्रति तपाई कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ?आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

• अनौपचारिक शासन (इन्फर्मल गभर्नेन्स)
  बहुतहका सरोकारवाला शासन प्रणालीमा अनौपचारिक रूपमा सहभागी हुनु र अन्तरक्रिया गर्नु अनौपचारिक शासन हो ।
• अनौपचारिक शासन स्थापित विधि, नियम वा संस्था वा पहिचान विना नै नीति निर्माण गर्न, मुद्दा सल्टाउन वा अवसर उपयोगमा, एजेन्डा निर्माणमा, ऐनकानुन निर्माणमा तथा निर्णय निर्धारणमा गठबन्धन गर्ने र अन्तरक्रिया गर्ने पद्धतिलाई अनौपचारिक शासन भनिन्छ ।
• अनौपचारिक शासन औपचारिक शासन प्रणालीमा रहेका रिक्तस्थान (ग्याप)मा रहेको हुन्छ । यसकारण अनौपचारिक शासनलाई औपचारिक शासनको सहयोगी भनिन्छ ।
• अनौपचारिक शासन प्रणालीले विवाद समाधान, अवसरको उपयोग तथा नीति निर्माण जस्ता गहन र जटिल विषयमा अनौपचारिक रूपमा नै सरोकारवालालाई सहमत गराई निर्णय लिन सहज बनाउने गर्दछ । यसकारण अनौपचारिक शासनको उपस्थिति राज्यका हरेक क्रियाकलाप र सानाठूला सबै संगठनको वरिपरि पाइने गर्दछ ।
• यसका साथै औपचारिक शासनको कार्यबोझ कम गरी शासनमा बहुपात्रको संलगन्ताका कारण
• औपचारिक विधि पद्धतिमा जटिल हुने कार्यहरु सहज तवरले सहकार्य गरी समाधान गर्ने भएका कारण
• शासकीय पद्धतिमा उदारीकरण, समावेशीकरण एवं प्रजातान्त्रीकरणको नयाँ अध्यायको प्रारम्भ।
• शासनमा विभिन्न पात्रहरूको समन्वय र सहकार्य मार्फत प्रभावकारिता प्रवर्धन गरि सहभागितामूलक शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्ने भएकाले
• विश्वव्यापीकरण मार्फत शासकीय रूपान्तरण हुने सम्भावनालाई प्रयोग गरी अन्तराष्ट्रिय सहयोग, सद्भाव र सहिष्णुता वृद्धि गर्ने भएकोले
• निर्णय निर्माणमा निरङ्कुशता प्रतिस्थापन र प्रभावकारिता प्रवर्धन हुने भएकाले यसलाई औपचारिक शासनको परिपुरक हो भनी व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।

4. संक्षिप्त टिप्पणी लेख्नुहोस ।

• बहुस्तरीय शासन
• राज्यशक्ति सरकारका तहबीच ठाडो गरी माथितल तथा अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समतल रूपमा फैलनु वा बाँडिनुलाई बहुस्तरीय शासन मल्टिलेभल गभर्नेन्स भनिन्छ । सामान्यतयाः सबैजसो देशमा केन्द्र वा राष्ट्रिय तथा स्थानीय तह तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा विभिन्न अर्धसरकारी, गैरसरकारी संस्था क्रियाशील रहेका हुन्छन् ।
• बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई बहुतह (मल्टिलेयर्ड) वा बहुकेन्द्रित (पोलिसेन्ट्रिक) शासन प्रणाली भन्ने पनि गरिन्छ । बहुस्तरीय शासनमा मुख्यतः सरकार (राष्ट्रिय र स्थानीय), बजार (निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज (समुदाय, पेसागत संस्था, व्यावसायिक संस्था) गरी तीन कर्ताहरू रहेका हुन्छन् ।
• बहुस्तरीय शासन प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विकास साझेदार (संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक)को संलग्नता समेत विभिन्न क्षेत्र र स्तरमा हुने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा हुने शासनसम्बन्धी कार्य प्रक्रियालाई ग्लोबल शासन पनि भन्ने गरिन्छ ।
• बहुस्तरीय शासन प्रणालीका आधारभूत तत्वहरू प्रजातन्त्र, विकेन्द्रीकरण, मानव पुँजी (ज्ञान, सीप र असल व्यवहार) नेटवर्क र सह–शासन (सह–उत्पादन, सह–वितरण र सहकार्य) हुन् । यस प्रणालीमा राज्यको शक्ति र अधिकार मूलतः तीन आयाममा स्थानान्तरण हुने गर्दछ । पहिलो, केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई शक्तिको निक्षेपण हो । दोस्रो, सरकार र नागरिक समाजबीच शक्तिको सेयरिङ हो भने तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको राज्यका नीति निर्माण तहमा पहुँच र सक्रियता हो ।
• राजनीतिक शास्त्रका विद्वानद्वय लेसवेट होगे र ग्रे मार्कले बहुस्तररीय शासनको अवधारणाको विकास गरेका हुन् र युरोपियन युनियनले यस प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गर्दछ ।

• राष्ट्रिय सुरक्षाका समसामयिक सबालहरु

राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले कुनै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डता रक्षा गर्दै सबै नागरिकलाई संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार भयरहित वातावरणमा आत्मसम्मानपूर्ण ढंगले बाँच्ने अवसरको सिर्जना हो । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारी सञ्चालन र नियमन नै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हो ।

वातावरणीय सुरक्षा (इनभारमेन्ट सेक्युरिटी)
राष्ट्रिय सुरक्षालाई कुनै पनि प्रकारले चुनौती खडा गर्ने वातावरणीय पक्षहरू यसमा हेरिन्छ । सबै वातावरणीय घटना तथा चुनौतीहरू यसअन्तर्गत राखिँदैन । तर, जलवायु परिवर्तन, मरुभूमीकरण आदिलाई वातावरणीय सुरक्षामा राख्ने गरिन्छ ।

ङ) ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको सुरक्षा (सेक्युरिटी अफ इनर्जी एन्ड नेचुरल रिर्साेसेज)
जल ऊर्जाको स्रोत, जमिन तथा खनिज आदिको सुरक्षा यसमा हेरिन्छ । इराकले कुवेतमाथि आक्रमण तेल खानी कब्जा गर्न गरेको थियो । ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्राप्ति गर्न तथा यसमा पकड कायम राख्नको लागि बल प्रयोग गर्ने, वार्ता तथा संवाद गर्ने आदि रणनीति अपनाइन्छ

च) साइबर सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी)
पछिल्लो समय राष्ट्रिय सुरक्षाको एक प्रमुख सवालको रूपमा साइबर सेक्युरिटी देखापरेको छ । कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्न विद्युतीय सूचना प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक इन्फरमेसन सिस्टम) महत्वपूर्ण हुन्छ । संवेदनशील सरकारी पूर्वाधारमा कुनै विदेशी राज्य तथा गैर राज्यका निकायहरूको संभावित अनाधिकार पहुँच भएमा राज्यको महत्वपूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन् । यसैगरी वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण तथा व्यापारिक गोपनियता कायम गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अति महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आर्थिक सुरक्षा (इकोनोमिक सेक्युरिटी)
बलियो अर्थतन्त्र सबल र प्रभावकारी सरकारको प्रमुख सूचक हो । सन् १९९० को दशकपछि शीत युद्धको समाप्तिसँगै विश्वमा सैनिक शक्तिभन्दा आर्थिक शक्तिको माध्यमले राष्ट्रहरूले आफ्ना हितहरू पूर्ति गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

राजनीतिक सुरक्षा (पोलिटिकल सेक्युरिटी)
राजनीतिक सुरक्षाको प्रमुख सार भनेको सार्वभौमसत्ता तथा पहिचानको सुरक्षा गर्नु हो । यसले लोकतन्त्रका प्रमुख मूल्य प्रणाली जस्तो सवल लोकतान्त्रिक संस्था, कानुनको शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन, सुशाासन आदिको स्थापना र विकासमा जोड दिन्छ ।

यसका साथै साना देशको अस्तित्व रक्षा, मानव वेचविखन जस्ता अपराधहरु , सूचना प्रविधिबाट सिर्जित अपराधहरु, नयाँ नयाँ समाजिक अपराध, मनोवैज्ञानिक डर त्रास तथा कोभिड जस्ता महामारी नै हालका समसामयिक सुरक्षा का सबालहरु हुन् ।