योग्यतामा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीनै योग्यता प्रणाली हो। अहिले योग्य व्यक्ति भन्दा पनि कुनै वाद वा कुनै निकटताको कारणले योग्यता प्रणाली कमजोर बन्दै गैरहेको छ। मन्त्रालय एवं निकायहरूबीच सुविधा, अवसर र प्रतिष्ठामा व्यापक असमानता भएकाले सरुवा कर्मचारी नेतृत्वको पहिलो चासोको विषय बनेको छ। प्रशासनिक नेतृत्वको सरुवा राजनीतिको छनौटमा हुने गरेको छ। सचिव बढुवा र पदस्थापन, मुख्य सचिवमा बढुवा र अवकाशपछिका नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ। तर उनीहरूको छनौटमा योग्य र क्षमतावानभन्दा आज्ञाकारी व्यक्ति पर्ने गर्दछन्। यस्तै कारणहरूले गर्दा प्रशासनिक नेतृत्वले व्यवसायिकता र विज्ञतालाई भुल्न पुग्यो र अपेक्षित नतिजा दिन सकेन ।योग्य व्यक्तिहरुले अवसर नपाउने कमजोरले सधै प्रश्रय पाउने स्थितितिर हामी गैरहेको त होइन अहिले यो प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ।
मन्त्रीले आफ्ना पार्टीको नजिक रहेका भनिएका कर्मचारीलाई आफूसँग लाने र फरक विचारधाराका कर्मचारीलाई हटाउने प्रचलन सामान्य बन्दै गएको छ। तटस्थ हुँदा कसैको रोजाइमा नपरी अरूले छाडेको स्थानमा वा जगेडामा बस्नुपर्ने हुनाले कर्मचारी स्वयं कुनै न कुनै दलको नजिक देखिन राजनीतिक नेतृत्व र ट्रेड युनियनको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य छन् तर ट्रेड युनियनहरु पनि वाद वाटै प्रभावित छन्।अहिले ट्रेड युनियनहरु पनि योग्यता प्रणाली तोड्न सहयोगी बनेका छन्।
पूर्व सचिव तथा नियमित लेखक गोपीनाथ मैनाली भन्छन्:
निजामती सेवा लगायत सबै सार्वजनिक प्रशासनभित्र योग्य, मेधावी, प्रतिस्पर्धी र उच्च मनोबलका उम्मेदवारको खोजी गर्ने, आकर्षित गर्ने, छनोट गर्ने र सेवाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि कायम राखी राष्ट्रिय रणनीतिक प्राथमिकता कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने काम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लोकसेवा आयोग को हो तर विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक अनुष्ठानबाट उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल गरेका प्रतिभाहरू बजारमा रहेर पनि उनीहरूको वृत्ति छनोटको पहिलो प्राथमिकतामा निजामती सेवा पर्न छाडेको छ। निजीक्षेत्रको बढ्दो भूमिका र श्रम बजारमा अवसरको उपलब्धताले निजामती सेवाभन्दा बाहिर काम गर्ने चाहना बढ्दै गएको छ। सरुवालगायत वृत्ति प्रणालीका अन्य चरणमा योग्यता प्रणालीभन्दा उभय पक्ष हावी हुँदा उम्दा व्यक्ति पनि सेवा प्रवेशपछि हीनताबोधमा छन्। पञ्चायत गए पनि त्यतिखेरको प्रशासनमाथि राजनीति गरिएको, प्रशासनलाई कजाएको र उच्च प्रशासकहरू राजनीतिज्ञको नजिक बनेर साना कर्मचारीलाई कजाएको लिगेसीबाट नेपालको राजनीति र प्रशासन प्रभावित नै रह्यो। प्रशासनको चरित्र नै विगतबाट प्रशासित र प्रभावित हुने रहन्छ। साथै राजनीतिज्ञहरू पनि कर्मचारीको वृत्ति ईष्र्यामा रहने र कर्मचारीमार्फत स्वार्थ पूरा गर्ने मनोविज्ञानबाट माथि उठ्न सकेन। मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिव मन्त्रालयमा शक्ति केन्द्रका रूपमा रहन थाले, धेरैजसो स्वकीय सचिवहरूको चाख सरुवा, बढुवा, खरिद–ठेक्का जस्ता स्वार्थमा देखिन थाल्यो। यसले प्रशासनमा अदृश्य असर (स्टनम्यान इफेक्ट) विकास गयो। चलाख कर्मचारी यसलाई राजनीतिसँग स्वार्थसौदामा उपयोग गर्न थाले। कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई मलजल गर्न लागे।
प्रशासनविद डा. दामोदर रेग्मी भन्दछन्:
संगठनमा उपलब्ध सवै जनशक्ति संगठनका पूंजी तथा अमूल्य निधी हुन। तथापि केही जनशक्तिको क्षमता संगठनमा अन्य जनशक्तिको क्षमता भन्दा निकै वढी हुन्छ र यिनीहरु संगठनको दैनिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अपेक्षित परिणाम निकाल्न र संगठनको साख अभिवृध्दि गर्न प्रखर सावित भएका हुन्छन्। यसर्थ यिनीहरुलाई समूहगत कार्य, टोलीगत कार्य, विशेष भूमिका, समन्वयकारी भूमिका आदि व्दारा उनीहरुको क्षमताको अधिक भन्दा अधिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।साथसाथै अन्य तुलनात्मक रुपमा मध्यम वा निम्न क्षमताका कर्मचारीहरुलाई विकासको तालिम जस्ता अन्य उपागम व्दारा उनीहरुको क्षमतालाई सामयिक रुपमा तिखारी राख्नुपर्ने हुन्छ।साथै संगठनमा उर्जाशील, उत्पादनशील र सिर्जनशील जनशक्ति को अन्यत्र पलायनलाई पनि रोक्नु पर्ने हुन्छ। जव संगठनमा कहिलेकाही क्षमताले प्रश्रय नपाइ गणेश प्रवृत्ति, आफ्नोपन, आसेपासे र गुट विशेषको प्राधान्यता बढ्दै जान्छ तव यी उर्जाशील, उत्पादनशील र सिर्जनशील जनशक्तिले या त पलायनको बाटो रोज्दछन् या आफ्नो क्षमताको अवमूल्यन भैरहेको आभास पाएपछि अन्तरमनमा रहेको नैराश्यताको भूमरीमा आफूलाई सीमीत गर्न बाध्य हुन्छन् यो पूंजीको दुरुपयोगको अवस्था हो। भनिन्छ जाने श्रीखण्ड नजाने खुर्पाको बींड। आज अधिकांश सार्वजनिक निकायहरु पूंजी दुरुपयोगको यो रोगवाट ग्रसित छन्।यो भन्दा अर्को ध्यान दिनु पर्ने पक्ष सार्वजनिक प्रशासन योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनु पर्दछ यो सार्वजनिक प्रशासनको मूल मर्म र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको प्राण पनि हो। नियुक्ति पछिका पदस्थापना सरुवा अवसरको उपलब्धतामा योग्यता प्रणालीलाई जति बहिस्कृत गरिन्छ सरुवा वा अन्य योग्यता प्रणाली अपनाउनु पर्ने क्षेत्रमा वाद वा हाम्रोवादले जति प्रश्रय पाउंछ वा निर्णाकर्ताहरु योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने भन्दा कुनै स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यबाट निर्णय गर्न उद्यत हुन्छन भने त्यसले स्वार्थ समूहको निश्चित स्वार्थ त पूर्ति होला प्रतिभाको सम्मान गरि उसको क्षमताको पूर्ण उपयोग गरि शासन प्रणालीले पूरा गर्नु पर्ने भूमिका समेत धूमिल हुदै जान्छ। जहा जहां योग्यता प्रणाली धरापमा पर्ने गरेका छन् त्यहां त्यहां विसंगति र विकृतिका असर बढी पर्दै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीको अवलम्वन रानजैतिक र प्रशासिनक दुवै नेतृत्वको लागि अपरिहार्य पक्ष हो यसको संरक्षण र सम्बर्ध्दन यी दुवै पक्षवाट हुनु पर्दछ। सार्वजनिक प्रशासकहरुनै यसको छवि धूमिल गराउने कार्यमा लागे भने दीर्घकालमा त्यो भन्दा प्रत्युत्पादक अरु केही हुदैन। आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि योग्यता प्रणालीलाई तेजोबध गराउने काममा उनीहरुको सलग्नता वा प्रोत्साहन हुनु प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र प्रजातान्त्रिक चरित्र विरुध्दको कदम हो। योग्यता प्रणालीको संरक्षकको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समय सम्म पनि आउन नसक्नु अधिकांश पदका सरुवाहरु विभिन्न स्वार्थ समूहको कारणले विकृत बन्दै जानु जस्ता विषयहरु प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोर कार्यशैलीको प्रतिफल हो। निरीह योग्यता प्रणालीले प्रतिभा व्वस्थापनलाई होइन प्रतिभामा नैराश्यता बृध्दिमा सहयोग गर्दछ। प्रतिभा व्वस्थापनको सन्दर्भमा देखिएको यो अध्यारो पाटोले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउदै जानु हुदैन वा यो प्रवृत्ति झांगिदै जानु हुदैन अनि मात्र हाम्रा संघीय प्रशासनिक संरचना अझ उर्जाशील, उत्पादनशील, सिर्जनशील र परिणाममुखी बन्न सक्दछन्।
प्रशासनको लोकप्रिय अनलाइन प्रशासन डट कमको विचार यस्तो छ:
कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया भएपनि सबैभन्दा जटिल र चलखेल हुने विषय बन्दै आएको छ। विगतमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले प्रणालीको विकास गर्न नसकेकै कारण सोझा तथा इमानदार कर्मचारीको आवाज सुनुवाइ नभएपछि तेस्रो पक्ष खोज्न बाध्य भएको देखिन्छ भने केही ट्रेड युनियनकर्मी तथा राजनीतिज्ञहरूले सरुवालाई नै ‘धन्दा’ बनाएकै कारण अहिले ट्र्याकमा ल्याउन मन्त्रालयलाई हम्मे हम्मे परेको छ।यत्रतत्र सर्वत्र व्याप्त राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई पनि नराम्ररी गाँज्दै आएको छ। सरकार परिवर्तन पिच्छै सबैभन्दा पहिला कर्मचारी नै चलाउनु पर्ने र रोजीरोजी नेताका पिछलग्गुहरूलाई नै खोजेका अड्डा पठाउन थालेपछि अनिच्छाका बाबजुद पनि राजनीतिज्ञको फेरो समाउन कर्मचारी बाध्य छन्। सामान्य काज मिलाउनेदेखि ठुलठुला अवसरसम्मै सम्बन्ध, पहुँच र पैसा चाहिने भएपछि सुनौलो भविश्य देखेर प्रवेश गरेका कर्मचारीमा नैराश्यता छाउँदै गएको र सेवा प्रवाहसम्मै त्यसको असर परिरहेको तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ।
पूर्व उपसिचव बसन्त राज अधिकारी निजामती सेवाभित्र देखिए भोगिएका तीता मीठा अनुभव शीर्षकमा आफ्नो तीतार मीठा अनुभव यसरी पोख्छन्:
आज यो पंङ्तिकार बहालवाला निजामती कर्मचारी हैन निवृत्त पुर्व निजामतीको अर्थमा पृथक पनि छैन। सिंहदरबारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको सार्थक अनुभव पनि छ। त्यतिमात्र हैन कुनै राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण, आशीर्वाद र कृपापात्र नबनि करिब साढे तीनदशक निजामती सेवाको संगठनमा टुप्पोदेखि फ़ेदसम्मको अनुभव रहेको छ। राज्य पुनर्संरचना पश्चात् नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन, २०७४ पश्चात् व्यतीत पाँच बर्षसम्म राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी मुलतः शासकीय संरचनाको स्थायी सरकारको स्वरुप विश्वव्यापी मान्यता भएको सवालमा सिन्को सम्म भाँच्ने कार्य नीतिगत र कानुनीरुपमा हुन सकेनन्। यश बिचमा प्रदेशहरुवाट अआफ्नै तरिकाले प्रदेश कानुनहरु त बने संघीय कानुन बिना ति कानुनहरु बैधरुपमा आएका होईनन्। राज्यको अकर्मणय राजनीतिक नेतृत्व र निकृष्ट व्यक्तिवादी र स्वार्थ लोलुप उच्च तहका राष्ट्रसेवक भनाउँदा कर्मचारी नेतृत्वको कारणले यो विडम्बनापूर्ण अवस्था आएको हो भन्नुमा किमार्थ अतिशयोक्ति नहोला। राजनीतिक प्रणालीको योग्यतामा आधारित उपप्रणाली भित्र पद्धति बसाल्नुमा भन्दा पनि बसेको पद्धतिलाई होडल्न खोजी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने जमात वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा यथेष्ट छन्। राजनीतिक नेतृत्वका भ्रातृसंगठनकारुपमा कर्मचारी गुट उपगुटमा आवद्ध रहि आएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग रहेको छ । कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने भन्ने राजनीतिक नेतृत्व जुन आफै झाँक्री आफै बोक्सा जस्तैः हावादारी गफ पनि लडाईरहेका छन् भने अर्कोतर्फ कर्मचारीहरु विभिन्न संघ, संगठनहरु मार्फत राजनीतिक नेतृत्वको गुदीमा पसि राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरि तरमार्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएकै छ।निजामती सेवा भनेको के हो भन्दा सम्पुर्ण रोजगारहरुको अभिभावकत्व रहेको, कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मको पदसोपानमा रहने, योग्यता प्रणाली, कानुनद्वारा व्यवस्थित, राजनीतिवाट तटस्थ, स्थायी, कानुनले तोकेको सेवा सुविधा प्राप्त हुने संविधान र निजामती सेवा कानुनद्वारा संरचित राज्यको अड्डातन्त्रीय राजनीतिक प्रणालीको उपप्रणाली हो। निजामती सेवा राज्य वा शासकीय प्रणालीको मेरुदण्ड हो निजामती सेवा दिवसका दिन प्रत्येक बर्ष कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलन छ। अपितु यो बिबादरहित भने हुन सकेको अवस्था छैन। साथै एकातिर सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गर्न नसक्नु एउटा विडम्बना मान्नुपर्छ भने अर्कोतिर दलिय भागबन्डा, सिंहदरबारको राजनीतिक पहुँच वालाहरु पुरस्कृत हुने मोफसलमा खटिएर इमानदारी एवम् कर्तव्यनिष्टता पुर्वक काम गर्ने कर्मचारी सदैव बञ्चित हुने करिब साढे तीनदशक भन्दा बढी निजामती सेवावाट हालै सेवा निवृत्त भएको यो टिप्पणीकारको स्वअनुभव रहेको छ।
माथि उल्लेखित दिग्गज लेखकका केही अंशहरु नेपालको निरीह योग्यता प्रणालीका प्रतिनिधि उदाहरणहरु हुन्। योग्यता प्रणाली कमजोर हुदा कर्मचारीतन्त्र वा कर्मचारी मात्र कमजोर हुने होइन। योग्यता प्रणाली कमजोर हुनु भएको प्रजातन्त्र नै कमजोर हुनु हो ।यो त प्रणाली नै कमजोर हुने हो। योग्यता प्रणालाइ कमजोर वनाउन स्वयं केही कर्मचारी र राजनीतिको फेरो समाएर आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्न तम्सेका केही व्यक्तिहरु जिम्मेवार छन्।उनीहरुको यो तात्कालिक लाभको लोभले आम योग्य व्यक्तिको भावी दिन अध्यारो बन्ने निश्चित छ। के यसरी जोगिएला योग्यता प्रणाली?